काठमाडौं, २९ साउन । नेपाल आयल निगमले होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ब्यांक्वेट र पार्टी प्यालेसमा आवश्यकभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर मौज्दात नराख्न भन्दै जारी गरेको सूचनाप्रति होटल व्यवसायी महासंघ नेपालले आपत्ति जनाएको छ। महासंघले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि राखिएको ग्यास मौज्दातलाई कालोबजारी वा अनावश्यक सञ्चितिका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने बताएको छ।
आयल निगमको सूचना
आयल निगमले साउन २९ गते बिहीबार सूचना जारी गर्दै केही होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेसमा आवश्यकताभन्दा धेरै ग्यास सिलिन्डर मौज्दात देखिएको उल्लेख गरेको थियो। सो सूचनामा त्यस्तो मौज्दात नराख्न र हाल रहेका सिलिन्डर निगमका डिपोमार्फत सर्वसाधारणलाई बिक्री–वितरण गर्न आग्रह गरिएको थियो।
खपत र व्यवसायको प्रकृतिबारे महासंघको दाबी
महासंघका अध्यक्ष टीआर भण्डारीले होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रको योगदान पर्यटन, रोजगारी, राजस्व र अर्थतन्त्रमा रहेको भन्दै राज्यका सम्बन्धित निकायले यस क्षेत्रलाई समस्या निम्त्याउनेतर्फ नभई आर्थिक तथा पर्यटन विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।
महासचिव राजेश महोत्राले ठूला होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट र ब्यांक्वेटमा दिनभरिमा खपत हुने ग्यासको परिमाण सामान्य घरपरिवारको तुलनामा निकै बढी हुने बताए। व्यवसाय चलिराख्नका लागि आवश्यक परिमाणमा सिलिन्डर मौज्दात राख्नु व्यावसायिक आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ। सिलिन्डरको संख्यामात्र हेरेर शंका गर्नु वास्तविकताको सरलीकरण र अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण भएको उनले स्पष्ट पारे।
नियमनलाई समर्थन, तर शंकाको अस्वीकार
महासंघले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र गैरकानुनी गतिविधि आफूलाई स्वीकार्य नभएको भन्दै कानुन उल्लंघन गर्ने जोकोहीमाथि पनि प्रमाणका आधारमा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको छ। तर, केही व्यवसायी वा घटनालाई देखाएर सम्पूर्ण होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने, व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने कार्यप्रति भने महासंघको कडा असहमति छ।
प्रहरी प्रशासन, राजस्व तथा कर निकाय, उपभोक्ता हित संरक्षण, खाद्य तथा गुणस्तर नियमनलगायत निकायले गर्ने कानुनसम्मत र निष्पक्ष अनुगमनमा महासंघको कुनै आपत्ति नरहेको बताइएको छ। यद्यपि, नियमन गर्ने बहानामा व्यवसायीलाई त्रसित पार्ने, सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने वा पूरै व्यवसाय क्षेत्रलाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति भने अस्वीकार्य रहेको महासंघको भनाइ छ।
व्यवसायीहरू लामो समयदेखि ग्यास, डिजेल, पेट्रोल र विद्युत्जस्ता ऊर्जा स्रोतको अभाव, अनियमित आपूर्ति र बढ्दो लागतबीच गुज्रिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसायका लागि आवश्यक ऊर्जा नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको महासंघको तर्क छ।
महासंघले आयल निगम र अन्य सम्बन्धित निकायलाई यस्ता विषयमा कुनै पनि निर्णय वा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुअघि व्यवसायीका संघसंस्थासँग संवाद र समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ। आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या देखिए पनि व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रमाथि यसरी नै अव्यावहारिक हस्तक्षेप र अविश्वास कायम रहे आफूहरूको साझा आवाजलाई थप संस्थागत र सशक्त रूपमा उठाउन बाध्य हुने महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
