सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दोस्रो पटक बजेट शून्यता (होलिडे) को अवस्था सिर्जना भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेट असार मसान्तसम्म पारित हुन नसकेपछि शुक्रबारदेखि प्रदेश सरकारसँग कुनै शीर्षकमा खर्च गर्ने कानुनी आधार समाप्त भएको हो। यद्यपि, सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ अनुसार राजस्व संकलन र नियमित सेवा प्रवाह भने जारी रहनेछ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्लेखनको माग गरेको थियो। एमालेसँगको सहकार्य बन्द हुँदै गएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका चार मन्त्रीलाई हटाएका थिए। एमालेले पनि सोही दिन समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो। एमालेको समर्थन फिर्तापछि सरकारले बजेट पारित गराउन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को साथ खोजे पनि नेकपाले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने बताएपछि सरकार बजेट नै पारित गराउन असफल भयो।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले भने, “सरकारको अकर्मण्यताका कारण बजेट फेल भएको छ। बजेट शून्यतामा लागेर सरकार असफल भइसकेको छ। आम नागरिकलाई पर्ने समस्याको जिम्मेवार सरकार हो। बजेट फेल भएर सरकार फेल भइसकेको छ। अब मुख्यमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ।”
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले साझा समस्या समाधानका लागि सरकारबाट औपचारिक पहल नभएको बताए। उनले भने, “उहाँहरूले ल्याएको बजेट उहाँहरूकै आन्तरिक विवादका कारण रोकियो। पेस्की खर्चजस्ता विषयमा सहकार्य गर्न हामी तयार थियौं। तर बिहीबार बिहानको छलफलमा पनि उहाँहरूले पुरानै बजेट पारित गरिदिन आग्रह गर्नुभयो, जुन सम्भव थिएन।”
बहुमत नपुग्दा बजेट अड्कियो
प्रदेश सभामा सरकारको बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ। कांग्रेससँग १८ र एमालेसँग ११ सांसद छन्। गठबन्धन भत्किएपछि सरकारसँग बजेट पारित गराउने आवश्यक बहुमत छैन। यस्तो अवस्थामा अध्यादेशमार्फत पेस्की बजेट ल्याएर चालुतर्फको खर्चको बाटो खुलाउन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै सरकारले त्यो पनि नगरेको आरोप प्रतिपक्ष दलहरूको छ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट पनि समयमै पारित हुन नसक्दा प्रदेशले करिब तीन महिना बजेट शून्यताको अवस्था बेहोरेको थियो। तीन आर्थिक वर्षमा दोस्रो पटक दोहोरिएको यो अवस्थाले प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन र राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।