काठमाडौं । नयाँ तथा पुराना सवारीसाधनको दर्ता, नामसारी, बीमा र नवीकरणका क्रममा खरिदकर्ता वा सवारीधनी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुनु नपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गरी उक्त सहजीकरण गरिएको हो ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सोमबार बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको विभागले जनाएको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ताका बेला प्रथम पटक नामसारी गर्दा डिलरले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गराएको चेकजाँचलाई नै मान्यता दिइनेछ । त्यसका लागि पुनः कार्यालय पुगेर चेकजाँच गराउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ ।
यसैगरी सवारी बिक्री गर्ने डिलरले खरिदकर्ता आफैं कार्यालयमा नआए पनि वारेसनामा, वारेसनामा दिइएको व्यक्तिको नेपाल सरकारबाट जारी सक्कल परिचयपत्र, खरिदकर्ताको फोटो र सक्कल परिचयपत्रसहित वारेसनामा प्राप्त व्यक्ति यातायात व्यवस्था कार्यालयमा उपस्थित भएमा दर्ता तथा नामसारी सम्पन्न गराउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
सवारीसाधनको बीमा वा नवीकरणका लागि पनि सवारीधनी कार्यालयमा उपस्थित हुनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ ।
भीआरएस प्रणाली र बायोमेट्रिक पहुँच
निजी तथा सार्वजनिक सवारी नामसारीका सन्दर्भमा विभागले भीआरएस प्रणालीमा प्राविधिक व्यवस्था गरेको सूचना जारी गरेपछि सवारी विक्रेता, वितरक वा कम्पनीले सो प्रणालीसँग आबद्ध हुन सकिने पूर्वाधार तयार पारी यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग माग गर्नुपर्ने छ ।
कार्यालयले एकद्वार पहुँच हुने गरी बायोमेट्रिक लिन सकिने व्यवस्थासहित सम्बन्धित सवारी विक्रेता, वितरक वा कम्पनीलाई प्राविधिक पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने समेत निर्णयमा उल्लेख छ ।
