काठमाडौं । पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक स्थापित हुँदैन भन्ने जिल्ला तथा उच्च अदालतको ठहरमा सर्वोच्च अदालतले पनि समर्थन जनाएको छ । सर्वोच्चको यही आदेशसँगै धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामित्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै मातहत रहने कानुनी आधार थप बलियो भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापा रहेको संयुक्त इजलासले मारवाडी सेवा समितिले दायर गरेको मुद्दा दोहोर्याएर हेरिपाऊँ भन्ने निवेदनमा अनुमति नदिने आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनले २०८३ वैशाख २१ गते गरेको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याएर हेर्नुपर्ने परिस्थिति नरहेको औंल्याउँदै सर्वोच्चले सो निवेदनउपर पुनरावलोकनको अनुमति अस्वीकार गरेको हो ।
विवादको केन्द्रमा रहेको जग्गा
विवाद साविक पशुपति वडा नं. २ स्थित कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गासँग जोडिएको छ । उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको थियो र सो फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०८१ असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा धर्मशालाको जग्गामा समितिको मोही हक कायम हुँदैन भन्ने उल्लेख छ ।
पूर्णपाठअनुसार साविकदेखि नै पशुपति गौशाला धर्मशाला नामको कुनै संस्था अस्तित्वमा रहेको देखिँदैन । मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा यो तथ्य आफैं स्वीकार गरेको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालतबाट सदर भएपछि मारवाडी सेवा समितिले २०८१ मङ्सिर २१ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव डा मिलनकुमार थापासहित १२ जनालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर तीनै तहका अदालतबाट कायम भएको छ । यसले धर्मशालाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै मातहत ल्याउने बाटो स्पष्ट पारेको छ ।







