काठमाडौं । आगामी शैक्षिक सत्र २०८३/८४ का लागि चिकित्सा शिक्षातर्फ ४१८ सिट थपिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको २८औँ बैठकले ८४ शिक्षण संस्थामा विभिन्न तह तथा विषयका गरी जम्मा ९ हजार ६९१ सिट निर्धारण गर्दै गत वर्षको तुलनामा ४१८ सिट बढाउने निर्णय गरेको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले एमबीबीएस, बीएस्सी नर्सिङ र बीएमएसलगायतका कार्यक्रममा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । यस पटक सरकारी शिक्षण संस्थाको क्षमता विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको आयोग स्रोतको भनाइ छ, भने निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट संख्या भने यथावत् राखिएको छ ।
एमबीबीएसमा ११० सिट थप
यस वर्ष एमबीबीएस कार्यक्रममा मात्रै ११० सिट बढेका छन् । कैलालीको गेटामा रहेको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई पहिलोपटक एमबीबीएस अध्ययनका लागि ५० सिट निर्धारण गरिएको छ । यो निर्णयसँगै सो विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह सञ्चालनका लागि सिट सुनिश्चित भएको छ ।
धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि एमबीबीएसका सिट बढेका छन् । दुवै संस्थामा गत वर्षको तुलनामा ३०/३० सिट थप गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । गेटास्थित विश्वविद्यालयको ५० सिट र ती दुई प्रतिष्ठानका ३०/३० सिट जोड्दा एमबीबीएसतर्फ कुल ११० सिट वृद्धि हुने आयोगले जनाएको छ ।
नर्सिङ र बीएमएसमा पनि वृद्धि
आयोगका अनुसार बीएस्सी नर्सिङ कार्यक्रममा गत वर्षको तुलनामा २१० सिट थपिएका छन् । यसैगरी बीएमएस कार्यक्रमतर्फ ९८ सिट बढाइएको छ । विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमको माग, संस्थाको क्षमता तथा अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा यस वर्षको सिट निर्धारण गरिएको आयोग स्रोतले बताएको छ ।
निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्या भने यथावत् राखिएको छ ।
अनुगमनपछि मात्रै सिट स्वीकृति
सिट निर्धारणका लागि यस वर्ष ९० शिक्षण संस्थाले स्वमूल्यांकन फारम भरेर आवेदन दिएका थिए । ती संस्थाले माग गरेको सिटबारे सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन गरिएको र सोही अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा ८४ संस्थाको सिट संख्या तय गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
संस्थाले सिट माग गरेकै भरमा स्वीकृति नदिइने र उपलब्ध भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक तथा जनशक्तिको अवस्था एवं अन्य आवश्यक मापदण्डको अनुगमनपछि मात्रै सिट निर्धारण गरिने आयोग स्रोतको भनाइ छ । सरकारी शिक्षण संस्थामा उपलब्ध पूर्वाधार, जनशक्ति र अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा सिट थप्ने निर्णय भएको पनि स्रोतले जनाएको छ ।
