महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले देशका बाल सुधारगृहलाई दण्ड दिने थलो मात्र नभई सुधार, शिक्षा र पुनःस्थापनाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वादीले हाल देशभर १० वटा बाल सुधारगृह सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइन्। ती सुधारगृहको कुल क्षमता एक हजार ८५ रहे पनि हाल एक हजार १९५ जना बालबालिका आश्रित रहेको उनले बताइन्।
बाल सुधारगृहका चुनौती
मन्त्री वादीले अधिकांश सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेको, बालमैत्री भौतिक पूर्वाधारको अभाव र पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध नहुनु मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरिन्। उनले बालबालिकाका लागि छुट्याइएको खाद्यान्न र खर्च (दैनिक ८० रुपैयाँ र ७०० ग्राम चामल) कैदीबन्दी सरह रहेको र यसले बढ्दो उमेरका बालबालिकाको पोषण आवश्यकता पूरा नगर्ने भन्दै रासन र पोषण खर्च वृद्धिका लागि गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताइन्।
स्वास्थ्य उपचारका लागि सबै बालबालिकाको स्वास्थ्य बिमा गरिएको र प्राथमिक उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप गरिएको पनि उनको भनाइ थियो। १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरूलाई साना बालबालिकासँगै राख्दा सुरक्षा र संरक्षणमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री वादीले नुवाकोट र बाँकेको नौबस्तामा १८ वर्षभन्दा माथिकाका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको बताइन्।
सरकारका सुधार योजना
मन्त्री वादीले सरकारले बाल सुधारगृहको गुणस्तर सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। तनहुँको ढकालटारमा निर्माणाधीन सुधारगृह अन्तिम चरणमा पुगेको र कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सुधारगृह स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ थियो। यसअघि गैरसरकारी संस्था (युसेप नेपाल) ले व्यवस्थापन गर्दै आएका चारवटा सुधारगृहलाई गत वर्षको साउन १ गतेदेखि सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याइएको पनि उनले जानकारी दिइन्।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्री वादीले बताइन्। सुधारगृहभित्र हतियार र बर्दीबिनाका नेपाल प्रहरी खटाउने कानुनी व्यवस्था रहेको तर कहिलेकाहीँ आन्दोलन र झैझगडा हुँदा सादा पोसाकका प्रहरीलाई बालबालिकाले नटेर्ने समस्या रहेको उनले उल्लेख गरिन्।