ट्रम्प प्रशासनद्वारा शरणार्थी आवेदन प्रक्रिया सरलीकरण, नयाँ नियम प्रभावकारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले शरणार्थी आवेदन प्रक्रियालाई तीव्रता दिन नयाँ नियम ल्याएको छ। सन् २०२६ जुलाई २८ मा लागू भएको यो नियमले अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (USCIS) मा हुने अन्तर्वार्ता चरण छोडेर सीधै आप्रवासन अदालतमा पठाउनेछ।

USCIS निर्देशक जोसेफ एडलोले भने, 'शरणार्थी प्रणालीमा लामो समयदेखि दुरुपयोग भइरहेको छ, जसले ढिलाइ र कार्य अनुमति निम्ति मात्र हो। यो नियमले साँचोरूपमा सतावट महसुस गर्ने व्यक्तिलाई सहज बनाउन मद्दत गर्नेछ।'

नयाँ नियमअन्तर्गत, शरणार्थी आवेदकले USCIS मा अन्तर्वार्ता दिन नपाउने र त्यसको सट्टा आप्रवासन अदालतमा पुग्नेछन्। त्यहाँ उनीहरूले अमेरिकी न्याय विभागका न्यायाधीशको अगाडि आफ्नो मुद्दा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। आप्रवासन अदालत एक स्वतन्त्र निकाय नभएर न्याय विभागको अधीनमा रहेको र यहाँ कानुनी प्रक्रियामा अभियोजकहरू समावेश हुने लस एन्जलस टाइम्सले उल्लेख गरेको छ।

अवैध आप्रवासीलाई द्रुत निर्वासन

यसले ट्रम्प प्रशासनको निर्वासन प्रक्रियालाई तीव्रता दिने विश्वास गरिएको छ। ह्वाइट हाउसले यो कदम 'ग्रिडलक' (ठप्प) समाधान गर्न उठाएको बताएको छ। वाशिङ्टन पोस्टका अनुसार USCIS मा रहेको १४ लाख केस मध्ये लगभग एक तिहाइ (करिब ४ लाख ४४ हजार) केस सीधै न्याय विभागको आप्रवासन न्यायाधीशकहाँ पुग्नेछन्।

ट्रम्प प्रशासनले पहिले नै १०० भन्दा बढी आप्रवासन न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गरी सैन्य वकिल र गृह सुरक्षा विभागका पूर्व अभियोजकहरूलाई नियुक्त गरिसकेको छ। साथै, ट्रम्प प्रशासनले अस्थायी संरक्षित स्थिति (TPS) पनि समाप्त गर्ने योजना बनाएको छ, जसले हाइटी र भेनेजुएला जस्ता देशका आप्रवासीलाई प्रभावित पार्नेछ।

विपक्षीको आलोचना

यस नियमको विपक्षी दल र मिडियाले कडा आलोचना गरेको छ। म्यासाचुसेट्स गभर्नर मौरा हीलेले भने, 'डोनाल्ड ट्रम्पले सुरक्षा खोज्ने मानिसहरूलाई निर्वासनमा पठाउने गति बढाइरहेका छन्—उनीहरूलाई सुनुवाइ दिनु नै भएन। यो क्रूर, अन्यायपूर्ण र अमेरिकी मूल्यविपरीत हो।'

स्लेट पत्रिकाले लेखेको छ, 'यदि यो समस्या USCIS मा भएको भए, सरकारले शरणार्थी अधिकारी संख्या बढाउन र प्रणाली सुदृढ गर्न सक्थ्यो। यो केवल निर्वासनको गति बढाउने रणनीति हो।'

विपक्षीहरूले यो नियम बिना सार्वजनिक सूचना र टिप्पणी अवधिको घोषणा गरिएको भन्दै कानुनी चुनौती दिने तयारी गरेका छन्। नियमको संवैधानिकता सम्बन्धी मुद्दा डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया अदालतमा विचाराधीन हुने अनुमान गरिएको छ।

मियामी हेराल्डले लेखेको छ, 'यो परिवर्तन ट्रम्प प्रशासनले सामूहिक निर्वासनको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि धेरै उपाय मध्ये एक हो। यसले TPS जस्ता मानवीय कार्यक्रम पनि समाप्त गर्ने योजना बनाएको छ।'