संघीय राजधानी काठमाडौंको माइतीघर क्षेत्र विगत केही दिनदेखि लघुवित्त पीडितहरूको सामूहिक आमरण अनशनले गुल्जार बनेको छ। तराईका सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरीलगायत जिल्लाबाट आएका किसान महिलाहरू लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याज र व्यवहारले सुकुमवासी हुनुपरेको भन्दै न्यायका लागि माइतीघरमा अनिश्चितकालीन अनशनमा बसेका हुन्।
पहेँलो साडी र हरियो ब्लाउजमा देखिने उनीहरूको भिड हेर्दा धार्मिक मेला लागेको आभास हुन्छ। तर, आफ्नो पीडा सरकारसमक्ष राख्न सबै काम छाडेर उनीहरू राजधानी आइपुगेका हुन्। सरकारबाट खासै चासो नदेखिएपछि उनीहरू १२ साउनदेखि आमरण अनशन बस्न बाध्य भएको बताउँछन्।
मिटरब्याजको चक्र र सुकुमवासी बस्ती
उद्यम–व्यवसाय गरेर आर्थिक अवस्था सुधार्न सामूहिक जमानीमा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिनेहरू ब्याजको भारले थिचिएर अन्ततः सुकुमवासी बस्तीसम्म पुग्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ। अनशनरत एक पीडित महिलाकाअनुसार आत्महत्या गर्नुभन्दा आमरण अनशनबाट न्याय माग्नु नै अन्तिम बाटो देखियो। उनले २०७५ सालयता लघुवित्तका कारण एक हजार पाँच सय पीडितले आत्महत्या गरेको दाबी गरिन्।
महोत्तरी बर्दीबासकी शिलम यादवले कस्मेटिक पसल विस्तार गर्न दिव्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ५० हजार रुपैयाँ कर्जा लिएकी थिइन्। संस्थाले नागरिकताको प्रतिलिपि र फोटोमात्र लिएर केही दिनमै कर्जा दिएको उनले बताइन्। सेवा शुल्क र बीमा बापत चार हजार रुपैयाँ काटेर ४६ हजार मात्र हातमा दिइएको तर ब्याज भने ५० हजारकै लागेको उनको गुनासो छ।
पसलमा सामान थपे पनि व्यापार नचलेपछि उनी एकपछि अर्को लघुवित्त संस्थामा आबद्ध हुँदै गएकी। “एउटा संस्थाको ऋण तिर्न अर्कोबाट कर्जा लिनुपर्यो, करिब दर्जन संस्थामा सदस्य हुनुपर्यो,” यादवले भनिन्। त्यही क्रममा मिटरब्याजीको सिकार भएको उनको भनाइ छ। एक लाख रुपैयाँ लिँदा एक सातामै १० हजार ब्याज तिर्नुपरेको उनले सुनाइन्।
आफूले कुल १५–१६ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको र अहिलेसम्म १० लाख बाँकी रहेको यादव बताउँछिन्। मिटरब्याजीले पसलमा ताला लगाएपछि छ महिना पसल बन्द रह्यो, कोठा भाडा तिर्न नसक्दा घरधनीले पनि कोठामा ताला लगाइदिए। सात तोला सुन र डेढ कठ्ठा जग्गा बेच्नुपरेको र पसल ३० हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपरेको उनको दुःखेसो छ।
फरक जिल्ला, उस्तै पीडा
महोत्तरीकै युवराज रसाइलीको अनुभव पनि उस्तै छ। लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीले घरघरमै आएर कर्जा दिने प्रस्ताव गरेपछि उनले करिब १५ लाख रुपैयाँ कर्जा लिए। आशा लघुवित्त, फर्वार्ड माइक्रोफाइनान्स, मेरो माइक्रोफाइनान्स, विजय लघुवित्त, नयाँ नेपाल, इन्फिनिटी माइक्रोफाइनान्सलगायत संस्थाबाट ऋण लिएर उनले सुमो गाडी किनेका थिए। लकडाउनपछि गाडी चलाउन नपाउँदा किस्ता तिर्न सकस भयो। लघुवित्तकै दबाबका कारण मिटरब्याजीबाट ऋण लिनुपरेको उनले बताए। “मिटरब्याजमा एक लाखको हप्तामा १० हजार ब्याज तिर्नुपर्यो,” रसाइलीले भने। ऋण तिर्न उनले गाडी र नम्बरी १० धुर जग्गा बेच्नुपरेको बताए।
पाल्पाकी तारा पाण्डे लघुवित्त संस्थाले सहजै कर्जा दिने तर असुलीमा भने निकै कठोर व्यवहार गरेको सुनाउँछिन्। एक लाखको तमसुक बनाएर ८० हजार मात्र हातमा दिने र ब्याज भने एक लाखकै लिने गरेको उनको गुनासो छ। नाममा १५ प्रतिशत ब्याज भनिए पनि उनले ३६ देखि ५२ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपरेको अनुभव सुनाइन्। सुरुमा एक लाख लिएको ऋण तिर्न नसक्दा १३ वटा संस्थासँग कारोबार गर्नुपरेको उनको भनाइ छ। पाँच वर्षअघि घडेरी बेचेर कर्जा चुक्ता गरेकी उनी अहिले भाडाको कोठामा बसोबास गरिरहेकी छन्।
वार्ता थालियो, तर अन्योल कायम
सरकारले अनशनरत पीडितसँग वार्ता थालेको छ। बिहीबार भएको पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक भए पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार पुनः वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो, जुन शुक्रबार पनि जारी छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त बैंकर्स संघलाई परमादेश दिएको थियो। फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत दिँदा पनि सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। परमादेश कार्यान्वयन नगर्ने सरकारसँग वार्ता गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने उनीहरूको बुझाइ छ।
मनसुनको समयमा पनि उनीहरूको अनशन जारी छ। वर्षा हुँदा त्रिपाल र प्लास्टिकको ओतमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। सुरक्षाकर्मीले त्रिपाल टाँग्न रोक लगाएपछि पानी परेका बेला त्रिपाल ओढेरै बस्नुपरेको उनीहरू बताउँछन्। न्याय नपाएसम्म आन्दोलन नरोकिने उनीहरूको अडान छ।