मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

एम्नेस्टीको माजिद अन्सारीलाई तत्काल रिहा गर्न माग

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले युवा अभियन्ता माजिद अन्सारीको मनमानी गिरफ्तारीको निन्दा गर्दै तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ। कीर्तिपुरस्थित बाढी प्रभावित विस्थापितहरूको अस्थायी आश्रयस्थलको भ्रमणपछि उनलाई पक्राउ गरिएको थियो।…

Super

· १ मिनेटको पढाइ

एम्नेस्टीको माजिद अन्सारीलाई तत्काल रिहा गर्न माग
AI

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले युवा अभियन्ता माजिद अन्सारीलाई तत्काल र बिना शर्त रिहा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। कीर्तिपुरमा बाढी प्रभावित विस्थापित परिवारका लागि बनाइएको अस्थायी आश्रयस्थलको भ्रमणपछि अन्सारीलाई हिरासतमा राखिएकोमा एम्नेस्टीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

अधिकारवादी संस्थाले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अभियन्ताहरू सरिश्मा थापा र नेल्सन घाटानीसँगै अन्सारीलाई शनिबार पक्राउ गरिएको जनाएको छ। उनीहरू तीनै जना बलपूर्वक विस्थापित भएका परिवारहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउन आश्रयस्थल पुगेका थिए। शुक्रबार राति आएको बाढीले उक्त आश्रयस्थलमा क्षति पुर्‍याएको थियो।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका अनुसार, थापा र घाटानीलाई सोही रात रिहा गरिए पनि अन्सारी भने अझै हिरासतमा छन्। संस्थाले सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भिडियोहरूमा प्रहरीले पक्राउका क्रममा गालीगलौज र शारीरिक बल प्रयोग गरेको देखिएको र त्यसबाट अन्सारीको शरीरमा चोटपटक देखिएको आरोप लगाएको छ।

मानव अधिकारमाथि चिन्ता

एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निरञ्जन थापलियाले अन्सारीको हिरासतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेलाको अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्। उनले अधिकारीहरूलाई माजिद अन्सारीलाई तत्काल रिहा गर्न, उचित स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न र उनलाई कुनै पनि प्रकारको धम्की, दुर्व्यवहार वा थप दुर्व्यवहारबाट बचाउन आग्रह गरेका छन्।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार

एम्नेस्टीले सरकारलाई नागरिकको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न र असहमतिलाई दबाउनका लागि कानून प्रवर्तनको प्रयोग नगर्न पनि आग्रह गरेको छ।

अन्सारीको गिरफ्तारी बाढीले कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग केन्द्रमा क्षति पुर्‍याएपछि भएको हो। उक्त केन्द्र सरकारले बलपूर्वक विस्थापित गरिएका परिवारका लागि तोकेको अस्थायी आश्रयस्थल हो। यस घटनाले विस्थापित परिवारका लागि स्थापित अस्थायी आश्रयस्थलहरूको सुरक्षामाथि चिन्ता बढाएको एम्नेस्टीले उल्लेख गरेको छ। गत अप्रिलमा सरकारले नदी किनारका बस्तीहरू खाली गरी बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने आफ्नो विस्थापन अभियानको घोषणा गरेको थियो।