काठमाडौं । सरकारले हालै जारी गरेको भूमि तथा वनसम्बन्धी अध्यादेशको विषयवस्तु र त्यसलाई ल्याइएको प्रक्रिया दुवैप्रति नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएको छ । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा शुक्रबार बोलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीले अध्यादेशका सैद्धान्तिक तथा प्रक्रियागत पक्षमा प्रश्न उठाएको हो ।
राष्ट्रिय सभा कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले दुवै अध्यादेशको विषयवस्तु र ल्याउने प्रक्रियामा आफ्नो पार्टी सहमत नरहेको स्पष्ट पारिन् । भूमि समस्या समाधान तथा वन संरक्षणका दृष्टिले अध्यादेश त्रुटिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । अध्यादेशको बनावट हेर्दा सरकार सैद्धान्तिक रूपमै अस्पष्ट देखिएको पन्तले बताइन् ।
संसद् विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउनु गलत
प्रतिनिधिसभा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक वासना थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू विपक्षमा हुँदा जे भन्थे, सत्तामा पुगेपछि ठीक त्यसको उल्टो अध्यादेश जारी गरेको आरोप लगाइन् । संसद् चलिरहेकै अवस्थामा त्यसलाई विघटन गरेर अध्यादेशको बाटो समात्नु नै गलत नीति भएको उनले बताइन् ।
विगतमा अन्य सरकारले विधेयक वा अध्यादेश अगाडि बढाउँदा रास्वपाका नेताहरूले जुनजुन विषयमा संशोधन हाल्ने गरेका थिए, अहिले त्यही व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याइएको थापाको भनाइ छ ।
भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क
कांग्रेस सभापति गगन थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले भूमि अध्यादेशमार्फत ल्याइएका कतिपय प्रावधानले वन तथा संरक्षित क्षेत्र मासिने र सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा दुरुपयोग हुने जोखिम बढाएको बताए । भूमिहीनहरूले जग्गा पाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको तर स्पष्ट मापदण्ड तय गरेर यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा असोज २७ गते भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश र वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
भूमि समस्या समाधान समितिका अनुसार देशभर १ लाख १२ हजार १५५ भूमिहीन दलित, १ लाख ९७ हजार ४४५ भूमिहीन सुकुमवासी र ९ लाख ९५ हजार ४९३ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।
