मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

विश्वपत्र अनलाइन

मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक

सरकारले हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका पाँच मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्तिदेखि मिटरब्याज सम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेसम्मका निर्णय गरेको छ।

विश्वपत्र संवाददाता

· १ मिनेटको पढाइ

पटक हेरिएकोटिप्पणीशेयर
मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक

सरकारले मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य पाँचवटा निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। बैठकले गरेका विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयहरूबारे सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभएको हो।

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ नियुक्ति

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्वमा महत्त्वपूर्ण हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ। निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी कार्यकारी अध्यक्षको पदमा नियुक्त गरिएको छ। अब श्रेष्ठले दोहोरो भूमिकामा रहँदै राष्ट्रिय ध्वजावाहकको नेतृत्व गर्नेछन्।

सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन र खेलाडीलाई सम्मान

यसैगरी, सरकारले विपद् व्यवस्थापन र खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले उद्धार कार्यमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूको कार्यक्षमता र मनोबल बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

खेलकुद क्षेत्रतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा मुलुकका लागि पदक आर्जन गर्न सफल खेलाडी, मुख्य प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियो र टोली व्यवस्थापकहरूलाई नगद पुरस्कार र सम्मानपत्र प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

मिटरब्याज नियन्त्रण र नीतिगत निर्णय

बैठकले देशमा आर्थिक अपराधका रूपमा रहेको अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि यसअघि चालिएका कदमहरूलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार विगतमा गठन गरिएका विभिन्न आयोगहरूले बुझाएका प्रतिवेदनहरूलाई गृह मन्त्रालयले तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ।

यसका साथै, कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि 'बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली– २०८३' लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।