२० साउन, विराटनगर । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई हटाउने विषयमा आफू पछि हटेका छन् । भक्तपुरको गुन्डुस्थित निवासमा बुधबार भएको छलफलमा ओलीले तत्काल कार्कीकै निरन्तरता हुने जानकारी गराएका हुन् । उनले कार्कीलाई हाललाई काम गर्दै जान र निर्णय पछि गर्ने बताएका छन् ।
छलफलमा प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, प्रदेश सचिव टिकाराम भण्डारी र मुख्यमन्त्री कार्की सहभागी थिए । यसअघि ओलीले ती नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै कुराकानी गरेका थिए । बुधबार भने उनले तीनै जनालाई एकैसाथ बोलाएर छलफल अगाडि बढाएका हुन् ।
छलफलका क्रममा कार्कीले कोशीको राजनीतिक समीकरण र संवैधानिक अवस्थालगायत विषय उल्लेख गर्दै आफ्नो निरन्तरता आवश्यक रहेको तर्क राखे । सबैको कुरा सुनेपछि ओलीले अहिले कार्कीकै निरन्तरता हुने निष्कर्ष सुनाएको प्रदेश अध्यक्ष खतिवडाले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री फेर्ने प्रयास र एमालेभित्रको रणनीति
यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने निष्कर्ष निकालेका थिए । सो क्रममा उनले फकाउने र नमानेको अवस्थामा बलजफ्ती गर्ने दुवै रणनीति अख्तियार गरेका थिए । दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारीसमेत भएको थियो । तर, कार्कीले राजीनामा दिन अस्वीकार गरे ।
ओलीले पार्टी सचिव शेरधन राईमार्फत कार्कीलाई राजीनामा दिन सन्देश पठाएका थिए । कार्कीले भने पार्टीकै निर्णय सुनाउन आग्रह गरेका थिए । सन्देश नमानेपछि ओलीले कार्कीलाई काठमाडौं बोलाए । प्रदेश अध्यक्ष खतिवडालाई पनि काठमाडौं बोलाइएको थियो । सचिव राई भने काठमाडौं नगई विराटनगरमै बसेर कार्कीविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन अभियान अघि बढाएका थिए । खतिवडा भने प्रदेश सचिव टिकाराम भण्डारीसहित काठमाडौं पुगेका थिए ।
ओलीले काठमाडौंमा कार्कीसँग छलफल गरिरहँदा प्रदेशमा कार्कीविरुद्ध सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन भइरहेको थियो । हस्ताक्षर अभियानमा खटिएका एक नेताका अनुसार बहुमत सांसदको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको दाबी गरिएको थियो । यदि कार्कीले दलको नेताबाट हटाइएपछि पनि राजीनामा नदिए विश्वासको मत फिर्ता लिनेसम्मको तयारी गरिएको थियो ।
दुई तिहाइ र विधानको बहस
प्रदेश संसदीय दलको विधानअनुसार दलको नेता हटाउन दुई तिहाइ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । कार्की पक्षले भने दुई तिहाइ पुग्न नदिने रणनीति बनाएको थियो । दुई तिहाइको व्यवस्थालाई लिएर पार्टीभित्रै फरक मत देखिएको छ ।
ओली पक्षका एक सांसदले संसदीय व्यवस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदको समर्थनले बहुमत पुग्ने र दुई तिहाइको व्यवस्था व्यवहारमा नरहेको बताए । उनका अनुसार दलले स्वीकृत नगरेसम्म उक्त विधान कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन ।
कार्की निकटका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले भने २०७४ सालमा बनेको संसदीय दलको विधान २०८१ मा संशोधन भएको र विधान पार्टीबाट अनुमोदन भइसकेको बताए । उनका अनुसार संशोधनलाई पार्टीले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा छैन ।
कार्कीको अडान र ओलीको नयाँ निर्णय
कार्कीले भने राजीनामा नदिने अडान कायम राखेका थिए । सोमबार पत्रकारहरूसँग उनले आफू संसदीय दलको नेता भएर मात्र मुख्यमन्त्री नबनेको स्पष्ट पारेका थिए । उनले दुई तिहाइ प्रदेशसभा सदस्यको विश्वास लिएर सरकार बनेको र त्यो उपधारा ५ को सरकार भएको बताएका थिए ।
बुधबार बिहानै कार्की ओलीको निवास पुगेका थिए । केही समय पर्खाइपछि ओलीले उनीसँग छलफल गरे । त्यसपछि प्रदेश अध्यक्ष खतिवडा र प्रदेश सचिव भण्डारीलाई बोलाएर छलफल अगाडि बढाइएको थियो ।
छलफलपछि ओलीले तत्काल कार्कीलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय सुनाएका हुन् । उनले तीनै जनाका कुरा सुनेको स्मरण गराउँदै कार्कीलाई हाललाई काम गरिरहन र पछि उपयुक्त निर्णय गर्ने बताएका छन् ।