भारतमा मतदाता नामावलीबाट ठूलो संख्यामा नाम हटाइएको विषयले राजनीतिक तनाव बढाएको छ । नामावलीमा व्यापक धाँधली तथा कथित ‘भोट चोरी’ भएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गरेका छन् । यही मागसहित सोमबार नयाँ दिल्लीमा विपक्षीले सर्वोच्च अदालततर्फ मार्च गरेका छन् ।
भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र ‘इन्डिया’ गठबन्धनले आयोजना गरेको यो प्रदर्शनलाई ‘चलो दिल्ली – मार्च फर डेमोक्रेसी’ नाम दिइएको छ । अक्टोबर १२ का दिन पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार दिउँसो १ः३० बजे दिल्लीको कनट प्लेस–बाराखम्बा रोड जंक्शनमा विपक्षी नेता तथा कार्यकर्ता ठूलो संख्यामा भेला भएका थिए ।
को–को सहभागी
मार्चमा कांग्रेस नेता राहुल गान्धी र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेलगायतका शीर्ष नेतृत्व सहभागी थिए । उनीहरू कनट प्लेस–बाराखम्बा रोड क्षेत्रबाट मन्डी हाउस र फिरोज शाह रोड हुँदै सर्वोच्च अदालततर्फ अघि बढेका थिए । ककरोच जनता पार्टीले पनि विपक्षीको यस मार्चप्रति पूर्ण समर्थन जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा पोस्ट गर्दै कांग्रेस नेता गान्धीले यो मार्च कुनै एउटा दल, लिङ्ग, जात, समुदाय वा राज्यको मात्र नभई संयुक्त भारतीयहरूको नागरिक आवाज भएको बताएका छन् । उनले युवा, सबै विपक्षी दल, नागरिक समाजका समूह तथा भारतको संविधानको पक्षमा उभिने सबै लोकतन्त्रप्रेमीलाई लोकतन्त्र बचाउने यो लडाइँमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश भेट्न अस्वीकार
सर्वोच्च अदालत वरपर कडा घेराबन्दी गरिएको छ भने बाराखम्बा रोड र मन्डी हाउस क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । एन्टी-सीईसी प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि कडा हस्तक्षेप र धरपकड सुरु गरेपछि वातावरण थप तनावपूर्ण बनेको छ ।
विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू कथित ‘भोट चोरी’ र मतदाता नामावलीमा भएको अनियमितताको दाबीसहित प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउन चाहन्थे । तर सम्बन्धित विषयहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले राहुल गान्धी र मल्लिकार्जुन खर्गेलाई भेट्न अस्वीकार गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको अस्वीकारका बाबजुद गान्धीले नागरिक समाज र युवाहरूको प्रतिनिधिमण्डलसहित देशको तर्फबाट मुख्यन्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन सर्वोच्च अदालत परिसरसम्मको मार्च नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
