अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षको अवधिमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी १७५ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। ती मुद्दामा ९९० जनाविरुद्ध अभियोग लगाइएको छ र उनीहरूबाट २५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित सोही रकम बिगो माग गरिएको छ।
बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइएको थियो, जसमा यो तथ्याङ्क समेटिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको आरोपमा ५६ मुद्दा दायर भएका छन्। घुस लिएको आरोपमा ४१ र सरकारी पदमा बसेर गैरकानुनी लाभ लिएको आरोपमा २७ मुद्दा अदालत पुगेका छन्। अकुत सम्पत्ति आर्जनका ११ मुद्दा दायर भएका छन् भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको अधिकार पाएको आयोगले सो विषयमा पाँच मुद्दा मात्रै दायर गरेको छ।
गत वर्ष भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतलगायत देशका महत्त्वपूर्ण संरचनामा भएको आगजनीमा आयोग पनि पर्यो। आयोगको मुख्यालय तथा इटहरी, पोखरा र हेटौंडास्थित कार्यालय गरी चार ठाउँमा आगो लगाइएको थियो। ती कार्यालयका फरेन्सिक प्रयोगशाला र ७३ वटा सवारीसाधन पनि जल्न पुगेका थिए। फरेन्सिक ल्याब रहेको कोठामा पसेर उपकरण तथा अनुसन्धानमा रहेका फाइल जलाउने मानिसलाई कसले परिचालन गरेको थियो भन्ने विषयमा भने अनुसन्धान हुन सकेन। तैपनि आयोगले आफ्नो अनुसन्धान अघि बढाउँदा केही ठुला मुद्दा अदालतसम्म पुगेका छन्।
प्रतिवेदनमा उजुरीको तथ्याङ्क पनि समेटिएको छ। एक वर्षमा आयोगमा ३३ हजार ५०० उजुरी परेका थिए। अघिल्लो वर्षका सात हजार उजुरी जोडिँदा आयोगमा अहिले ४० हजार उजुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सबैभन्दा धेरै २० हजार २५ उजुरी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै दर्ता भएका छन्। संघीय सरकारविरुद्ध १५ हजार ५१२ उजुरी परेका थिए। प्रमाण नपुगेका उजुरी तामेलीमा राख्ने काम भएको छ। केन्द्रीय कार्यालयमा परेका २४ हजार उजुरीमध्ये २० हजारको फर्छ्योट भएको र अन्य कार्यालयमा परेकासहित अधिकांश उजुरीको टुंगो लागेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
मन्त्रालयगत हिसाबले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग जोडिएका निकायमा तीन हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन्। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहतका निकायविरुद्ध एक हजार ९८३ र गृह मन्त्रालय मातहतका निकायविरुद्ध एक हजार ७५७ उजुरी दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दायर भएका मुद्दामध्ये १५६ मुद्दामा फैसला आउँदा ८१ मुद्दामा मात्रै कसुर कायम भई धरौटीमा रिहा वा दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतमा दायर मुद्दा पुष्टि हुन नसक्नुलाई लिएर आयोगमाथि प्रश्न उठ्ने क्रम जारी छ। प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार विशेष अदालतका फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेका छन् र आयोगले आफ्नो अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने तयारी गरेको छ।
ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दा
भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित सात जनाविरुद्ध १३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ। अधिकारी अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आठ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित पाँच पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवविरुद्ध दायर मुद्दा विचाराधीन छ। चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिँदादेखि नै बदनियत देखिएको भन्दै पूर्वमन्त्री रामशरण महत, भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दीपकचन्द्र आचार्य र दिवंगत पोष्टबहादुर बोगटीविरुद्ध मुद्दा परेको हो। यस मुद्दामा पनि उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
दबाबको आरोप
अख्तियार स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भए पनि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा स्वकीयहरूले आयोगमाथि दबाब दिएको आरोप लाग्दै आएको छ। राहदानी छपाइको ठेक्कासम्बन्धी विवादमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले दबाब दिँदै राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने धम्की दिएको आरोप छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा अर्याललाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइए पनि उनीसहितका प्रतिवादी धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको अनावश्यक दबाबका कारण आयोगले ठुला विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउन नसकेको र हाल सरकारमा रहेका पदाधिकारीका कामबारे खुलेर निगरानी गर्न नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। एक सहसचिवका भनाइमा पटक-पटक कर्मचारी फेर्न लगाउने, अनुसन्धान चलिरहेकै विषयमा थप दबाब दिने र प्रमाण नै नजुट्दै कारबाही गर्न धम्की दिने क्रमले निर्भीक ढंगले काम गर्ने वातावरण बिगारेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालदेखि पोखरा विमानस्थल हुँदै वाइडबडी जहाज खरिदसम्मका भ्रष्टाचारमा ठुला व्यक्तिमाथि निर्मम भएर मुद्दा चलिएको उदाहरण दिँदै ती सहसचिवले संवैधानिक निकायमाथिको दबाबले मनोबल कमजोर बनाएको बताए।
ती सहसचिवका अनुसार प्रदेश सांसद, मन्त्री र स्थानीय तहका सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर भएका छन् र ती सबै पुराना दलका नेता हुन्। अहिले दिइएको दबाब प्रतिशोधजस्तो देखिने उनको भनाइ छ। दुई तिहाइको सरकार हुँदा अख्तियारलाई हौसला दिए स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकिने भए पनि त्यस्तो वातावरण नभएको गुनासो गरिएको छ।
विदेशमा कारोबार हुने रकम
ठुला भ्रष्टाचारका रकम नेपालबाहिर कारोबार हुने गरेको आयोगले बताउँदै आएको छ। प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले संसदीय समितिमै गएर भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम विदेशमा कारोबार हुने भएकाले त्यसलाई फिर्ता ल्याउन सक्ने कानुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
वाइडबडी जहाज खरिदमा एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको आयोगले घुसको कारोबार सिंगापुर र दुबईमा भएका कारण रकम भित्र्याउन नसकिएको जनाउँदै आएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका सुनिल पौडेल र विकल पौडेलले सिंगापुर तथा अमेरिकामा पैसा पुर्याएको कुरा अनुसन्धानबाटै खुलेको छ।
भदौ ४ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले विदेशमा कारोबार भएको रकम फिर्ता ल्याउन र दोषीको सम्पत्ति जफत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयसहित कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। नीतिगत निर्णयका नाममा हुने भ्रष्टाचारको पनि अनुसन्धान हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पतञ्जलीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा मुद्दा चलाइएको दाबी गर्दै उनले मन्त्रिपरिषद्मा बदनियतका साथ गरिएका निर्णयलाई नीतिगत भनी उन्मुक्ति दिने क्रम रोक्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
