महाअभियोगको चर्चा चलिरहेका बेला न्यायाधीश फुयालले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका भनिएका एक व्यक्तिसँग पुलको भूमिकामा भेट गरेको बताएका छन्। आफू मात्र त्यस्तो भूमिकामा नरहेको उनको दाबी छ। यसै विषयले न्यायपालिकाको संस्थागत आत्मविश्वास र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ।
उक्त प्रकरणले न्यायाधीशहरूले राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्पर्क किन खोजे र त्यसका लागि अनौपचारिक माध्यम किन रोजे भन्ने जिज्ञासा पनि सिर्जना गरेको छ। महाअभियोगजस्तो संवैधानिक प्रक्रियालाई राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिको आश्वासन वा मध्यस्थतामार्फत सुल्झाउन खोज्दा संसद् र अदालतको स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रतामा पर्ने असरबारे पनि बहस भइरहेको छ।
संविधानविद् अधिकारीका अनुसार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको अस्त्र प्रयोग गर्ने अवस्था आए पनि उनले आफूले कुनै बिराएको नरहेको र जनप्रतिनिधिका सामु निष्ठापूर्वक उभिएको कुरा भन्न सक्नुपर्छ। तर न्यायाधीशहरूमा त्यस्तो आत्मविश्वास निर्माण हुने वातावरण नरहेको उनले स्वीकार गरेका छन्।
संसद् र न्यायाधीशको सुरक्षा
अधिकारीका भनाइमा जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीश असुरक्षित अवस्थामा छन्। उनीहरूलाई सेना, प्रहरी वा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले संरक्षण दिने होइन; संरक्षणको अभिभावकीय जिम्मेवारी संसद्को हो भन्ने उनको भनाइ छ।
तर सुशीला कार्की र चोलेन्द्र शमशेर जबराको सन्दर्भमा संसद्ले बदलाको भावले काम गरेको इतिहास रहेको उनको भनाइ छ। त्यसैले संसद्बाट पनि असुरक्षित महसुस गरेपछि न्यायाधीशहरू आफैँ सुरक्षा खोज्न लागेको उनले बताए।
समग्रमा यो बहसले न्यायाधीशको राजनीतिक पहुँच, संसद्को अभिभावकीय भूमिका र न्यायपालिकाको संस्थागत स्वायत्तताबीचको सन्तुलनबारे प्रश्न उठाएको छ।
