सरकारले करारमा नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै हाल करारमा रहेका कर्मचारीलाई ‘पुल’मा राखेर आवश्यकताअनुसार काममा खटाउने निर्णय गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा नयाँ स्थापना भएका निकाय वा रिक्त दरबन्दीमा करारमा काम लगाउनुपरेमा नयाँ व्यक्तिलाई नभई विभिन्न निकायमा ‘पुल’मा रहेका करार कर्मचारीलाई सोही मन्त्रालयमार्फत माग गरी करार सम्झौता गरी काममा लगाउने उल्लेख छ।
अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सेवा अन्त्य
सरकारी सेवाबाट अवकाश पाइसकेर उपदान वा निवृत्तिभरण लिइरहेका करार कर्मचारीको भने १ साउनदेखि सेवा निरन्तरता नगरी बिदाइ गरिने निर्णय भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यस्ता कर्मचारीलाई पुनः करार सम्झौता नगर्ने भनिएको हो।
हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको भने अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी ‘पुल’मा राखिने छ। उनीहरूको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक राख्नेछ।
अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ७ बुँदे प्रस्तावमा करार कर्मचारीको सेवा सुविधा तथा सम्झौता अन्त्य गर्दा उपलब्ध गराइने सुविधाबारे मन्त्रालयलाई एक महिनाभित्र अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै, आगामी दिनमा करारमा कर्मचारी लगाउँदा सम्झौतामा समेटिनुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधाका सर्तबारे पनि अध्ययन गरिने छ।
