आगामी शैक्षिक सत्र २०८३/०८४ मा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तहमा कति विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइने भन्ने टुंगो चिकित्सा शिक्षा आयोगले लगाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको आयोगको २८औँ बैठकले स्नातक तह, डीएम/एमसीएच र एनबीएमएस (सबस्पेसियालिटी) तहको सिट संख्या तय गरेको हो ।
बैठकले सरकारी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षाका सिट बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार गत शैक्षिक सत्रको तुलनामा यस पटक समग्र सिट संख्या बढेको छ । तर कुन विषय र कुन तहमा कति सिट थपिए भन्ने विस्तृत विवरण भने बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छैन ।
राष्ट्रिय स्तरमा सिट बढेको विवरण प्रस्तुत भए पनि कुन तहमा कति सिट थपियो भन्ने खुलेर नदेखाइएको ती सदस्यले बताए । आयोगले मापदण्डका आधारमा सिट निर्धारण गरेको जनाए पनि विषयगत तथा संस्थागत रूपमा सिटको विवरण स्पष्ट नरहेको उनको भनाइ छ ।
आयोगका सदस्य सचिव हरि निरौलाका अनुसार सरकारी संस्थामा केही सिट बढेका छन् । धेरै वृद्धि नभए पनि विगतको तुलनामा यस वर्ष सरकारी संस्थानमा सिट संख्या बढेको उनले जानकारी दिए । विभिन्न कार्यक्रममा सिट हेरफेर गरिएको पनि उनले बताए ।
इन्टर्नको निर्वाह भत्ताबारे कार्यदल गठन हुने
बैठकमा एमबीबीएस र बीडीएसका इन्टर्नको निर्वाह भत्तासम्बन्धी विषयमा पनि छलफल भएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग भएको सम्झौतासँग जोडिएको यो कार्यसूचीमा आयोगकै मातहतमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको बैठकमा सहभागी सदस्यले जानकारी दिए ।
कार्यदल बनाउने निर्णय भए पनि इन्टर्नको निर्वाह भत्ताबारे ठोस निर्णय भने भइसकेको छैन । कार्यदल गठनको प्रक्रिया आयोगको कार्यकारी समितिमार्फत अघि बढ्ने सम्भावना रहेको ती सदस्यले बताए ।
