मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

बाइडनको माफीले फौसीलाई कानुनी कारबाहीबाट जोगाउन नसक्ने

डा. एन्थोनी फौसीले सिनेट समितिमा पाँचौं संशोधनको अधिकार प्रयोग गरे पनि बाइडनको माफीले उनलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित गर्न नसकेको देखिएको छ। फ्लोरिडाका अटर्नी जनरलले अनुसन्धान सुरु गरेका छन् भने कांग्रेसले अवहेलनाको प्रस्ताव…

विश्वपत्र संवाददाता

· १ मिनेटको पढाइ

पटक हेरिएकोटिप्पणीशेयर

पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडनले डा. एन्थोनी फौसीलाई दिएको पूर्ण र बिनाशर्त माफीले उनको कानुनी समस्या समाप्त नगरेको स्पष्ट भएको छ। फ्लोरिडाका अटर्नी जनरल जेम्स उथमायरले बुधबार सिनेट सुनुवाइमा फौसीले प्रश्नको जवाफ दिन अस्वीकार गरेपछि उनको अनुसन्धानको घोषणा गरेका छन्।

सिनेट होमल्याण्ड सेक्युरिटी तथा सरकारी मामिला समितिको सुनुवाइमा फौसीले पाँचौं संशोधनको अधिकार प्रयोग गर्दै अनुमानित १११ पटक प्रश्नको जवाफ दिन अस्वीकार गरेका थिए। आफ्नो प्रारम्भिक मन्तव्यमा उनले समितिका अध्यक्ष सिनेटर र्यान्ड पलको आलोचना गर्दै भनेका थिए, 'सिनेटर पलको मेरो अभियोगको मागप्रतिको जुनून, पटकपटकको मानहानिकारक टिप्पणी र मेरो व्यक्तिगत डायरी सार्वजनिक गर्नुले म यहाँ कुनै पनि कुरा भन्न बाध्य हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको छु।'

तर, सिनेटर जोश होलीले फौसीलाई सम्झाए अनुसार, सर्वोच्च अदालतको १८९६ को ब्राउन बनाम वाकर मुद्दा अनुसार माफी पाएको व्यक्तिले पाँचौं संशोधनको अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन। समितिका अध्यक्ष पलले फौसीको जवाफ नदिने निर्णयले अवहेलनाको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

राज्य अनुसन्धान सुरु

फ्लोरिडाका अटर्नी जनरल उथमायरले सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गर्दै फौसीको 'कांग्रेसप्रतिको स्पष्टताको अभाव' उल्लेख गर्दै अनुसन्धान सुरु गरेको बताए। यो महामारीपछि फौसीविरुद्ध पहिलो राज्य अनुसन्धान हो।

बाइडनले २०२५ जनवरी २० मा आफ्नो अन्तिम दिन फौसीलाई माफी दिएका थिए, जसले २०१४ देखि २०२५ सम्मको सरकारी भूमिकामा गरेका कार्यहरू समेटेको छ। तर, यो माफी संघीय अभियोगमा मात्र लागू हुन्छ, जसले राज्यस्तरीय अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्दैन।

अवहेलनाको सम्भावना

सिनेटर पलले चेतावनी दिए अनुसार, समितिले फौसीको जवाफ नदिने व्यवहारलाई लिएर अवहेलनाको प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ र यसलाई सरकारी वकिलसमक्ष पठाउन सकिन्छ। तर, कांग्रेसले यस्ता प्रस्तावहरू कार्यान्वयन गरेको इतिहास हेर्दा यसको परिणाम अनिश्चित देखिन्छ।

यद्यपि, फौसीको कानुनी चुनौती अझै समाप्त भएको छैन। राज्य र संघीय दुवै तहमा उनीविरुद्ध कारबाही हुन सक्ने सम्भावना कायमै छ।