७ भदौ, हेटौंडा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय अनुशासन समितिले पार्टीको निर्णय र निर्देशनविना बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका तीन प्रदेशसभा सदस्यलाई १२ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
राप्रपाका केन्द्रीय प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठका अनुसार बागमती सरकारमा मन्त्री बनेका राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई पूर्ण सफाइको मौकासहित स्पष्टीकरण माग गरिएको हो। उनीहरूलाई टेलिफोन, एसएमएस, मेसेन्जर, भाइबर र ह्वाट्सएपलगायतका माध्यमबाट सूचना पुर्याइएको श्रेष्ठले बताए।
एमालेका किरण थापा मगर नेतृत्वको सरकार ४ भदौ २०८३ मा गठन भएको थियो। सोही दिन गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा राजु विष्टले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, गिरबहादुर तामाङले स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र राजेन्द्र प्रजापतिले उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। तीनै जनाले सोही दिन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए।
राजु विष्ट भने मन्त्रीका रूपमा दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेका छन्। यसअघि ११ माघ २०७९ मा शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपाको संयुक्त सरकारमा उनी वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका थिए। त्यसबेला राप्रपाबाट उद्धव थापा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री र डम्बर तामाङ पर्यटन, उद्योग तथा सहकारीमन्त्री थिए। राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङ भने किरण थापा मगर नेतृत्वको सरकारमा पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन्।
उद्धव थापामाथि कारबाही
राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्वले बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने र सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। तर संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले थापा मगर नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेपछि ४ भदौमै उनीमाथि कारबाही भइसकेको छ। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले थापालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो।
सोही दिन थापाले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा पार्टीको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताएका थिए।
