भक्तपुरको एउटा काँठमा दुई दशकदेखि घरघरमा दैनिक पत्रिका पुग्ने गरे पनि गत जेठ–असारदेखि वितरणमा खलल देखिन थालेको र असार–भदौसम्ममा नयाँ पत्रिका तथा नागरिक दैनिक आउनै छाडेपछि एक पाठकले महिनौँ लामो खोजीपछि पनि जवाफ पाउन नसकेको बताएका छन्।
ती पाठकका अनुसार उनको घरमा काठमाडौं पोस्ट, कान्तिपुर, नयाँ पत्रिका, अन्नपूर्ण पोस्ट र नागरिक धेरै वर्षदेखि नियमित आउँछन्। पहिले स्थानीय बिक्रेतामार्फत मासिक ग्राहक बनेका उनले पछि प्रकाशन संस्थाकै कार्यालयबाट, कहिलेकाहीँ अफरसहित नवीकरण गर्दै आएका थिए। विदेशमा रहँदा पनि ई–पेपर नपढी चित्त बुझ्दैनथ्यो भन्ने उनको भनाइ छ।
कुनै पत्रिका बिना पूर्वसूचना नआउने क्रम पहिल्यैदेखि थियो। कहिले वितरकको कारण, कहिले प्रकाशन संस्थाको आन्तरिक आन्दोलनका कारण पत्रिका नआउँदा त्यसलाई सामान्य मान्नुपरेको उनले बताए। तर यसपटक नयाँ पत्रिका र नागरिक दुवैको वितरण पूरै रोकियो। दुवैको प्रकाशन भने जारी छ।
नयाँ पत्रिकाको जवाफ
नयाँ पत्रिका नआउन थालेपछि उनले स्थानीय वितरकलाई सोधे। सुरुमा ‘भरे भोलि आउँछ’ भनियो, तर पत्रिका आएन। त्यसपछि उनले प्रकाशन संस्थाको कार्यालयमा फोन गरे। कर्मचारी स्पष्ट नबोली ‘मिलाउँदै छौँ’ भन्दै टारे। धेरै दिन बितेपछि सिधै भन्न भन्दा कार्यालयले जवाफ दियो—अब त्यता पत्रिका आउने सम्भावना छैन, बिलमा बाँकी रकम हिसाब गरेर पैसा फिर्ता गरिदिन्छौँ।
रसिद हेर्दा वार्षिक अवधि झन्डै पूरा हुन लागेको थियो, दुई–तीन हप्ताको हिसाब नगर्ने निधो उनले गरे। पत्रिका नआउने भए पनि कम्तीमा स्पष्ट जवाफ दिएकाले नयाँ पत्रिकाप्रति कृतज्ञता रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
नागरिकसँग सम्पर्कविहीनता
नागरिकको हकमा भने अनुभव फरक रह्यो। सबैभन्दा अनियमित आउने पत्रिका यही भएको र यसपटक पनि अस्थायी बिराम होला भन्दाभन्दै निकै दिन बितेको उनले बताए। वितरकले पैसा नै नदिएको भन्दै पत्रिका नल्याएको जवाफ दिए, त्यसपछि फोन उठाउनसमेत छाडे। दुई हप्तापछि उनले नागरिकको कार्यालयमा फोन गरे।
ग्राहक सेवा शाखा माग्दा फोन उठाउने व्यक्तिले आफू त्यहाँको सुरक्षागार्ड भएको जानकारी दिए। रिसेप्सन माग्दा अफिस भद्रगोल भएको, कसैको फोन सिधै अफिसमा नजाने जवाफ पाए। गार्डले यो विषय हेर्ने व्यक्ति भन्दै तेजेन्द्र दाहालको मोबाइल नम्बर दिए।
उनका अनुसार भदौ १५ गते दोस्रो दिनको दोस्रो प्रयासमा दाहालसँग दुई मिनेट कुराकानी भयो। ‘त्यस्तो हुनु नपर्ने, सोधपुछ गरेर मिलाउँछु’ भनिएको र वितरकलाई पैसा नदिएको भन्ने कुरा सत्य नभई पत्रिका आउने भन्दै ढुक्क हुन भनिएको उनले बताए। तर त्यसयता पटकपटक फोन गर्दा कहिल्यै नउठेको उनको भनाइ छ।
असोज ६ गते फेरि कार्यालयमा फोन गर्दा अर्को गार्डले उठाए। भित्रै रहेको व्यक्तिसँग कुरा गराउन एक्स्टेन्सन जोड्दा पूरै रिङ बजे पनि फोन उठेन। गार्ड आफैँ गएर भन्न मिल्दैन र सम्पादक, पत्रकार वा अरू कसैलाई पनि फोन दिन मिल्दैन भन्ने जवाफ पाएको उनले बताए। यो विषय हेर्ने ती दाहाल मात्रै भएको भन्दै उनलाई टारिएको थियो। अन्तमा गार्डले सल्लाह दिए—रिङरोड बाहिर अब वितरण नगर्ने जस्तो बुझिएको छ, कार्यालयमै आएर बाँकी पैसा लिन सकिन्छ, फोनबाट भने पैसा फिर्ता दिने चलन छैन।
उनले पोहोर माघमा ३ हजार ४ सय रुपैयाँ तिरेर नागरिकको वार्षिक ग्राहक नवीकरण गरेका रहेछन्। पत्रिका आउन बन्द भएयताको हिसाब गर्दा झन्डै छ महिना बाँकी छ, अर्थात् सोझो हिसाबले करिब १ हजार ७ सय रुपैयाँ फिर्ता पाउनुपर्ने हुन्छ। तर व्यवस्थापन वा कर्मचारीसँग कुरा गर्ने बाटो पूरै बन्द भएको उनको गुनासो छ।
प्रेस काउन्सिल र उपभोक्ता अदालत
जवाफ नपाएपछि उनले प्रेस काउन्सिलमा सम्पर्क गरे। सूचना अधिकारी बोहोराले प्रकाशित सामग्री वा समाचारले असर पारेको विषय बाहेक यो आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उपभोक्ता अदालततिर सोध्न सुझाए।
उपभोक्ता अदालतका सूचना अधिकारीले भने पत्रिकाको ग्राहक बनेको, वितरण नभएको र सुनुवाइ नभएको प्रमाणसहित क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा हाल्न सुझाए। तर १ हजार ७ सय रुपैयाँका लागि वकिल राख्दा लाग्ने खर्च, मुद्दा सकिन लाग्ने समय र झन्डै डेढ महिनाको तनावको हिसाब गर्दा यो ‘पुच्छरले कुकुर हल्लाउने’ जस्तो देखिएको उनले बताए। अन्ततः उक्त रकम त्याग्ने निधो गर्दै उनले आफ्नो अनुभव सार्वजनिक गरेका छन्।
लेखक र पाठक दुवैको पैसामा कटौती ?
नागरिकको मितव्ययिताबारे उनको अर्को अवलोकन छ। केही महिनाअघिसम्म प्रायः दैनिक पत्रिका छ–आठ पृष्ठभन्दा नबढी हुने गरेकोमा अहिले अलिअलि पृष्ठ बढेका छन्, तर नागरिक फरक देखिन्छ। पहिलो, आइतबारको छपाइ नै बन्द छ र वार्षिक ग्राहकलाई आइतबारको पत्रिका नदिएबापत क्षतिपूर्ति कसरी दिने हो, त्यसबारे कुनै जानकारी दिइएको छैन। दोस्रो, विचार, अर्थ र शनिबारलगायतका पानाका लेखको ठूलो हिस्सा आफ्नै लेखक तथा कर्मचारीले लेख्ने गरेको उनको दाबी छ।
लेखकलाई पारिश्रमिक अहिले दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने आफूलाई थाहा नभए पनि एकाध वर्षअघि पारिश्रमिक दिन बन्द गरिएको भन्ने सुनेको उनले बताए। पत्रपत्रिकामा नियमित लेख्ने उनका एक आफन्तले आफ्ना आठ–दश लेखको पैसा नपाएको, पटकपटक सम्झाउँदा ‘भरे भोलि’ भन्दै टारिएको र गुणराज सम्पादक रहँदा प्रत्यक्ष भेटमा सम्झाउँदा पनि जवाफ नपाइएको बताएका थिए। कान्तिपुरले भने कहिल्यै त्यसो नगरेको भन्दै उनले नागरिकलाई लेख दिन छाडेको ती आफन्तको भनाइ उनले उल्लेख गरेका छन्।
यी आफ्ना देखाइ, सुनाइ र अनुमान मात्रै भएको र वास्तविकता फरक हुन सक्ने उनले स्वीकार गरेका छन्। तर लेखकको पारिश्रमिक र ग्राहकको पैसा दुवैतिर मितव्ययिता देखिन थालेको भए कुरा गम्भीर हुने उनको भनाइ छ। अरूको जवाफदेहिताको प्रश्न ठूला अक्षरमा उठाउने मिडियाले आफू जवाफदेही हुनुपर्ने कुरा भने बिर्सने गरेको उनको आरोप छ।
रिङरोड बाहिर काठमाडौंमै पत्रिका पुर्याउन हम्मे पर्ने हो भने एकसाथ चार, पाँच वा सातै प्रदेशबाट प्रकाशित हुन्छन् भनिएका अरू पत्रिकाको हालत के होला भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएका छन्। काँकडभिट्टामा भारतीय पत्रिका पुग्ने तर नेपाली नपुग्नेबारे सुधीर शर्माले लेखेको आफूले सम्झेको उनले बताए। आफ्नो घरमा आउने पाहुना छापा पत्रिका अझै आउँदै छ भनेर आश्चर्य मान्ने क्रम बढेको र पत्रिका लिनेहरू निकै कम देखेको उनको भनाइ छ।
डिजिटल सदस्यताको अनुभव
कान्तिपुरले गत महिनादेखि ‘वान कान्तिपुर’ सुरु गरेको छ। त्यो सुरु हुनु केही हप्ताअघि मात्रै आफूले छापा पत्रिका नवीकरण गरेको र छापाका यथावत् ग्राहकलाई निःशुल्क डिजिटल पहुँच दिने भनिएको उनले बताए। तर व्यवहारमा पुरानो अवधि थपेर वा नयाँ डिजिटल सदस्यता १ हजार २ सय रुपैयाँमा खरिद गर्नुपर्ने रहेछ।
यसरी हेर्दा ३ हजार ४ सयको वार्षिक ग्राहक शुल्कमा अर्को १ हजार २ सय जोड्दा कुल ६ हजार ८ सय पर्ने भएकाले त्यति धेरै नलागे पनि खाली सूचना दिँदा दोहोरो तरिकाले नबताइएको भन्ने गुनासो उनको छ। कान्तिपुरको डिजिटल संस्करण सशुल्क गरिए पनि त्यसको गुणस्तरका कारण दुःख मान्नुपर्ने कारण आफूले नदेखेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
सेतोपाटीको पनि वार्षिक ग्राहक बनेका उनलाई नबनेकाले केही ‘मिस’ गर्नुपर्ने जस्तो लागेन र पैसा तिरेर विशेष केही पाइयो भन्ने दाबी गर्न सकिएन। त्यसैले उकेराको सदस्यता नलिएको उनले बताए। यसअघि ‘समय’ म्यागेजिनको वार्षिक ग्राहक बनेको केही समयपछि पत्रिका बन्द भएको र पछि अरू अखबारमा मिलाउने भनिए पनि त्यो दिन कहिल्यै नआएको उनको अनुभव छ। पैसा तिर्ने पाठक कहिलेसम्म यसरी ठगिने भन्ने प्रश्न उनले अन्त्यमा राखेका छन्।
