प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको विदेश नीतिमा देखिएको परिवर्तनप्रति राजनीतिक विश्लेषक तथा कार्यकर्ताहरूले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक शैली क्रमशः यथार्थवादी भूराजनीतिक आकलन र परम्परागत निजी कूटनीतिक संलग्नतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीका लागि यी काम सुरुदेखि नै प्राथमिकतामा राख्न सकिने भए पनि अहिले त्यसलाई सम्बोधन गर्न थालिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणका जटिलताबारे चर्चा गर्दै नागरिक प्रथम आन्दोलनका प्रवक्ता तथा राजनीतिक कार्यकर्ता प्रशान्त सिंहले सार्वभौम राज्यहरूबीचको औपचारिक समानता र शक्ति राजनीतिको व्यावहारिक यथार्थबीच प्रायः भिन्नता रहने बताए। उनका अनुसार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको वास्तविक स्थान बुझ्दै गएको छ। सिंहले भने, “क्रान्तिबाट बनेको नयाँ सरकारले अहिले वास्तविकताको परीक्षण सामना गरिरहेको छ। क्षेत्र र विश्व भूराजनीतिमा नेपाल कहाँ उभिएको छ भन्ने प्रश्नसँग सामना हुँदा प्रधानमन्त्रीको टोलीमा यथार्थबोध बढ्दै गएको छ। कूटनीति आफैंमा निजी संवाद हो, जुन सार्वजनिक प्रदर्शनबाट हैन, शान्त र प्रत्यक्ष संलग्नताबाट साकार हुन्छ। शासकीय अनुभवले नै यो पाठ यो प्रशासनलाई सिकाएको छ।”
सुरुका प्राथमिकता र कूटनीतिक संकेत
प्रधानमन्त्री शाहले पदभार सम्हालेलगत्तै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहजस्ता आन्तरिक विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने बताएका थिए। प्रारम्भिक चरणमा उनको विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको संलग्नता शिष्टाचार भेटघाट, औपचारिक बैठक र तस्बिर खिचाउने कार्यक्रममा सीमित रह्यो। यही शैलीका कारण उनले अमेरिकी रक्षा सहायक सचिव एस. पल कपुर र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका निकटस्थ मानिने विशेष दूत सर्जियो गोरलगायत केही उच्चस्तरीय विदेशी पदाधिकारीलाई भेट्ने कार्यक्रम अघि नबढाएको विदेश मामिलाका विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।
तर, हिजो सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय र चिनियाँ राजदूतसँग गरेको भेटवार्ताले भने उनको कूटनीतिक रणनीति परिमार्जन हुँदै गएको संकेत गरेको छ। साथै अमेरिकी पक्षसँग पनि संलग्नता बढाउने संकेत देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। शाहले गत मार्च २७ मा पदभार सम्हालेयताका छिमेकी दुई मुलुकका राजदूतसँग यो पहिलो भेटवार्ता हो।
उच्च तहको संलग्नताले अर्थ राख्छ
नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड एंगेजमेन्ट (NIICE) का अनुसन्धान निर्देशक डा. प्रमोद जैसवालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा व्यक्तिगत संलग्नता, संकेत र प्रतीकहरूको विशेष अर्थ हुने बताए। शिष्टाचार भेटघाट कहिलेकाहीँ औपचारिक देखिए पनि त्यसले लगानीकर्ता र विदेशी सरकारहरूलाई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश दिने उनको भनाइ छ। विकासका लागि बाह्य लगानी, पर्यटन, व्यापार, पूर्वाधार र विकास सहायतामा निर्भर नेपालजस्तो मुलुकलाई उच्च राजनीतिक तहको संलग्नता विशेष रूपमा आवश्यक पर्ने उनले बताए।
जैसवालका अनुसार नेपालका घनिष्ठ र प्रभावशाली छिमेकीहरू सुरुको सीमित संलग्नताप्रति असहज महसुस गरेका हुनसक्छन्। उनले भने, “यदि शाह सरकारले बढी लगानी, विकास सहायता, बजार पहुँच, पर्यटन र कनेक्टिभिटी सहयोग चाहन्छ भने भारत, चीन, अमेरिका र अन्य साझेदारहरूसँग सक्रिय रूपमा संलग्न हुनुपर्छ। यसका लागि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता आन्तरिक प्राथमिकतामा कुनै सम्झौता गर्नु पर्दैन। स्वदेशमा सुशासन र विदेशमा सक्रिय कूटनीति परस्पर विरोधी होइनन्; उनीहरूले एकअर्कालाई पूरक बनाउनुपर्छ।”
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संस्थागत सुधार र विकासलाई आन्तरिक एजेन्डा बनाइराख्दै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग नियमित संलग्नता कायम गर्न सक्ने जैसवाल बताउँछन्। एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष मासातो कान्डासँगको हालैको भेटवार्तालाई उनले उच्च तहको संलग्नताले विकास प्राथमिकतालाई कसरी सघाउन सक्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा लिएका छन्।
आगामी कूटनीतिक अवसर
जैसवालले भारतले यही सेप्टेम्बरमा दिल्लीमा गर्न लागेको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक अवसरका रूपमा औंल्याए। यसले प्रधानमन्त्री शाहलाई भारतसँग मात्र नभई अन्य उदीयमान अर्थतन्त्र र विश्व नेताहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने एउटा सशक्त मञ्च दिनसक्ने उनको भनाइ छ। यस्ता मञ्चहरूको उपयोग गरेर नेपालका प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्न र बढी लगानी, पर्यटन, व्यापार, प्रविधि तथा विकास साझेदारी आकर्षित गर्न सकिने उनले बताए।
वैदेशिक मामिला मन्त्रालयले पहिलेदेखि नै कूटनीतिक संलग्नता गरिरहे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आउने आश्वासन र संकेतको आफ्नै तौल हुने जैसवालको भनाइ छ। “यो शाह सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो। अन्ततः म यसलाई प्रधानमन्त्री शाहको मूल एजेन्डाबाट विचलन होइन, उनको दृष्टिकोणको परिपक्वताका रूपमा हेर्छु,” उनले भने।
