नेपाल आयल निगमसँग खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) भण्डारण गर्ने आफ्नै संयन्त्र नहुँदा र निजी क्षेत्रका उद्योगहरूको भण्डारण क्षमता पनि न्यून हुँदा मुलुकको ग्यास आपूर्ति प्रणालीमा चुनौती देखिएको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार आफ्नै भण्डारण गृह नहुनु र ढुवानीमा देखिने प्राविधिक अवरोधका कारण माग बढी हुने समयमा आपूर्ति व्यवस्थापन जटिल बन्ने गरेको छ।
संसदीय समितिमा सरकारी अधिकारीको ब्रिफिङ
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले ग्यास आपूर्तिको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराएका हुन्। सचिव राउतका अनुसार हाल देशभर ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि तिनीहरूको भण्डारण क्षमता अत्यन्तै सीमित छ।
उनले नेपाल आयल निगमसँग एलपी ग्यास भण्डारण गर्ने कुनै पनि आफ्नै डिपो वा पूर्वाधार नभएको स्पष्ट पारे। निजी क्षेत्रका ५८ वटा उद्योगहरूको कुल भण्डारण क्षमता जम्मा १० हजार १६६ मेट्रिक टन मात्र रहेको छ। यसले गर्दा बजारमा कुनै पनि समयमा आउन सक्ने उतारचढावलाई थेग्न कठिन हुने सरकारी विश्लेषण छ।
माग र उत्पादनको अवस्था
मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ग्यास उद्योगहरूको दैनिक सिलिन्डर भर्ने कुल क्षमता १ लाख ६२ हजार रहेको छ। यद्यपि, हाल बजारमा दैनिक औसत १ लाख १० हजार सिलिन्डर मात्र बिक्री भइरहेको छ। यस हिसाबले उद्योगहरूको क्षमता मागभन्दा बढी भए पनि भण्डारणको अभाव मुख्य समस्याका रूपमा खडा भएको छ।
यसका साथै ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेटहरूको संख्यात्मक सीमा र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण पनि समस्या थपिएको छ। हाल करिब ७०० वटा ग्यास बुलेटहरू ट्रान्जिट र स्ट्यान्डबाइ अवस्थामा रोकिँदा भारतबाट हुने ग्यास लोड गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको सचिव राउतले जानकारी दिए।
औद्योगिक ग्यासको मूल्य र आगामी योजना
मन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक प्रयोजनका लागि बिक्री गरिने एलपी ग्यासमा निगमलाई कुनै घाटा छैन। यस्तो ग्यास परल मूल्य (कस्ट प्राइस) मै बिक्री भइरहेको सचिव राउतले स्पष्ट पारे।
आगामी दिनमा आउने चाडपर्वहरू र चिसो मौसम (जाडो याम) मा ग्यासको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्ने गर्दछ। उक्त समयमा हुन सक्ने सम्भावित अभावलाई टार्न र आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य र सक्रियता बढाएको उनले बैठकमा बताएका छन्।
