भोटेकोशी तथा बुढीगण्डकी बाढीबाट प्रभावित ऋणीलाई कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा थप तीन महिनाको सहुलियत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मंगलबार जारी गरेको उक्त निर्देशनअनुसार ऋणीको वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरेपछि उनीहरूलाई किस्ता तिर्न थप समय दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
यसअनुसार २०८३ असोज मसान्तमा तिर्नुपर्ने किस्ताको समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ पुस मसान्तसम्म पुर्याउन सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था, पूर्वाधार विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणीलाई यस्तो सहजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । सहुलियत दिँदा कर्जाको सदुपयोगितातर्फ पनि ध्यान दिन केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुझाएको छ ।
कस्ता ऋणीले पाउँछन् सुविधा
बाढीग्रस्त क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेका उद्यम, परियोजना वा व्यवसाय तथा रसुवा भन्सार नाकाबाट हुने कच्चापदार्थ, अर्धतयारी र तयारी मालवस्तुको आयात–निर्यातमा आधारित व्यवसाय यो सुविधाको दायरामा पर्छन् ।
ऋणीको बिक्री तथा आम्दानी, नगद प्रवाह, जगेडामा रहेको रकमजस्ता वित्तीय पक्ष, आयात–निर्यातमा परेको असर र कर्जा सदुपयोगिताको यथार्थपरक विश्लेषण गरेर किस्ता बुझाउन कठिनाइ भएका ऋणीले मात्र यो सहुलियत पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार यो सुविधा बाढीबाट वास्तविक रूपमा प्रभावित ऋणीका लागि मात्र हो । प्रभावितको नाममा अन्य ऋणीले यसको लाभ लिन पाउने छैनन् ।
प्रभावित क्षेत्रमा रहेका १६ वाणिज्य बैंकका शाखा, १ विकास बैंक, १ फाइनान्स र १० माइक्रोफाइनान्सले प्रवाह गरेका कर्जाको विस्तृत मूल्यांकन केन्द्रीय बैंकले गरिरहेको उनले जानकारी दिए । केन्द्रीय बैंकको विस्तृत मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा सरकारको मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा प्रभावित ऋणीका लागि थप सुविधा र सहुलियत ल्याइने उनको भनाइ छ ।
क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान
१० भदौमा आएको भोटेकोशी बाढीबाट करिब ३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायतको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनअनुसार विपद्बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानमा मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।
रसुवामा आएको बाढीले ७ सय ५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका ५ सोलार प्लान्ट प्रभावित बनाएको छ । ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणाली पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
