मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

भारतमा मतदाता नामावली विवाद : दमनका बीच युवा आन्दोलन अझ चर्कियो

मतदाता नामावली संशोधनको विवादपछि भारतमा सुरु भएको युवा आन्दोलनलाई प्रहरीले कडाइका साथ दबाउने प्रयास गरेको छ । तर, निर्वाचन आयोगको अपारदर्शी प्रक्रियाले लाखौँ नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित भएको आरोप लगाउँदै युवाहरू सडकमै…

विश्वपत्र संवाददाता

· ३ मिनेटको पढाइ

०पटक हेरिएको०टिप्पणी०शेयर
स्रोत:eKantipur
भारतमा मतदाता नामावली विवाद : दमनका बीच युवा आन्दोलन अझ चर्कियो
eKantipur

भारतमा मतदाता नामावली संशोधनको विवादपछि सुरु भएको युवा नेतृत्वको आन्दोलनलाई प्रहरीले दमनका माध्यमबाट दबाउने प्रयास गरे पनि जनआक्रोश घट्नुको साटो थप चर्किंदै गएको छ । नयाँ दिल्लीमा शनिबार प्रदर्शनकारीहरू जम्मा हुन नपाऊन् भनेर सडकमा फलामे ब्यारिकेट तेर्स्याइएको थियो भने प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि कुटपिट गर्ने, बसमा कोच्ने र लखेट्ने काम गरेको थियो । यस्ता दृश्य युवाहरूले आफ्नो मोबाइलमा कैद गरी सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि विषयले व्यापक चर्चा पायो ।

प्रदर्शनमा सहभागी हुन २२ वर्षीया अर्थशास्त्रकी विद्यार्थी कासिस रावत घरका कसैलाई जानकारी नदिई नयाँ दिल्ली पुगेकी थिइन् । प्रहरीको कडा हस्तक्षेपका बीच पनि उनी साँझसम्मै सडकमा रहिन् र पक्राउ पर्नबाट जोगिन सफल भइन् । आफूहरूले पछि हट्ने नभई फेरि फर्केर आवाज उठाउने उनको भनाइ छ ।

गत वर्षदेखि भारतमा मतदाता नामावलीबाट १३ करोडभन्दा बढी नाम हटाइएका छन् । यसको विरोधमा ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) को अगुवाइमा आन्दोलन भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई फाइदा पुग्ने गरी मतदाता हटाइएको भन्दै युवाहरूको एक समूह सडकमा उत्रिएको हो ।

निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न

निर्वाचन आयोगले अपारदर्शी ढंगबाट मतदाता नामावली हेरफेर गरेकाले लाखौँ नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित भएको आलोचकहरूको आरोप छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले अन्य दुई निर्वाचन आयुक्तको असहमति बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती संशोधन अघि बढाएको र त्यसबाट भाजपालाई फाइदा पुगिरहेको उनीहरूको दाबी छ ।

निर्वाचन आयोग भने दोहोरा तथा अयोग्य नाम हटाउन यो अभ्यास आवश्यक रहेको जनाउँदै आएको छ ।

१९ वर्षीया समाजशास्त्रकी विद्यार्थी माया रिबेरा दुई साथीसहित शनिबारको प्रदर्शनमा सहभागी भएकी थिइन् । मतदानका लागि नाम दर्ता गराए पनि थप मतदाता हट्न सक्ने सम्भावनाले आफ्नो मताधिकार सुरक्षित रहनेमा चिन्ता लागेको उनले बताइन् । लोकतन्त्रमा भाग लिनु अधिकार र जिम्मेवारी दुवै भएको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचन आयोगलाई शुद्धीकरण गर्न आवश्यक रहेको औंल्याइन् ।

२१ वर्षीय दर्शनशास्त्रका विद्यार्थी आर्यन काजानियाले यो विवादले भारतीय युवामा राजनीतिक प्रणालीप्रति बढ्दो निराशा झल्काएको बताए । भेला हुन प्रतिबन्ध लगाइने र प्रदर्शनकारीलाई हिरासतमा लिन सकिने अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने अन्योल बढेको उनको भनाइ छ । मानिसहरू विभिन्न सहरबाट राजधानी पुगेर के भइरहेको छ भन्ने जानकारी लिन खोजिरहेको तर व्यवस्थाले सक्रिय रूपमा दबाउने प्रयास गरिरहेको पनि उनले बताए ।

यो आन्दोलन सडकका भीडमा मात्र सीमित छैन । धेरै प्रदर्शनकारी आफू कुनै विशेष समूह वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभएको बताउँछन् । साथीहरूसँगका कुराकानी, घरमा हुने बहस र सामाजिक सञ्जालका अन्तरक्रियाबाट व्यक्तिगत निराशा सामूहिक आन्दोलनमा परिणत भएको रिबेराको भनाइ छ । वर्षौंदेखि दबिएका स्वरहरूको विस्फोटका रूपमा समेत यसलाई लिइएको छ ।

सत्ता पक्षको प्रतिक्रिया

प्रधानमन्त्री मोदीले यी प्रदर्शनबारे हालसम्म कुनै सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् । सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने आन्दोलनकारीलाई ‘अराजक भीड’ भनेका छन् र विदेशी शक्तिको आडमा आन्दोलन भइरहेको आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यकालमा लोकतान्त्रिक संस्थामाथि दबाब बढेको, कार्यकारी शक्तिको नियन्त्रण कमजोर बनाइएको तथा मुस्लिमलगायतका धार्मिक अल्पसंख्यकलाई दबाइएको आलोचकहरूको आरोप छ । प्रेस स्वतन्त्रता समूहहरूले पनि स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममाथि दबाब परेको भन्दै चिन्ता जनाएका छन् ।

सरकार भने यी आरोप खारेज गर्दै आएको छ । लोकतान्त्रिक संस्था बलियो अवस्थामै रहेको र फरक मत राख्नेलाई नभई कानुन उल्लंघन गर्नेलाई मात्र कारबाही भइरहेको उसको दाबी छ ।

१२ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सत्तामा रहेका मोदी र उनको हिन्दु राष्ट्रवादी दल भाजपा भारतीय राजनीतिमा हाबी रहेको अवस्थामा युवा आन्दोलनले उनको सरकारलाई चुनौती दिएको छ । यसअघि उनको सरकारविरुद्ध देखिएका असन्तुष्टिलाई विपक्षी दलहरूले एकजुट बनाउन सकेका थिएनन् र युवा प्रदर्शन पनि भाजपाको राजनीतिक विकल्पका रूपमा संगठित भइसकेका छैनन् । तर सरकारलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ बनाउनु आफैँमा उपलब्धि भएको धेरैको भनाइ छ ।

केही महिनाअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत सीजेपीको उदयसँगै युवाहरू एकजुट हुन थालेका थिए । प्रदर्शनकारीहरूको एकताले मोदी सरकारका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको थियो । गत जुन–जुलाईमा उनीहरूले सडकको दबाबलाई राजनीतिक परिवर्तनमा बदल्न सकिने दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए, जस्तो उदाहरण भारतका छिमेकी देशका जेन–जी युवाहरूले यसअघि देखाइसकेका थिए ।

राजनीतिक बहसले पारिवारिक सम्बन्धमा समेत तनाव ल्याएको रावत बताउँछिन् । भाजपाप्रति सद्भाव राख्ने आफ्ना आमाबुवाको धारणा टेलिभिजन समाचारले बनाएको उनको बुझाइ छ, र यही असहमतिका कारण उनले कहिलेकाहीँ आफन्तसँग बोल्न पनि छाडेकी छिन् । कुराकानी गर्ने प्रयास जारी राखे पनि हालसम्म सफलता नमिलेको उनले बताइन् ।

युवाहरूले आफ्नो आक्रोशलाई पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले दिगो आन्दोलनमा बदल्न सक्छन् वा यो क्षणिक लहरमै सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्न भने यथावत् छ । लामो समयपछि पहिलो पटक लोकतन्त्रले केही गर्न सक्छ भन्ने विश्वास आफूमा जागेको रिबेरा बताउँछिन् ।