नेपालको संविधानको धारा २४(१) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत वा भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यो उपधाराले नेपालमा जातीय तथा सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । नेपाली समाजमा शताब्दीयौंदेखि दलित समुदायमाथि हुँदै आएको अमानवीय छुवाछूत प्रथालाई अन्त्य गर्ने दिशामा यो व्यवस्थालाई प्रगतिशील मानिन्छ ।
तर त्यही धाराको उपधारा (४) मा भने 'जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन' भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले संविधानभित्र नै एउटा गम्भीर प्रश्न उत्पन्न गरेको छ – यदि कार्यस्थलमा मात्र भेदभाव गर्न नपाइने भनिएको हो भने कार्यस्थलबाहिर भेदभाव गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?
संविधानको उपधारा (१) ले निजी तथा सार्वजनिक सबै स्थानमा भेदभाव निषेध गरेको अवस्थामा उपधारा (४) ले केवल 'कार्यस्थल' लाई मात्र उल्लेख गर्नुले व्याख्याको समस्या सिर्जना गरेको छ । संविधानका विज्ञहरूका अनुसार यो प्रावधानले कार्यस्थलमा मात्र भेदभाव निषेध छ भन्ने अर्थ नलाग्ने भए पनि उपधारा (१) र (४) बीचको अन्तरविरोधले न्यायिक व्याख्याको आवश्यकता देखाएको छ ।
यस विषयमा संविधानविद्हरूले उपधारा (४) लाई उपधारा (१) को पूरकको रूपमा हेर्नुपर्ने तर यसले अलग व्याख्याको गुञ्जायम राखेको बताउँछन् । केही विज्ञहरू भने उपधारा (४) ले कार्यस्थल क्षेत्रलाई विशेष रूपमा उल्लेख गरी त्यहाँ भेदभाव गर्न नपाइने सुनिश्चित गरेको तर अन्यत्रको विषयमा मौन रहेकाले संविधानको मर्म विपरीत हुनसक्ने तर्क गर्छन् ।
यो संवैधानिक अन्तरविरोधले नेपालको भेदभावविरोधी कानूनी ढाँचामा देखिएको एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा न्यायपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।