जनकपुरधाम — संघीयताको जननी भन्ने गरिएको मधेश प्रदेशमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका प्रकरणले जनविश्वास गुम्दै गएको छ। संघीयताको स्थापनामा मधेश आन्दोलनको भूमिका रहे पनि सरकार सञ्चालनको शैलीले सुशासनको अपेक्षालाई धरापमा पारेको देखिन्छ। मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदसम्म भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिँदा मधेशमै संघीयताविरोधी स्वर बलियो हुँदै गएको छ।
२०६३/०६४ को पहिलो मधेश आन्दोलनदेखि स्वायत्त मधेश, संघीय शासन र समावेशी प्रतिनिधित्वका माग उठ्दै आएका थिए। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि तराई–मधेशका आठ जिल्ला समेटेर प्रदेश नम्बर २ गठन भयो, जसको नामपछि मधेश प्रदेश राखियो। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा मधेशकेन्द्रित दलको बहुमत आएपछि तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल मिलेर सरकार बनाए। त्यो सरकारको नेतृत्व गर्दै लालबाबु राउत मधेश प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री बने।
सुरुवाती चरणमा सुशासनको प्रतिबद्धतासहित सरकारले बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान, छोरीलाई साइकल वितरण, मधेश बस सेवालगायत कार्यक्रम अघि बढायो। ती कार्यक्रम केही समय लोकप्रिय बने पनि अनियमितताका आरोपबाट भने उम्कन सकेनन्।
एकपछि अर्को भ्रष्टाचार प्रकरण
मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०७७/०७८ मा खरिद गरिएका १० हजार साइकलमध्ये करिब साढे ४ हजार गोदाममै कवाड बनेका छन्। ती साइकल अहिले मधेश भवनमा थन्किएका छन्। खरिद प्रकरणमा अख्तियारले १८ साउन २०७९ मा १० करोड ३३ लाख बिगो मागदाबीसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। ११ माघ २०८० को फैसलामा भ्रष्टाचार ठहर भए पनि तत्कालीन सचिव यामप्रसाद भुसाल र इन्जिनियर भगवान झा मात्र दोषी ठहर भए। उनीहरूलाई जनही तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना सुनाइयो। बाँकी छ जनाले सफाइ पाए। झुटा प्रतिवेदन दिएको आरोप लागेका चार जनालाई पनि विशेष अदालतले सफाइ दियो। दोस्रो सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले साइकलको दायित्व सरकारले नलिने निर्णय गरेपछि ती साइकल कवाड बनेका हुन्।
पहिलो सरकारकै पालामा भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रीबाट अर्थमन्त्री बनाइएका शैलेन्द्रप्रसाद साहविरुद्ध भने सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा पार्क तथा रिसोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले सो आयोजनामा ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै साह र तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरमाथि ३५ करोड बिगो मागदाबी गरेको छ। मेयर भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेलविरुद्ध ३९ करोड ३९ लाख, उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेविरुद्ध २० करोड र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध ३९ करोड ३९ लाख हानिनोक्सानीको आरोप छ। यो मुद्दा ७ साउनमा दायर भएको हो।
जसपा नेपालकै प्रदेशसभा सदस्य सरोजसिंह कुशवाहा पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका छन्। उपभोक्ता समितिमार्फत हुने योजना बेचेर घुस लिएको अभियोगमा विशेष अदालतले उनलाई चार वर्ष एक महिना कैद र ३८ लाख ५० हजार १३९ रुपैयाँ जरिबाना सुनाएको छ। घुसबापत प्राप्त सोही रकम जफत गर्न र क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत असुल उपर गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
जसपाका नेता तथा पूर्वमधेश प्रदेश अध्यक्ष विजय यादव पनि भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन्। सर्लाहीको लालबन्दीस्थित झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सर्प पाल्ने कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले उनलाई नौ वर्ष एक महिना कैद र तीन करोड ५९ लाख ६६ हजार ६०० रुपैयाँ जरिबानाको फैसला सुनाएको थियो। उनीबाट दुई करोड ३५ लाख २९ हजार ३८६ रुपैयाँ असुल उपर गर्न पनि आदेश दिइएको छ। प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसहित चार जनाले जनही आठ आठ वर्ष कैद पाएका छन्। लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख र मधेश सरकारका तत्कालीन सचिव भने सफाइ पाएका छन्।
त्यस्तै, पहिलो सरकारले मधेशका १३६ पालिकामा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरेको थियो। तर स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा ५२ करोड ९ लाख ८७ हजार ४६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर भयो। अख्तियारले चार मुद्दा दायर गरेपछि विशेष अदालतले तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्रसहित तीन जनालाई दोषी ठहर गर्दै मिश्रलाई एक वर्ष छ महिना र आपूर्तिकर्ता तथा एक कर्मचारीलाई एक एक वर्ष कैद सुनाएको छ। तीनै जनाबाट ३ करोड १३ लाख ५६ हजार बिगो असुल उपर गर्न आदेश दिइएको छ। सोही प्रकरणमा १४ जना प्रतिवादीमध्ये ११ जनाले सफाइ पाएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्री रहेका नवलकिशोर साहविरुद्ध भने संलग्नताको प्रमाण नपुगेको भन्दै अभियोजन भएन।
छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनविहीन
दोस्रो कार्यकालको सरकारमा पनि आर्थिक अनियमितताका विषय उठे। तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले ठूलो रकमान्तर गरेको भन्दै प्रदेशसभाले सांसद उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा विशेष छानबिन समिति बनाएको थियो। समितिले आव २०७९/०८० मा १३० स्थानीय तहमा असन्तुलित अनुदान पठाएको, छ स्थानीय तहमा नपठाएको र सात पालिकामा बढी पठाएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन दियो। उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादवका स्वकीय सचिवले लेटरहेड दुरुपयोग गरी ४२ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको पनि प्रतिवेदनमा छ।
प्रदेशसभाबाट पारित भएर अख्तियार हुँदै मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय पुगेको सो प्रतिवेदन कारबाहीविहीन थन्किएको छ। यसरी भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू शृङ्खलाबद्ध रूपमा आइरहँदा संघीयताबाट अपेक्षित सुशासन, पारदर्शिता र विकासको मार्गचित्र प्रभावित भएको देखिन्छ। मधेशका आम नागरिकमा संघीयताप्रति बढेको आशा बिस्तारै निराशामा बदलिँदा संघीयताविरोधी स्वरसमेत बलियो हुँदै गएको छ।
