काठमाडौं । भन्सार अधिकृतहरूले गरेका निर्णयमा चित्त नबुझेर पुनरावलोकनमा जाने प्रवृत्ति आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि कायम रहेको छ । भन्सार विभागका अनुसार उक्त आवमा वस्तु वर्गीकरण, मूल्यांकन तथा अन्य विषयमा भएका निर्णयविरुद्ध पैठारीकर्ताले महानिर्देशक समक्ष १ सय ९६ प्रशासकीय पुनरावलोकनका निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरी आएका २ सय २२ मुद्दा जोड्दा गत आवमा मूल्यांकन पुनरावलोकन तथा वर्गीकरणसम्बन्धी निवेदनको कुल संख्या ४ सय १८ पुगेको विभागले जनाएको छ ।
कति निवेदन फर्छ्योट भए ?
तीमध्ये गत आवमा ३ सय ८३ निवेदनको निर्णय तथा फर्छ्योट भएको छ, जुन ९२ प्रतिशत प्रगति हो । निर्णय भएका निवेदनमध्ये मूल्यांकन पुनरावलोकनतर्फ २ सय ९ र वर्गीकरण पुनरावलोकनतर्फ १ सय ७४ रहेका छन् ।
गत आव नयाँ दर्ता भएका १ सय ९६ निवेदनमध्ये मूल्यांकन पुनरावलोकनसम्बन्धी ५६ र वर्गीकरण पुनरावलोकनसम्बन्धी १ सय ४० छन् । यसैगरी अघिल्लो आवबाट सरी आएका २ सय २२ मध्ये मूल्यांकन पुनरावलोकन समितिमा दर्ता भएका समेत १ सय ५८ र वर्गीकरण पुनरावलोकनसम्बन्धी ६४ निवेदन थिए ।
विभागका अनुसार गत आवमा पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णय भएका कुल ३ सय ८३ निवेदनको निर्णय डिजिटाइज गरिएको छ । प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णयउपर परेका पुनरावेदन वा अन्य भन्सारसम्बद्ध रिट निवेदनमा राजस्व न्यायाधीकरण तथा अदालतबाट माग भएबमोजिम सक्कल मिसिल, लिखित जवाफ र कैफियत प्रतिवेदन पठाइएको पनि विभागको वार्षिक कार्यप्रगतिमा उल्लेख छ ।
