केन्द्रीय नेपालमा गएको विनाशकारी बाढीको मानवीय क्षतिको वास्तविक तस्बिर बिहीबार दिउँसोसम्म आउन थालेको छ । बाढीले बैंक शाखाका सबै कर्मचारीको ज्यान लिएको, एक प्रहरी चौकीमा कोही पनि जीवित नरहेको र जनैपूर्णिमाका तीर्थयात्रु सवार बसहरू बगाएको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । भारतीय परिवारहरूले आफ्ना आफन्तको अवस्था सोध्न सञ्चारमाध्यममा फोन गरिरहेका छन् ।
सन् २०१५ को भूकम्पपछि नेपालमा यत्तिको ठूलो विपत्ति नआएको विश्लेषण गरिएको छ । पूर्वाधार र सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको हिसाबले यो नेपालकै इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर प्रकोप भएको बताइएको छ ।
उपग्रह तस्बिरको अध्ययनले लाङटाङको उत्तरी भागमा खसेको हिमपहिरोले ल्हेन्दे खोलालाई थुनेको देखाएको छ । सोही खोला बुधबार बिहान ९ बजेअघि फुट्दा नेपाल–चीन सीमाको तिमुरेमा झन्डै ८० मिटर अग्लो बाढी आएको थियो । बाढीले बग्दै आउँदा बाटोमा परेका सबै वस्तु बगाएको बताइएको छ ।
यसअघि पनि यस्ता विपत्तिको पूर्वसूचना दिइँदै आएको थियो । सन् २०१७ को वरुण खोला बाढी, सन् २०२१ को मेलम्ची विपत्ति, सिक्किमको तिस्ता नदीमा आएको बाढी (एक अर्ब अमेरिकी डलरको बाँध बगाएको) र गत वर्ष जुलाई ८ मा आएको भोटेकोशी बाढीले पनि यस्तै जोखिमबारे चेतावनी दिएका थिए ।
यो समस्या नेपालले आफैँ सिर्जना गरेको होइन, जलवायु परिवर्तनका कारण आएको हो भन्ने तर्क संयुक्त राष्ट्रसंघका जलवायु सम्मेलनका भाषणका लागि मात्र उपयुक्त हुने र त्यसबाट क्षतिपूर्ति (लस एन्ड ड्यामेज) नआउने टिप्पणी पनि भएको छ ।
यसलाई प्राकृतिक विपत्ति भन्न नहुने दाबी गरिएको छ । हिमनदी पग्लनु, नदी किनारमा जलविद्युत् आयोजना राख्नु, सडक नदीसँगै निर्माण गर्नु, नदी किनारमा बस्ती बस्नु, भ्रष्टाचार र कमजोर शासन सबै मानवीय कारण हुन् ।
विगतमा नेपालीका पूर्वजहरू हिमाली नदीको किनारमा बस्ने गरेका थिएनन् । बस्तीहरू उच्च भिरालो भूभाग वा डाँडामा हुन्थे भने बाढीको मैदानमा खेतीपाती र जाँतो चलाउने काम मात्र हुन्थ्यो । पुलहरू पनि अस्थायी बनाइन्थ्यो र बाढीले बगाएपछि पुनर्निर्माण गरिन्थ्यो । आर्थिक बाध्यता, गाउँबाट पलायन र सडकको सुविधाका कारण मानिसहरू जोखिम थाहा हुँदाहुँदै नदी किनारमा बस्न बाध्य भएका हुन् । स्थानीय सरकारहरूले नदी किनारका बस्तीको जोखिम नक्साङ्कन गरी कार्यान्वयन गरेको भए यसपटक धेरै ज्यान बच्न सक्थे । हिमालबाट बग्ने नदीको किनारमा बस्ती भएपछि मात्रै चेतावनी प्रणाली अपुग हुने भन्दै जोखिम कम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
जलविद्युत् क्षति
बुधबार बिहानको बाढीले एकै पटक १२ जलविद्युत् आयोजना ठप्प पारेको छ । यसबाट ४४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गुमेको छ, जुन देशको कुल उत्पादन क्षमताको १० प्रतिशत हो । नदी करिडोरमै रहेका प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरू पनि नष्ट भएका छन् ।
सीमापार बग्ने हिमाली नदीहरूमा महँगा जलविद्युत् आयोजनाको शृङ्खला निर्माण गर्न ठूला ऋण लिनुभन्दा देशभरि साना आयोजना बनाएर जोखिम फैलाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।
तयारीको चुनौती
यस किसिमका विपत्ति आउन सक्ने जानकारीका बाबजुद पनि तयारीतर्फ चासो नहुनुलाई नियतिवादको संस्कृतिले व्याख्या गर्ने भए पनि यो बहाना स्वीकार्य नहुने तर्क गरिएको छ । प्राविधिक र उच्च शिक्षित व्यक्तिहरू रहेको नयाँ सरकारले भूकम्प र जलवायुजन्य जोखिम सामना गर्ने उपाय लागू गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले खोज, उद्धार, पुनर्स्थापना र भविष्यका लागि तयारीमा सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ । विपत्ति आइसकेपछि मात्र तयारी गर्नुभन्दा पहिल्यै सजग हुने बानी बसाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यसअघि पटक पटक पाठ सिक्न नसकिएकाले यसपटकको शोकको घडीमा नेपालीहरूले २०१५ सालमा देखाएको सहानुभूति र उदारता प्रदर्शन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
