प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्ने कार्यदलले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यो जानकारी दिएको हो।
कार्यदलले २२ वटा औपचारिक बैठक र १८४ विज्ञसँगको छलफलपछि प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। प्रतिवेदन तयारीका क्रममा स्वदेश तथा विदेशका नेपालीबाट इमेल र ह्वाट्सएपमार्फत ४४ हजार ६१३ डिजिटल सुझाव संकलन गरिएको थियो। प्राप्त सुझावलाई २० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी कार्यकारी सारांशसहित प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।
सरकारले गत चैत १३ गते जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं ४ मा ‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने’ उल्लेख थियो। सोहीअनुसार चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले चैत २५ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरी दोस्रो पटक थपिएको म्यादभित्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको हो। प्रतिवेदन तयारीका क्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, महिला क्षेत्रका अगुवा, सञ्चारकर्मी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ विज्ञसँग प्रत्यक्ष छलफल गरिएको थियो।
यसैगरी, संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एसोसिएसन, विभिन्न धार्मिक संघसंस्थालगायत १५० भन्दा बढी संघसंस्थासँग लिखित सुझाव माग गरिएको थियो। आमनागरिकको सुझावका लागि वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरिएकामा स्वदेश तथा विदेशबाट इमेल र ह्वाट्सएपमार्फत ४४ हजार ६१३ डिजिटल सुझाव प्राप्त भएका थिए। टेलिफोन र अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पनि सुझाव संकलन गरिएको थियो।
नेपालको संविधान निर्माणका ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नजिरहरूको अध्ययन गरी प्राप्त सुझावलाई विभिन्न २० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कार्यकारी सारांशसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।