सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पार्टीको केन्द्रीय निर्णय अनुसार नै अघि बढ्ने बताएका छन्। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि उनलाई मार्गप्रशस्त गर्न अनुरोध गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहले भने तत्काल पद छाड्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
संविधानको व्यवस्था अनुसार कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ। यही प्रावधानका कारण शाह अल्पमतमा रहे पनि सरकारको नेतृत्वमा कायम छन्। प्रदेश सभाको ठूलो दल नेकपाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कांग्रेसले पनि सबै प्रदेशमा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य तोड्ने निर्णय गरेको छ।
यसैबीच, मुख्यमन्त्री शाहले राजनीतिक परिस्थिति विकसित नभएको भन्दै तत्काल राजीनामा नदिने बताए। उनले भने, 'राजनीतिक रूपमा सत्ता सहकार्यका लागि अहिले नै कुनै परिस्थिति बनिसकेको छैन। पार्टी नेतृत्वले ठोस निर्णय दिनुपर्छ।' उनले केन्द्र मा नेकपासँग वार्ता भइरहेको सुनेको पनि उल्लेख गरे। 'अर्को टुंगो नलाग्दासम्म पर्खिन्छु,' शाहले थपे।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले मार्गप्रशस्त गर्न दिएको अनुरोधलाई उनले स्वाभाविक रूपमा लिएका छन्। केन्द्रीय तहमा हुने छलफल र निर्णय अनुसार आफूले पनि राजनीतिक निर्णय लिने उनले बताए। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट सभाबाट पारित नभए पनि बजेट शून्यताको अवस्था नभएको उनको भनाइ छ। राजस्व संकलन सम्बन्धी काम नरोकिने गरी यसअघि नै कानुनी व्यवस्था भइसकेकाले त्यस्तो हुन नदिने शाहले स्पष्ट पारे।