गृहमन्त्री गुरुङको पत्रकारविरुद्धको अभिव्यक्तिप्रति अधिकारकर्मीको आपत्ति, सार्वजनिक माफीको माग

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पत्रकारहरूविरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मानव अधिकारकर्मी, वरिष्ठ कानुन व्यवसायी तथा नागरिक अभियन्ताहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले गृहमन्त्री गुरुङसँग आफ्नो आपत्तिजनक वाक्य फिर्ता लिन र सार्वजनिक क्षमायाचना गर्न माग गरेका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त सुशील प्याकुरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, मानव अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेल, शोभाकर बुढाथोकी र सोम निरौला, महिला अधिकारकर्मी श्यामकुमारी साह तथा युवा अभियन्ता अभिषेक अधिकारीले उक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले गत २३ भदौमा गरेको अभिव्यक्ति समग्रमा आपत्तिजनक रहेको र त्यसभित्र पत्रकारतर्फ लक्षित धम्कीपूर्ण शब्दप्रति आफूहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको हस्ताक्षरकर्ताहरूले जनाएका छन्।

मर्यादा र संयमबारे प्रश्न

देशको शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम राख्ने र विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको गृहमन्त्री पदमा रहेका व्यक्तिको अराजक शैली र अभिव्यक्तिले शासनप्रणालीको गरिमामै आँच पुर्‍याएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

गृहमन्त्रीको चयन प्रक्रिया र उनीमाथि लागेका आरोपबारे भएको 'अनुसन्धान'लाई आफूहरूले शंकाको घेराभित्र राख्दै आएको सन्दर्भमा गुरुङले सामान्य पत्रकारमाथि गरेको आक्रामक टिप्पणीले उनले आफू बहाल रहेको पद र ओहोदाको मर्यादा, संयम र गाम्भीर्य बुझ्न नसकेको पुष्टि भएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।

पत्रकार धम्कीबाट पछि हट्दैनन्

राज्यसंयन्त्रमा जिम्मेवारी वहन गरेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउनु र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु पत्रकारको प्राथमिक दायित्व भएको स्मरण गराउँदै अधिकारकर्मीहरूले पञ्चायतकालदेखि नै नेपाली सञ्चारजगतले अनेक कठिनाइ, चुनौती र धाकबीच आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै आएको बताएका छन्।

पञ्चायतविरोधी आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डपछिको अन्योल, ज्ञानेन्द्र शाहको 'असोजतन्त्र'विरुद्धको संघर्षदेखि संविधान निर्माणसम्मको बहससम्म सञ्चारजगत्ले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

यसअघि अधिनायकवादी शैली अपनाउने शासकहरूको सामना गरिसकेका नेपाली पत्रकार डर, त्रास र धम्कीका सामु पछि नहट्ने हस्ताक्षरकर्ताहरूको स्पष्ट पाराइ छ।

विगतमा सुन काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र सहकारी ठगी काण्डजस्ता अनगिन्ती प्रकरणमा सत्यतथ्य उजागर गर्न पछि नहटेका पत्रकारहरू गृहमन्त्रीको धम्कीपूर्ण बोलीबाट हतोत्साही हुने छैनन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।

वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नेहरूले आचारसंहिताको दायराभित्र रहेर जिम्मेवारीपूर्वक समाचार सम्प्रेषण गर्न सञ्चारकर्मीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। साथै गृहमन्त्री गुरुङलाई पत्रकारलक्षित धम्कीपूर्ण शब्द तत्काल फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न उनीहरूले पुनः ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नेहरू

• सुशील प्याकुरेल, पूर्वआयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

• वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी