सरकारले साउन महिनादेखि निजी क्षेत्रका विद्यालय र राइड सेयरिङ सेवामा नयाँ कर लागू गरेको छ। निजी विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिने सबै प्रकारको शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क उठाउनुपर्ने भएको छ। त्यस्तै, राइड सेयरिङ सेवाको प्रयोगकर्ताले राइडरलाई तिर्ने भाडामा पहिलो पटक ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने भएको छ।
शिक्षा समता शुल्क भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायत विद्यार्थीबाट लिने सबै रकममा लागू हुनेछ। एक अधिकारीका अनुसार साउनदेखिको शुल्क सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ। वैशाखमै शुल्क तिरिसकेको विद्यालयले कि थप ३ प्रतिशतको बिल पठाउनुपर्ने वा पहिले तिरेकोमा ३ प्रतिशत जोडिसकेको जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ।
यसअघि अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा निजी शिक्षण संस्थालाई १ प्रतिशत कर लगाउने र ग्रामीण शिक्षा कोषका लागि १.५ प्रतिशत कर तिर्ने व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
राइड सेयरिङ सेवामा प्रयोगकर्ताले तिर्ने भाडामा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भएको छ। तर राइड सेयरिङ प्लाटफर्मले राइडरबाट लिने सेवा शुल्कलगायतमा भने १३ प्रतिशत भ्याट नै कायम रहनेछ। यसअघि १३ प्रतिशत भ्याट लागू थियो भने ५ प्रतिशत भ्याट नयाँ व्यवस्था हो।