३० भदौ, विराटनगर । नेपालका स्टिल उद्योगले कच्चा पदार्थका रूपमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको फलामजन्य कबाडी प्रयोग गर्ने गरे पनि यो कारोबारको ठूलो हिस्सा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायराभित्र छैन । कबाडीको कारोबार गर्नेमध्ये धेरै भ्याटमा दर्ता नै छैनन् भने दर्ता भएकाहरू पनि कर दाखिला गर्न इच्छुक देखिँदैनन् । यसले राज्यलाई वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी पुर्याइरहेको छ ।
स्टिल उद्योगको कच्चा पदार्थमा कबाडी फलामको हिस्सा औसत ४० प्रतिशत छ । स्वदेशका स्टिल उद्योगको वार्षिक उत्पादन करिब एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको आकलन गरिन्छ, जसअनुसार यी उद्योगमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कबाडी खपत हुन्छ । कालोबजारीका कारण कानुनी रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने उद्योगी र कबाडी व्यापारी दुवै अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
गाउँगाउँ र बजारबाट संकलन हुने कबाडी खुद्रा संकलक, साना व्यापारी र होलसेल व्यापारी हुँदै स्टिल उद्योगसम्म पुग्छ, त्यहाँबाट तयारी सामग्री बनेर पुनः बजारमै फर्कन्छ । तर खुद्रा स्तरदेखि होलसेलसम्मको कारोबारमा बिलबिजक जारी हुँदैन । बजारमा फलामको बिक्री भ्याटमै हुने भएकाले उद्योगी उत्पादन र बिक्रीको ब्यालेन्स मिलाउन खरिदमा पनि भ्याट देखाउन चाहन्छन् ।
कबाडी व्यवसायीले भ्याटमा कारोबार नगर्ने सर्तमा माल दुई रुपैयाँ सस्तोमा दिने प्रस्ताव गर्ने गरेका छन् । भ्याट बिल जारी नहुँदा उद्योगीलाई समस्या परेको छ — दुहबीका एक स्टिल उद्योगी
ती उद्योगीका अनुसार भ्याट बिल जारी भए पनि कर दाखिला नगरी सञ्चालक सम्पर्कविहीन हुने क्रम बढेको छ । गत वर्ष मात्रै कबाडी फर्मले भ्याट दाखिला नगरेपछि बराबरको १६ लाख रुपैयाँ उनले आफैँ बुझाउनुपरेको थियो ।
कबाडीकै प्रयोजन खोलेर दर्ता भएका फर्मको संख्या न्यून छ । खुद्रा व्यवसायीबाट कबाडी संकलन गर्न खुलेका फर्मले फलामको कारोबारमा कानुनी बाटो कमै रोज्ने गरेका छन् । व्यवसायीले कर छलीको बाटो खोज्दा राज्यले वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाइरहेको निजी क्षेत्रको दाबी छ ।
विराटनगरमा ४१ फर्म अनियमित
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा कबाडीको कारोबारका लागि दर्ता भएका १२९ फर्ममध्ये ४१ वटा नियमित छैनन् । ती फर्मले भ्याट दाखिला नगरेको रकम १ करोड ५ लाख रुपैयाँ छ ।
कर अधिकृत नवराज भट्टराईले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ र २०८२–०८३ मा कबाडीको कारोबार गर्ने फर्मले जम्मा ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ भ्याट बुझाएका छन् । यो एउटा जिल्लाको मात्रै तथ्याङ्क हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार देशभर कबाडीको काम गर्ने भनी दर्ता भएका फर्म ९९० छन्, जसमध्ये ८४३ सक्रिय छन् । भ्याट बिल जारी गरे पनि भ्याट दाखिला नगर्ने फर्मको संख्या १०३ छ । यो विवरण कबाडीकै प्रयोजन खोलेर दर्ता भएका फर्मको हो । हार्डवेयर व्यवसाय, घर निर्माण सामग्रीको खरिद–बिक्री र निर्माण सामग्री ढुवानीजस्ता शीर्षकमा खुलेका फर्मले पनि कबाडीको कारोबार गर्ने गरेका छन् ।
कोशीका चार उद्योगले दैनिक ४ ट्रक कबाडी खपत
कोशी प्रदेशमा हुलास वायर, बजरंग स्टिल, प्रिमियर र पशुपति गरी चार स्टिल उद्योग छन् । ती उद्योगले दैनिक न्यूनतम ४ ट्रकका दरले कबाडी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्छन् । स्टिल उद्योगका एक व्यवस्थापकका अनुसार एक ट्रक कबाडीको बजार मूल्य सरदर ८ लाख रुपैयाँ पर्छ र पछिल्लो समय भाउ बढेकाले यो रकम अझ बढ्न सक्छ ।
बजारमा कबाडीको मूल्य एक महिनाअघि प्रतिकिलो ५४–५५ रुपैयाँ थियो, अहिले बढेर ६१–६२ रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ । प्रिमियर स्टिलका सञ्चालकसमेत रहेका मोरङ व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपम राठी भारतमा कच्चा पदार्थको उत्पादन घट्नु र वर्षाका कारण खानी उत्खनन रोकिनुलाई मूल्यवृद्धिको कारण मान्छन् ।
यही हिसाबले मोरङका चार उद्योगले मात्रै वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको कबाडी फलाम किन्ने गर्छन् । त्यसबापत राज्यले पाउनुपर्ने भ्याट १० देखि १५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने हो । तर स्थानीय बजारमा कबाडी व्यवसायी भ्याट बिलमार्फत बिक्री गर्न मान्दैनन् र नगद कारोबारमा जोड दिन्छन् ।
कबाडी व्यवसायी भ्याटमा कारोबार गर्न मान्दैनन्, नगदमा काम गर्न खोज्छन् । माल नकिने भट्टी बन्द गर्नुपर्ने, किने भ्याटको झन्झट आउने अवस्था छ — स्टिल उद्योगका एक व्यवस्थापक
यो विषय बुझ्न मोरङ–सुनसरीका तीन स्टिल उद्योग र आधा दर्जन कबाडी व्यवसायीसँग सम्पर्क गरिएको थियो । क्षेत्रमा रहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण उनीहरू औपचारिक रूपमा बोल्न तयार भएनन् । अनौपचारिक कुराकानीमा उद्योगी र व्यवसायीले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको कबाडी क्षेत्रलाई राज्यले नजरअन्दाज गरेको बताए ।
सुनसरीका एक कबाडी व्यवसायीका अनुसार कोशी प्रदेशको कबाडी क्षेत्रमा मात्रै वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुन्छ, तर त्यसको ठूलो हिस्सा कानुनी बाटोमा छैन । कानुनी च्यानलमा वार्षिक १५–२० करोड रुपैयाँको मात्रै कारोबार हुने उनको अनुमान छ ।
कबाडी कारोबारबापत वार्षिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्दै आएका सुनसरीका अर्का व्यवसायीका अनुसार यस क्षेत्रलाई नियमन गर्न सके राज्यले वार्षिक ५–६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सक्छ । उनका भनाइमा अहिलेको कर नीति कबाडी क्षेत्रमा व्यावहारिक छैन — एक सय रुपैयाँको माल बिक्री गर्दा १३ रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हुँदा १३ प्रतिशत बचाउने लोभले धेरैलाई बिगारेको छ । भ्याटमा गए सबै कारोबार देखिने र कारोबारअनुसार आयकर तिर्नुपर्ने हुँदा भ्याट तथा आयकर जोगाउन कामदार र गाउँका सोझा व्यक्तिको नाममा फर्म खोलेर कर दाखिला नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कर दाखिला नगर्ने फर्म राजस्व कार्यालयले खोज्दा भेटिँदैनन् र कागजी सञ्चालक कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन् ।
कबाडी क्षेत्रमा भइरहेको कालोबजारीबारे निजी क्षेत्रले राज्यलाई जानकारी गराउँदै आए पनि सरकारले चासो नदिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । पहिलेका सरकारहरूलाई यसबारे जानकारी गराइए पनि कुनै सरकार दिगो नभएको र अहिलेको सरकारले चासो दिए समाधान हुन सक्ने एक व्यवसायीले बताए ।
समाधानको प्रस्ताव
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा कच्चा पदार्थ र कबाडी संकलनमा देखिएको राजस्व (भ्याट) विवादका कारण उद्योगी दुःख पाइरहेको बताउँछन् । स्थानीय बजारमा कबाडी उपलब्ध भए पनि भ्याट प्रणालीमा समस्या रहेको, साना व्यापारीले भ्याट बिल दिन नसक्ने र उद्योगले भ्याटमा कच्चा पदार्थ किन्दा पनि फर्मले भ्याट रकम दाखिला नगरेका घटना धेरै रहेको उनको भनाइ छ । कबाडी व्यवसायीले भ्याट नबुझाउँदा सरकारले उद्योगीलाई समात्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
कबाडी संकलनकर्तासँग भ्याट नलिई सरकारले उद्योगबाटै सिधै भ्याट संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सारडाको सुझाव छ । खरिद गरेको मालको भ्याट रकम सोझै सरकारी खातामा दाखिला गर्न उद्योग तयार रहे पनि साना व्यापारीसँग बिल लिनुपर्ने र उनीहरूले राजस्व नबुझाउँदा उद्योगी फस्नुपर्ने अवस्थाले समस्या पारेको उनले बताए ।
अनुपम राठीका अनुसार स्वदेशी कबाडीले स्टिल उद्योगको कच्चा पदार्थको माग धान्न नसक्ने अवस्था छ । कुल खपतको २०–२५ प्रतिशत कच्चा पदार्थ मात्र नेपालको कबाडीले धान्ने र बाँकी बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि र आन्तरिक बजारमा देखिएको भ्याट विवादले स्टिल उद्योगमा समस्या निम्त्याएको उनको भनाइ छ । नेपाली कबाडी संकलकसँग कारोबार गर्दा भ्याट बिलको विषयमा उद्योगीले थप कानुनी झन्झट बेहोर्नुपरेको उनले बताए ।
उद्योगले कबाडी खरिद गर्दा भ्याटसहित चेकमार्फत भुक्तानी गरे पनि संकलन गर्ने व्यक्ति वा फर्म गायब हुने गरेको उनको भनाइ छ । त्यसपछि कर कार्यालयले उद्योगीलाई नै दोषी ठहर्याउँदै ताकेता गर्ने र अनावश्यक अदालती मुद्दा झेल्नुपर्ने अवस्था आउँछ । स्थायी समाधानका लागि ७५ प्रतिशत भ्याट रकम उद्योगले बिक्रेता पक्षको तर्फबाट सोझै सरकारी खातामा जम्मा गर्ने र बाँकी २५ प्रतिशत मात्र कबाडी व्यवसायीले दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यसो भए कर मिसम्याच र राजस्व चुहावटको समस्या समाधान हुने उनको तर्क छ ।
सारडाका अनुसार कबाडीको सबैभन्दा ठूलो बजार काठमाडौं हो, त्यसबाहेक तराईका मुख्य सहरमा यसको कारोबार केन्द्रित छ । देशभर कबाडीको समग्र बजार करिब १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी रहेको उनको दाबी छ । कबाडीले रोजगारी सिर्जना र कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा योगदान पुर्याएको भए पनि स्पष्ट नीति नहुँदा उद्योगी र कबाडी व्यवसायी दुवैले कानुनी तथा व्यावहारिक अड्चन झेल्नुपरेको र राज्यले पनि राजस्व गुमाएको उनले बताए ।
