अध्यादेशले संसद्बाट बनेको ऐनको व्यवस्था विस्थापित गर्न सक्दैन : सर्वोच्चको व्याख्या

काठमाडौं, १९ साउन । सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाले जारी गरेको अध्यादेश संसद्बाट बनेको स्थायी कानुनको विकल्प हुन नसक्ने र यस्तो अस्थायी प्रकृतिको व्यवस्थाले ऐनका प्रावधानलाई सधैंका लागि हटाउन नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।

असामान्य परिस्थितिमा कार्यपालिकाले अध्यादेशमार्फत विधायिकी अधिकार प्रयोग गरे पनि त्यसले संसदीय प्रक्रियाबाट पारित कानुनलाई स्थायी रूपमा विस्थापित गर्न नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ । यही सिद्धान्तका आधारमा तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले जनमत पार्टी विभाजित गरेर बनेको जनस्वराज पार्टीको दर्तासम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गरेको हो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले २७ कात्तिक २०८२ मा गरेको निर्णयको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै यो व्याख्या बाहिरिएको हो ।

अध्यादेशको संवैधानिक हैसियत

नेपालको संविधानको धारा ११४ ले संसद् अधिवेशन नभएको बेला विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिएको छ । तर पूर्ण इजलासले यो अधिकार संसदको नियमित कानुन निर्माण शक्तिको समानान्तर वा वैकल्पिक शक्ति नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

अध्यादेशको प्रयोगबाट संसद्ले बनाएको कानुनलाई स्थायी रूपमै परिमार्जन वा खारेज गर्न सकिने हो भने व्यवस्थापिकाको अनन्य अधिकार नै खुम्चिने अदालतको भनाइ छ । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा समेत त्यसले आघात पुर्‍याउने व्याख्या गरिएको छ ।

अदालतका अनुसार अध्यादेश भनेको विशेष र आकस्मिक आवश्यकता सम्बोधन गर्ने अस्थायी तथा अपवादात्मक माध्यम मात्र हो । यसले दिने प्रभाव आफ्नो जीवनकालसम्म मात्र सीमित रहन्छ । संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि दुई महिनाभित्र अध्यादेश पारित भएन भने त्यो निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

दल विभाजनको विवाद

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दल दर्ता गरेमा नयाँ दलमा जाने सांसद पदमुक्त नहुने व्यवस्था छ । तर विभिन्न समयमा जारी अध्यादेशमार्फत यो प्रावधान फेरबदल गर्ने क्रम चलेको थियो ।

तत्कालीन ओली सरकारले प्रतिस्पर्धी दल फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउँदै दल विभाजनको आधार प्रतिशत बदलेको थियो । पछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले एमाले फुटाएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाउन अध्यादेशमार्फत ४० प्रतिशतको सट्टा २० प्रतिशत पुगे पुग्ने व्यवस्था गरेका थिए । ती अध्यादेश संसद्ले अनुमोदन गरेनन् ।

जनमत पार्टी २०७६ जेठमा डा. सीके राउतको नेतृत्वमा दर्ता भएको थियो । ०७९ को निर्वाचनमा राउत नेतृत्वको पार्टीले प्रतिनिधिसभामा ६, मधेश प्रदेशसभामा १३ र लुम्बिनी प्रदेशसभामा ३ सिट जितेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीभित्र मतभेद देखियो र केन्द्रीय समितिका १४ सदस्यले छुट्टै दल बनाउने निर्णय गरे । उनीहरूको निवेदनका आधारमा निर्वाचन आयोगले असोज २०८२ मा जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्‍यो । जनमत पार्टी र त्यसका अध्यक्ष डा. सीके राउतले दर्ता अवैध भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

निष्क्रिय अध्यादेशपछि पुरानै कानुन जागृत

सर्वोच्च अदालतको व्याख्याअनुसार संसद्बाट पारित नभएको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसले कानुनमा गरेको संशोधन पनि समाप्त हुन्छ र पुरानै कानुनी व्यवस्था फर्कन्छ । अध्यादेशले स्थायी ऐनको व्यवस्थालाई केही समयका लागि मात्र ग्रहण लगाउने र त्यो स्वीकृत नभएमा साविक प्रावधान पुनर्जागृत हुने अदालतको निष्कर्ष छ ।

यस्तो अवस्थामा अध्यादेशका आधारमा बनाइएको नियमावली पनि स्वतन्त्र रूपमा कायम रहन नसक्ने सर्वोच्चले भनेको छ । नियमावलीका प्रावधान सधैं मातृ ऐनका जीवित दफासँग एकरूप र सुसंगत हुनुपर्ने व्याख्या गर्दै अदालतले निष्क्रिय अध्यादेशको आधारमा जारी नियमावली प्रयोग गरेर गरिएको जनस्वराज पार्टी दर्ताको सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरेको हो ।

पूर्ण इजलासको व्याख्याअनुसार अध्यादेश कार्यपालिकालाई स्थायी कानुन बनाउने छुट दिने माध्यम होइन । यसलाई स्वेच्छाचारी शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने र अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पनि यसले स्थायी प्रभाव पार्छ भनी मान्नु विधिको शासनको दृष्टिले अमान्य हुने अदालतले जनाएको छ ।

यससँगै दल विभाजनका लागि ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने पुरानै व्यवस्था पुनः लागू भएको अदालतको ठहर छ ।