म्याग्दी, ३० साउन । पछिल्लो समय जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाको कारण र उद्देश्य नै बदलिएको छ। पारिवारिक बेमेलभन्दा पनि ‘डिपेन्डेन भिसा’मा विदेश जाने उद्देश्यले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता गराउने क्रम बढेको म्याग्दी जिल्ला अदालतको तथ्यांकले देखाएको छ।
जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार जगतबहादुर भण्डारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका कुल ५९१ मुद्दामध्ये ३४५ अर्थात् ५८ प्रतिशत सम्बन्ध विच्छेदका छन्। सो अवधिमा दर्ता भएका सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामध्ये २८५ फछ्यौट भएका छन् भने ६० चालु आर्थिक वर्षका लागि सरेका छन्।
अदालतको अभिलेख अनुसार गत आवमा नयाँ दर्ता भएका २९८ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामध्ये २५९ महिलाले र ३९ पुरुषले दर्ता गराएका थिए। आव ०७८/७९ देखि ०८१/८२ सम्म क्रमशः २८०, ३०३, ३०० र ३१४ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको श्रेस्तेदार भण्डारीले बताए। उनका अनुसार अधिकांश महिला सम्पत्ति वा अंश नलिई छोराछोरीको संरक्षण आफैँले गर्ने सर्तमा मात्र सम्बन्ध विच्छेद गर्न तयार हुने गरेका छन्।
डिपेन्डेन भिसाका लागि विवाह र सम्बन्ध विच्छेद
म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख श्रीधर सुवेदीले वैदेशिक रोजगारका कागजात बनाउने उद्देश्यले अदालतमा विवाह र सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए। गरिएको अध्ययनले पारिवारिक बेमेलका कारणभन्दा पनि डिपेन्डेन भिसामा विदेश जानकै लागि सम्बन्ध विच्छेद हुने र वैदेशिक रोजगारको प्रयास सफल वा असफल भएपछि अदालतमै विवाह गरेर पुनर्मिलन हुने देखाएको उनको भनाइ छ।
‘पारिवारिक बेमेल भएर नभई डिपेन्डेन भिसामा विदेश जाने उद्देश्यले सम्बन्ध विच्छेद गराउने र प्रयास सकिएपछि विवाह गरेर पुनर्मिलन हुने क्रम बढेको छ,’ उनले भने।
युवा र वयस्क उमेर समूहका मानिस विद्यालय तथा क्याम्पस पढ्ने उमेरका बालबालिका र किशोरकिशोरी घर तथा माइतमै छोडेर डिपेन्डेन भिसामा विदेश जाने चलनले सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा प्रभाव देखिन थालेको उनले बताए। अस्ट्रेलिया, जापान, पोर्चुगल, क्यानडालगायत देशमा गएकाहरूसँग विवाह गरेर वैदेशिक रोजगारको उद्देश्य सकिएपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। गत वर्ष मात्र अदालतमा ४४ जोडीले विवाह गरेको तथ्यांक छ।
बेलायत सरकारले गोर्खा सैनिकका परिवारका सदस्यको आवासीय भिसासम्बन्धी नियम परिवर्तन गरेपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्न आउने सङ्ख्या घटेको जिल्ला न्यायाधीश सूर्यबहादुर थापाले बताए। उनका अनुसार यसले वैदेशिक रोजगार र सम्बन्ध विच्छेदबीचको सम्बन्धलाई पुष्टि गरेको छ।
महिला अधिकार संरक्षणतर्फ अदालतको सजगता
सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामा महिलाको अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अदालतले माइती पक्षलाई अनिवार्य रोहवरमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। न्यायाधीश थापाका अनुसार अंश वा सम्पत्तिमा दाबी नगर्ने महिलाका हकमा बाबा, आमा, दाजुभाइ, मामा वा भरपर्दा आफन्तलाई रोहवरमा राखिन्छ।
‘महिला कुनै करकाप, दबाब, प्रभाव वा झुक्यानमा परेर अंश दाबी नगरी मञ्जुर भएकी हुन् कि भन्ने विषयमा अदालत गम्भीर र संवेदनशील छ। यस व्यवस्थाले महिलामाथि हुन सक्ने सम्भावित अन्याय रोक्न सघाएको छ,’ उनले भने।
फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती
अदालतका फैसला कार्यान्वयन पछिल्लो समय मुख्य चुनौती बनिरहेको छ। आव २०८१/८२ बाट सरेर आएका १३६ र नयाँ दर्ता भएका ४५५ मुद्दामध्ये ३९२ अर्थात् ६६.३२ प्रतिशत फछ्यौट भएको छ। तीमध्ये २०४ मुद्दा मिलापत्र र १८८ मुद्दाको फैसला भएको हो।
गत वर्ष फैसला कार्यान्वयनका लागि ८९ निवेदन परेकामा ६६ वटा फछ्यौट भएका छन्। विभिन्न मुद्दामा ३६ जना व्यक्ति थुनामा पठाइएको अदालतले जनाएको छ। तहसिलदार कृति थापाका अनुसार दोषी ठहर भएकाबाट रु तीन करोड ७२ लाख ४२ हजार ४९९ जरिवाना र ५४६ वर्ष आठ महिना १२ दिन कैद सजाय असुलउपर गर्न बाँकी छ। गत आवमा रु ७६ लाख ९० हजार ६३३ जरिवाना र ३८७ वर्ष पाँच महिना २० दिन कैद सजाय असुलउपर भएको थियो।
कैद वा जरिवाना ठहर भएका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी, अदालत र स्थानीय तहसम्म पत्राचार गरिएको न्यायाधीश थापाले जानकारी दिए। त्यस्ता व्यक्ति सरकारी सेवा, सिफारिस वा कागजात बनाउन आउँदा सेवा रोकेर असुलीमा सहयोग गर्न पनि भनिएको छ।
