साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध परेका उजुरी विशेष निगरानीमा छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीमाथि तथ्य जाँच अघि बढाउँदै सम्बन्धित निकायबाट कागजात झिकाएको छ । समितिमा प्रस्तावित राजदूत सुनारविरुद्ध दुई उजुरी परेका छन्, जसमा मुख्यतः सात आरोप लगाइएका छन् ।
विवाहेत्तर सम्बन्ध राखेको,
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भई मेलमिलाप गरी पूर्वप्रेमीसँगको सम्बन्ध तोडेपछि पनि यातना, धम्की दिएको र आत्महत्या गर्न दबाब दिएको,
जर्मन सरकारले हिरासतमा राखी हत्कडी लगाएर जर्मनीबाट नेपाल डिपोर्ट गरेको,
एक जना डीआईजीको बढुवाका क्रममा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग मिलेर ३३ लाख रुपैयाँ लिएको,
सांसद खगेन्द्र सुनारले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग पैसा उठाउने र गिरीबहादुरले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरेको,
गिरीबहादुरलाई राजदूतमा सिफारिस गराउन स्वामी आनन्द अरुणसमेत परराष्ट्र मन्त्रालय गएको,
हाम्रो नेपाल पार्टीसँग आबद्ध रहेको ।
यी उजुरी २० असोज २०८३ मा समिति सदस्यहरूलाई बुझाइएको थियो र सांसदहरूले ती अध्ययन गरिरहेका छन् ।
दुई निकायसँग विवरण माग
२६ असोज २०८३ मा बसेको समिति बैठकले सुनारविरुद्धका उजुरीका दुई विषयमा सम्बन्धित निकायसँग कागजात माग्ने निर्णय गरेको छ । जर्मनी गएका बेला जर्मनीले नै नेपाल फर्काइदिएको भन्ने उजुरीको यथार्थ खुलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग विवरण मागिएको छ । यसैगरी विवाहेत्तर सम्बन्ध र पछि मेलमिलाप भएको भन्ने विषयको विवरण ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट झिकाइएको छ ।
समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार उजुरीको तथ्य केलाउने क्रममा थप कागजात अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायबाट विवरण माग गरिएको हो । सुनार विगतमा जर्मनीबाट डिपोर्ट भए/नभएको यकिन गर्न समितिले परराष्ट्र मन्त्रालय र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयसँग पनि विवरण मागेको छ ।
समितिले गत सोमबार उजुरीकर्तालाई बोलाई यस विषयमा गोप्य छलफल गरेको थियो । सोही छलफलपछि कागजात झिकाएर तथ्य जाँच्ने निर्णय भएको हो । दुवै निकायबाट विवरण प्राप्त भएपछि उजुरीलाई एकै ठाउँमा राखी तथ्य केलाउने र त्यसका आधारमा संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूतसँग सवालजवाफ गर्ने समिति तथा समिति सदस्यहरूको तयारी छ ।
उजुरीमा के छ ?
समितिमा परेको उजुरीअनुसार ओशो तपोवनमा ध्यान गर्न जाँदा तपोवनले आयोजना गरेको ऋषिकेश शिविरमा भेट भएकी महिलासँग सुनारको सम्बन्ध बनेको थियो । आफ्नी श्रीमतीसँग सम्बन्ध राम्रो नभएको भन्दै उनले ती महिलासँग निकटता बढाएको र दुवैजना प्रायः पुरानो शेर्पा मलबाहिर भेट्ने गरेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।
ती महिलाका श्रीमान् अमेरिकामा थिए । सन् २०१२ मा श्रीमान् श्रीमती लिन नेपाल आए पनि महिला र सुनारबीचको सम्बन्ध नटुटेको उल्लेख छ । अमेरिका जान खोजेकी ती महिलालाई सुनारले आफू पनि आउने र आफूलाई बोलाउन भन्दै फकाएको, आफ्नी श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद नगरेको तथा महिलाले अमेरिकामा छोरी जन्माएपछि छोरीको बाबुको नाम आफ्नो राख्न र श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद गर्न दबाब दिएको पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।
ती महिलालाई निरन्तर दबाब दिइरहने, आफूले भनेको नमाने उनका श्रीमान्लाई केही गरिदिने धम्की दिने र समुद्रमा हाम फालेर आत्महत्या गर्न दबाब दिने जस्ता विषय पनि उजुरीमा छन् । महिलाको परिवारलाई अन्तरंग तस्वीरसमेत पठाएको दाबी गरिएको छ ।
यो प्रकरण ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेको र दुवै पक्षबीच मेलमिलाप भएको उजुरीमा भनिएको छ । सुनारले यही विषयमा दुई पटक प्रहरी कार्यालयमा माफी मागेको र मिलापत्र तथा घटनासम्बन्धी सन्देशका स्क्रिनसटसमेत समितिमा बुझाइएको छ ।
आर्थिक आरोप र रास्वपाको धारणा
अर्को उजुरीमा सुनार आर्थिक तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप छ । एक जना डीआईजीको बढुवाका क्रममा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग मिलेर ३३ लाख रुपैयाँ लिएको, सांसद सुनारले विभिन्न व्यक्तिसँग पैसा उठाउने र गिरीबहादुरले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरेको आरोप पनि यसमै छ ।
यसैगरी गिरीबहादुरलाई राजदूतमा सिफारिस गराउन स्वामी आनन्द अरुणसमेत परराष्ट्र मन्त्रालय गएको दाबी गर्दै उजुरीकर्ताले सम्बन्धित तस्वीर बुझाएको समिति सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । हाम्रो नेपाल पार्टीसँग उनी आबद्ध रहेको प्रमाणका रूपमा त्यस पार्टीको तत्कालीन केन्द्रीय समितिको सूची पनि बुझाइएको छ । हाम्रो नेपाल विगतमा खगेन्द्र सुनारले नेतृत्व गरेको पार्टी हो, जसलाई उनले निर्वाचनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा मिसाएका थिए ।
यी आरोपको निष्पक्ष छानबिन र तथ्यगत निराकरणबिना राजदूतजस्तो संवेदनशील संवैधानिक जिम्मेवारी दिन नहुने रास्वपाका सांसदहरूको भनाइ छ । तथ्यले गलत देखाएमा अनुमोदनका विषयमा आफूहरू गम्भीर हुने उनीहरू बताउँछन् ।
रास्वपाका एक पदाधिकारीका अनुसार उजुरी गम्भीर प्रकृतिको छ र सम्बन्धित देशबाट एग्रिमो नै नआउने अवस्थाका कुरा पनि आएका छन् । तथ्य जाँच गरी सत्य स्थापित गर्नु संसदीय सुनुवाइ समितिको काम भएको उनको भनाइ छ । सरकारको निर्णयमा कमी–कमजोरी भई भविष्यमा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल हुने अवस्था रोक्ने दायित्व समितिको भएकाले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको काम गर्ने उनले बताए । प्राप्त उजुरी जाँच्न र तथ्यका आधारमा निर्णय गर्न कुनै रोकावट नभएको पनि ती पदाधिकारीको भनाइ छ ।
समिति सदस्यहरू पनि सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त कागजात अध्ययन गरेर र प्रस्तावित राजदूतको जवाफ सुनेर अगाडि बढ्ने बताउँछन् । उजुरीमा उल्लेखित आरोप प्रमाणित तथ्य हुन् वा आरोप मात्र हुन् भन्ने छुट्याउने जिम्मेवारी समितिकै हुनेछ । उजुरीकर्ताले राजदूतजस्तो संवेदनशील कूटनीतिक पदका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमि, विगतका विवाद र आचरण जाँच्न माग गरेका छन् ।
कानुनी व्यवस्था के छ ?
संविधानको धारा २८२ अनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत तथा कुनै विशेष प्रयोजनका लागि विशिष्ट प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ, र त्यस्तो नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २९२ ले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार राजदूत पदमा नियुक्ति हुनुपूर्व संघीय संसद्को संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा राजदूतका लागि आवश्यक योग्यता र आचरणको व्यवस्था छ । दरखास्त दिने समयमा कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण, नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीतिको गहिरो ज्ञान र अनुभव भएको व्यक्ति राजदूत हुनसक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशिकाअनुसार उम्मेदवार उच्च नैतिक चरित्र भएको र समाजमा स्वच्छ छवि बनाएको हुनुपर्छ । नियुक्ति हुने मुलुकमा उनको कुनै पनि व्यापारिक, व्यक्तिगत वा वित्तीय स्वार्थ बाझिएको हुनुहुँदैन । विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास अनुमति वा नागरिकता लिएको व्यक्ति पनि राजदूतका लागि योग्य मानिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी कालोसूचीमा परेको तथा नियुक्तिका बेला कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायतामा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति पनि राजदूत हुन अयोग्य हुने व्यवस्था छ ।
सुनुवाइका क्रममा जोसुकैले पनि प्रस्तावित राजदूतको आचरण, व्यक्तिगत विवाद, सम्पत्ति वा विगतका क्रियाकलापमाथि सार्वजनिक रूपमा उजुरी दिन सक्छन् । उजुरी प्रमाणित भए नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हुनसक्छ, किनकि सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्र नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
