मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत जबराको कार्ययोजना : आर्थिक कूटनीति र गोर्खा सम्बन्ध प्राथमिकतामा

संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) का लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत गौरवशमशेर जबराले संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । उनले आर्थिक कूटनीति, जनस्तरको सहकार्य र ब्रिटिस गोर्खा सैनिकसँग जोडिएका विषयलाई…

विश्वपत्र संवाददाता

· १ मिनेटको पढाइ

०पटक हेरिएको०टिप्पणी०शेयर
स्रोत:Online Khabar
बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत जबराको कार्ययोजना : आर्थिक कूटनीति र गोर्खा सम्बन्ध प्राथमिकतामा
Online Khabar

काठमाडौं । संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) का लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत गौरवशमशेर जबराले आर्थिक कूटनीति तथा नेपाल–बेलायतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो योजना सुनाउँदै पूर्वप्रधानसेनापति समेत रहेका जबराले व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र जनस्तरको सहकार्यमा दुई देशको सम्बन्ध विस्तार गर्ने अठोट व्यक्त गरे ।

आफूलाई सेनाको पूर्व नेतृत्वकर्ताका रूपमा मात्र सीमित नराखी जबराले नेपाल सरकार र नेपाली जनताको प्रतिनिधिका रूपमा आफ्नो भूमिका रहने उल्लेख गरे । सन् १८१६ देखि कायम रहँदै आएको नेपाल–बेलायत कूटनीतिक सम्बन्धलाई २१औँ शताब्दीको आवश्यकताअनुसार नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा र जलवायु परिवर्तनजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

पाँच मुख्य प्राथमिकता

प्रस्तावित राजदूत जबराले आफ्नो कार्यकालका लागि पाँच प्राथमिकता तय गरेका छन् :

  1. आर्थिक कूटनीति अन्तर्गत बेलायती लगानी, प्रविधि र विशेषज्ञतालाई नेपालको विकाससँग जोड्ने ।

  • हरित अर्थतन्त्र, हिमाली जैविक विविधता र वातावरणीय संरक्षणका क्षेत्रमा साझेदारी गर्ने ।

  • बेलायतस्थित नेपाली समुदायलाई नेपालको विकासका लागि 'सेतु' का रूपमा परिचालन गर्ने ।

  • संसदीय तथा सार्वजनिक कूटनीतिलाई व्यापक बनाउने ।

  • ब्रिटिस गोर्खा सैनिकसँग जोडिएका विषयलाई गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्ने ।

  • गोर्खा सम्बन्ध र सैन्य कूटनीति

    बेलायतसँगको गोर्खा सम्बन्धलाई सम्मान गर्दै जबराले आफ्नो लामो सैन्य सेवाकाल र रोयल मिलिटरी एकेडेमीमा तालिम लिएको अनुभवले दुई देशबीचको सैन्य कूटनीतिमा सहजता ल्याउने संकेत गरे । आफ्नो अनुभवले बेलायतसँगको सम्बन्धलाई अझ माथिल्लो तहमा पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

    संस्थागत निरन्तरता कायम राख्दै राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गर्नु आफ्नो मुख्य ध्येय हुने उनको भनाइ छ ।