बागमती प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहिलो चरणको राहत स्वरूप पाँचवटा समस्याग्रस्त सहकारीका ४२ जना बचतकर्ताहरूलाई करिब १७ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको हो।
ललितपुरको जावलाखेलस्थित बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बचतकर्ताहरूलाई रकम हस्तान्तरण गर्दै यस कार्यको औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभयो। सरकारले सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, दर्शन सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, नेसनल नमोबुद्ध सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ र लालीगुराँस सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभका साना बचतकर्ताहरूलाई पहिलो चरणमा यो रकम फिर्ता गरेको हो।
पाँच सहकारीको २२ अर्ब बढी दायित्व
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अनुसार संकटमा परेका यी पाँचवटा सहकारीले १४ हजार ६४ जना बचतकर्तालाई कुल २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ। यसअघि गत जेठ २३ गते (जुन ५) समितिले ११४ जना ठूला ऋण विचालीहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नका लागि तत्काल ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिनुभयो। सहकारीलाई सर्वसाधारणको आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउनुपर्नेमा केही व्यक्तिका गलत क्रियाकलापले समग्र क्षेत्रकै बद्नाम भएको उहाँको भनाइ थियो। मुख्यमन्त्री बानियाँले राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई प्रोत्साहन र अनियमितता गर्नेहरूमाथि कडा निगरानी राखिने स्पष्ट पार्नुभयो।
साउन १ देखि अनलाइन उजुरी प्रणाली
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बिनु रायमाझीले समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितहरूलाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउन आगामी साउन १ गते (जुलाई १७) देखि अनलाइन उजुरी दर्ता प्रणाली सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो। यस प्रणालीले पीडितहरूको माग दाबी र उजुरी प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउने विश्वास लिइएको छ।