काठमाडौं, २९ अक्टोबर । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालले कथित मध्यस्थ इनाम सापकोटाले विचाराधीन मुद्दाहरूमा प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति र प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष समर्थन रहेको दाबी गर्दै न्यायाधीशहरूलाई दबाब दिने गरेको खुलासा गरेका छन् । हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका सापकोटाका विषयमा चर्चा चुलिएपछि प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले आज छुट्टाछुट्टै वक्तव्य जारी गर्दै आफ्नो कुनै सम्पर्क वा संलग्नता नरहेको जनाएका छन् ।
पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै फुयालले सापकोटासँग आफ्नो भेट भएको स्वीकार गरे, तर उनको पक्राउका लागि आफू र सहकर्मी न्यायाधीशहरूले नै उजुरी दिएको बताए । न्यायाधीशहरूले सापकोटाको गतिविधिबारे चासो राखेपछि प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले 'सतर्क रहन' सुझाव दिएको र पछि नेपाली सेनाले समन्वय गरेपछि मात्र उनलाई पक्राउ गर्न सम्भव भएको उनको भनाइ छ ।
बहुरूपी परिचय र उच्च तहको दाबी
फुयालका अनुसार सापकोटाले आफूलाई नजिकको मित्रराष्ट्रको दूतावासको प्रतिनिधित्व गर्ने, चिकित्सक भएको र विदेशी गुप्तचर निकायसँग सम्पर्क रहेको व्यक्तिका रूपमा चिनाउँथे । बालुवाटार, सैन्य नेतृत्व र प्रहरी प्रमुखसम्म सिधा पहुँच रहेको दाबी गर्दै उनले आफ्नो प्रभावले न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगबाट जोगाउन सक्ने आश्वासन दिने गरेको फुयालले बताए ।
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र सम्भावित महाभियोगको विषयले तनाव बढेको समयमा सापकोटा इजलासका सदस्यहरूकहाँ पुगेका थिए । भूराजनीति, सुशासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबारे कुरा गर्दै उनले विश्वास जित्ने प्रयास गरेको र 'अमेरिकीहरू यही चाहन्छन्', 'भारतको धारणा यही हो' जस्ता वाक्य दोहोर्याउने गरेको फुयालको भनाइ छ । 'सुरुका दुई महिनाजस्तो अवधिमा उनले सकारात्मक र रचनात्मक विषयमात्रै उठाए,' फुयालले सम्झिए ।
विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेपको प्रयास
पछि भने सापकोटाले विचाराधीन मुद्दाहरूमा प्रभाव पार्न खोजेको फुयालले बताए । हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सका रोहित गुप्तासँग सम्बन्धित बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा उनले गुप्तालाई थुनामै राख्न प्रधानमन्त्रीको नाम उचालेका थिए । दबाब अस्वीकार गर्दै न्यायाधीश फुयाल र न्यायाधीश पौडेलको संयुक्त इजलासले गुप्तालाई २ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि रिसाएका सापकोटाले होटल हिमालयमा न्यायाधीशहरूसामु प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको र महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको फुयालले बताए । चिया खर्चको बिल अर्कै व्यक्तिको नाममा राख्न निर्देशन दिएपछि आफ्नो शंका झन् गहिरिएको उनले उल्लेख गरे । विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टलाई रिहा गर्न पनि सापकोटाले प्रधानमन्त्रीकै सिधा आदेश भन्दै दबाब दिएको फुयालको भनाइ छ ।
प्रहरी सचिवालयको सुझाव र सेनाको समन्वय
यी घटनाक्रमबाट चिन्तित भएर फुयाल प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय पुगे र सापकोटाको फोटो तथा फोन नम्बर देखाउँदै उनको पृष्ठभूमि खुलाउन अनुरोध गरे । दुई दिनपछि सचिवालयले जवाफ दियो— 'यो उच्च तहमा सम्पर्क भएको प्रभावशाली व्यक्ति हो । हामी टाढै बसिरहेका छौं, तपाईं पनि सतर्क रहनुहोस् ।' यसैबीच प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने अनौपचारिक रूपमा सापकोटासँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको संकेत गरेको थियो ।
निगरानी बढेपछि सापकोटाले व्यापक नागरिक अशान्ति र 'सैन्य कू' को चेतावनी दिन थाले । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका छ–सात न्यायाधीशबीच परामर्श गरेर संकलित प्रमाणसहित वर्तमान र पूर्व सैन्य नेतृत्वसमक्ष पुगिएको फुयालले बताए । सेनाले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समन्वय गरेपछि मात्र सापकोटा हिरासतमा परेका थिए ।
'सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीशले उनको प्रभावमा परेर आदेश वा फैसला गरेका छैनन् । म कुनै गल्तीमा संलग्न छैन,' फुयालले भने ।
आफूलाई मध्यस्थको चलखेलको सिकार भएको बताउँदै उनले विषयको व्यापक र निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् ।
समाचारमा के थियो र के भनियो
न्यायाधीशहरूको वक्तव्य दियो पोस्टलगायतका सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेको खोजमूलक समाचारपछि आएको हो । दियो पोस्टले सापकोटाको मोबाइलमा नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरी महिनामा गरी १ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको वित्तीय कारोबारको अभिलेख भेटेको जनाएको छ । सो अभिलेखमा 'मनोजकुमार शर्मा (प्रधानन्यायाधीश)', 'विश्व पोखरेल (ओखलढुंगा)' र 'बन्शी दाहाल' जस्ता लेबल रहेको उक्त समाचारमा उल्लेख छ । शर्माले आफ्नो वक्तव्यमा उद्धृत गरेको समाचारको शीर्षकमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा र रास्वपाका सांसद पोखरेलका नाममा अमेरिकामा घुस लिएको दाबी गरिएको थियो र त्यसको प्रमाण मध्यस्थ इनामको मोबाइलबाट खुलेको भनिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले आज जारी वक्तव्यमा आफू ती आरोपबाट 'अचम्मित र स्तब्ध' भएको बताएका छन् । 'ती व्यक्तिहरूसँग मेरो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै चिनजान वा सम्पर्क छैन, मैले उनीहरूलाई कतै भेटेको पनि छैन,' उनले भनेका छन् । उल्लेखित महिनाहरूमा आफूले प्रधानन्यायाधीशको पदभार नै सम्हालेको नभएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । ती समाचारलाई 'जनतालाई भ्रमित पार्ने उद्देश्यले तयार पारिएका निराधार, असत्य र मनगढन्ते' भन्दै उनले भ्रममा नपर्न नागरिकसँग अनुरोध गरेका छन् । उनको वक्तव्यमा सापकोटाको नाम वा फुयालको भनाइका विषयमा भने केही उल्लेख छैन ।
न्यायाधीश पौडेलले भने नयाँ पत्रिकामा आएको सेप्टेम्बर २ को आदेशसम्बन्धी समाचारमा प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफू सम्मिलित इजलासले मुद्दाको फाइलमा रहेका तथ्य, प्रमाण र प्रचलित कानुनका आधारमा मात्रै त्यो आदेश दिएको उनको भनाइ छ । सुनुवाइभन्दा अघि वा पछि मुद्दाका पक्ष वा समाचारमा नाम आएका व्यक्तिसँग कुनै व्यक्तिगत भेट, फोन वार्ता वा निजी संवाद नभएको उनले बताएका छन् । उनको वक्तव्यमा पनि सापकोटा वा फुयालको नाम उल्लेख छैन ।
