नेपाली कारखाना सञ्चालकहरूका लागि डिकार्बोनाइजेसन भन्ने शब्द सुन्नासाथ जलवायु सम्मेलन, विदेशी प्रतिबद्धता र सरकारी नियमनको झझल्को आउन सक्छ। तर उद्योगमा यसको वास्तविक उपादेयता केन्द्रित छ कारखानाकै भुइँतला, बयलर रूम र कम्प्रेसरको छेउछाउमा। व्यवसायमा फोहोर घटाउँदै प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने क्रमको अर्को पाइला नै डिकार्बोनाइजेसन हो। वातावरणीय दायित्वभन्दा पहिले यो नाफा बढाउने र कार्यसम्पादन सुधार्ने अवसर बन्न सक्ने विश्लेषणमा उल्लेख गरिएको छ।
पावर-जीआईएफ परियोजनासँग आबद्ध कर्ण र खानले गरेको विश्लेषणमा उद्योगका नेतृत्वकर्ताले उत्सर्जन घटाउने प्रश्न सोध्नुभन्दा आफ्नो कारखाना कसरी बढी दक्ष, प्रतिस्पर्धी र नाफामुखी बनाउने भन्ने प्रश्न सोध्नु उचित हुने उल्लेख छ। यो प्रश्नको इमानदार उत्तर खोज्दा उत्सर्जन पनि आफैं घट्ने तर्क उनीहरूको छ।
ऊर्जा खेर जानु भनेको पैसा खेर जानु हो
कार्बनलाई अकुशलताको मापकका रूपमा लिन सकिन्छ। बिना आवश्यकता खपत भएको हरेक लिटर इन्धन र हरेक युनिट बिजुलीले लागतसँगै उत्सर्जन पनि बढाउँछ। नेपाली कारखानाहरूमा स्टिम चुहावट, बयलरको खराब दहन, कमजोर इन्सुलेसन, कम्प्रेस्ड-एयर पाइपको चुहावट, निष्क्रिय हुने मोटर र अकुशल शीतलन प्रणालीजस्ता समस्या सामान्य देखिन्छन्। यी अमूर्त वातावरणीय समस्या मात्र होइनन्; व्यवसायबाट पैसा बाहिर चुहाउने माध्यम हुन्।
डिजेलबाट चल्ने बयलरमा अत्यधिक हावा वा बर्नरको उचित मिलान नहुँदा दहन प्रक्रिया कमजोर हुन्छ र उत्तिकै स्टिम उत्पादन गर्न बढी इन्धन खपत हुन्छ। बर्नर मिलाएर फ्लु ग्यासको नियमित अनुगमन गर्दा इन्धन खपत २ देखि ५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने विश्लेषणमा उल्लेख छ।
कम लागतका उपायबाटै थप बचत
ऊर्जा बचतका लागि सुरुमै महँगो उपकरण किन्नुपर्ने भने होइन। ऊर्जा अडिट, बयलरको मिलान, चुहावट नियन्त्रण, राम्रो इन्सुलेसन र नियमित मर्मतसम्भारजस्ता सुधारबाट धेरै कारखानाले ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म ऊर्जा बचत गर्न सक्ने उल्लेख छ। यी कम लागतका उपायले आफ्नै लगानी छिट्टै उठाउने सम्भावना रहन्छ।
सहज बचत सकिएपछि दक्ष प्रविधिमा जान सकिन्छ। देशभरको औद्योगिक बिजुली खपतमा विद्युतीय मोटरको हिस्सा ६० देखि ७० प्रतिशत छ। सामान्य मोटरको सट्टा उच्च दक्षताका IE3 वा IE4 मोटर प्रयोग गर्दा खपत २ देखि ६ प्रतिशत घट्ने र विश्वसनीयता बढ्ने विश्लेषणमा भनिएको छ। त्यस्तै, भारमा उतारचढाव हुने पम्प र फ्यानमा भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ जडान गर्दा २० देखि ५० प्रतिशतसम्म बिजुली बचत सम्भव हुन्छ। कहाँ कति पैसा खेर गइरहेको छ भन्ने देखाउन ऊर्जा मूल्यांकन पर्याप्त हुने उल्लेख छ।
डिजिटल उपकरणले यो कामलाई अझ सहज बनाएको छ। वास्तविक समयमा ऊर्जा अनुगमन र स्वचालित नियन्त्रण प्रणालीले प्लान्ट व्यवस्थापकलाई हानि भएकै बेला देख्न र समयमै सच्याउन मद्दत गर्छ। प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सम्भव भएका ठाउँमा जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ बिजुलीमा क्रमिक स्थानान्तरण गर्दा आयातित इन्धनमा निर्भरता घट्ने र ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ हुने विश्लेषणको निष्कर्ष छ।
उद्योगले एक्लै यो परिवर्तन सम्भव नहुने भएकाले पावर-जीआईएफजस्ता सहयोगी कार्यक्रमको भूमिका रहन्छ। यस कार्यक्रमले डिकार्बोनाइजेसनलाई दायित्वका रूपमा नभई प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिको बाटोका रूपमा हेर्छ। औद्योगिक मूल्यांकन र ऊर्जा अडिट, स्वच्छ प्रविधिको परीक्षण, प्लान्ट कर्मचारीका लागि तालिम, डिजिटल अनुगमन उपकरण र हरित वित्तको पहुँचजस्ता सहयोग यसअन्तर्गत उपलब्ध छन्।
नेपालको औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता थोरै ऊर्जाबाट धेरै उत्पादन गर्ने क्षमतामा निर्भर रहने छ। कम ऊर्जा बिलले लागत घटाउने, नाफाको मार्जिन सुधार्ने र इन्धन मूल्यको उतारचढावसँग जुध्ने क्षमता बढाउने विश्लेषणमा उल्लेख छ। फलस्वरूप डिकार्बोनाइजेसन जलवायु लक्ष्य मात्र होइन, उद्योगलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उपाय बन्न सक्छ। नियमनभन्दा बढी कारखाना सञ्चालकका आजका छनोटले भविष्यको औद्योगिक चित्र कोर्ने र सफल कारखानाहरूले करकापका कारण नभई यो राम्रो व्यवसाय भएकैले डिकार्बोनाइजेसनलाई अँगाल्ने निष्कर्ष विश्लेषणमा छ। कर्ण र खान सेन्टर फर रुरल टेक्नोलोजी, नेपालमा रहेको पावर-जीआईएफ परियोजनामा आबद्ध छन्।







