मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

डा. पाण्डेको भनाइ: निजीकरण र रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रबारे प्रश्न

अर्थविद् डा. पाण्डेले निजीकरणको नाममा सरकारी उद्योगहरू बन्द गरिएको र रेमिट्यान्स घट्दा अर्थतन्त्रमा चाप बढेको तर्क गरेका छन्। उनले भनिसकेका छन्, '५० प्रतिशत अर्थतन्त्र भूमिगत छ भने केको जीडीपी? जीडीपीले 'क्याप्चर' नै…

विश्वपत्र संवाददाता

· १ मिनेटको पढाइ

पटक हेरिएकोटिप्पणीशेयर
डा. पाण्डेको भनाइ: निजीकरण र रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रबारे प्रश्न

अर्थविद् डा. पाण्डेले हाल देशमा निजीकरणको नाममा उद्योग बन्द गरिदिने प्रवृत्तिविरुद्ध प्रश्न उठाएका छन्। उनले जनकपुर चुरोट कारखाना, गैंडाकोटको कागज उद्योग, छालाजुत्ता कारखाना र कृषि औजार कारखानाको उदाहरण दिँदै ती उद्योगको अवस्थाबारे जिज्ञासा राखे।

डा. पाण्डेले निजीकरणको परिभाषामाथि समेत प्रश्न गरे। उनले भने, 'उद्योग नै नभएको पनि निजीकरण हुन्छ? निजीकरण भनेको सार्वजनिक स्वामित्वबाट निजी स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्ने होइन? खोइ उद्योग?'

उनले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै भने, '५० प्रतिशत अर्थतन्त्र भूमिगत छ भने केको जीडीपी? जीडीपीले 'क्याप्चर' नै गर्दैन।' यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मापनमा ठूलो चुनौती रहेको संकेत गर्दछ।

रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रबारे डा. पाण्डेको भनाइ छ, 'हाम्रो अर्थतन्त्र पूरै रेमिट्यान्समा चलेको छ। अहिले रेमिट्यान्स घट्न थाल्यो, र त अर्थतन्त्रमा चाप बढ्न थाल्यो।' उनले विदेशबाट आएको पैसा उत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने तर व्यावहारिक रूपमा त्यो नभएको बताए।

कृषिमा संलग्न युवाहरूको अवस्थाबारे उनले भने, 'कृषिमा काम गर्ने युवाले जिन्दगीभर हलो जोत्नुपर्छ भन्ने के छ? तर, उनीहरूका लागि अर्को विकल्प भएन। मूल कुरा, रेमिट्यान्सले अनुत्पादक कार्यलाई भरथेग दियो।' यसरी उनले रेमिट्यान्सको दीर्घकालीन असरमाथि प्रश्न उठाएका छन्।