भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिकका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले बुधबार सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई मतदाता नामावली सङ्कलनमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न भनेको हो। निर्वाचन आयोगको आग्रहअनुसार मन्त्रालयले यस्तो पत्राचार गरेको बताइएको छ।
निर्वाचन आयोगले साउन १५ गतेको बैठकबाट मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने र वडास्तरमा आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। आयोगले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीसँग समन्वय गरी विवाह, बसाइँसराइ तथा मृत्यु भएकाहरूको विवरण नामावलीमा भिडाएर अद्यावधिक गर्नेछ।
नामावली अद्यावधिकको काम आगामी भदौ १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकिएको छ। सोका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिदिन आयोगले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। आयोगकै आग्रहअनुसार मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो।
वडास्तरमा विस्तृत अद्यावधिक
आयोगले वडा तहमै मतदाता नामावली विस्तृत रूपमा अद्यावधिक गर्ने योजना बनाएको छ। यसअन्तर्गत स्थानीय तहका पञ्जिका कार्यालयसँगको समन्वयमा जन्म, मृत्यु, विवाह र स्थानान्तरणसम्बन्धी विवरण मिलान हुनेछ।
यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहले निर्वाचन कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
निजी फलफूल नर्सरीका लागि प्रस्ताव आह्वान
यसैबीच, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय फलफूल विकास आयोजनाले निजी फलफूल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा नर्सरीको क्षमता विस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ।
नर्सरी सञ्चालकले क्षमता विस्तार र बिरुवाको गुणस्तर सुधारका लागि प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। कार्यक्रममा आबद्ध किसानले ५० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था छ। ‘पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ अनुसार गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादनमा जोड दिइएको छ।
आवेदन कीर्तिपुरस्थित केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन इकाईमा एक महिनाभित्र बुझाउनुपर्नेछ। आवेदनसँगै आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्नेछ। सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले यस विषयमा सहजीकरण गर्न बुधबार नै सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ।
खोप कार्यक्रममा स्थानीय तहको भूमिका
मन्त्रालयले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमका लागि पनि स्थानीय तहलाई समन्वय, सहजीकरण र व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ। खोपबाट छुट भएका बालबालिकाको पहिचान गरी खोप पूरा गराउनुपर्ने, तराई र भित्री मधेशका जिल्लामा नियमित खोपसँगै समुदायस्तरमा थप खोप केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइएको छ।
खोप केन्द्रको स्थान छनोट गर्दा विगतका गतिविधि, प्रगति र अन्य अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्नेछ ताकि सेवा सर्वसुलभ होस्। नियमित खोप केन्द्र टाढा भए अत्यावश्यक स्थान चयन गरी निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। भीडभाड हुने ठाउँमा थप व्यवस्था गरी खोप सेवा प्रभावकारी बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ।