काठमाडौं, ४ मंसिर । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको आसन्न भारत भ्रमणअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रका तर्फबाट उच्च राजनीतिक तहमा उठाउनुपर्ने विषयसहित छ प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ । व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन, बजार पहुँच विस्तार, गुणस्तर प्रमाणको पारस्परिक मान्यता, नाका तथा पारवहन सहजीकरण, ऊर्जा व्यापार र विवाद समाधान संयन्त्रलाई महासंघले प्राथमिकतामा राखेको हो ।
महासंघका अनुसार यो भ्रमणले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई एकतर्फी निर्भरताको अवस्थाबाट पारस्परिक अन्तरनिर्भरतातर्फ रूपान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो — कुल निर्यातको करिब ८४ प्रतिशत र आयातको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा भारतकै रहेको महासंघले जनाएको छ । तर बढ्दो व्यापार घाटा, गैरभन्सार अवरोध र उच्च लजिस्टिक लागतले नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाइरहेको उसको ठहर छ ।
जुटको एन्टिडम्पिङदेखि व्यापार सन्धि पुनरावलोकनसम्म
भारतले सन् २०१६ जनवरी ५ देखि नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा एन्टिडम्पिङ ड्युटी लगाउँदै आएको छ । भारतीय बजारमा नेपाली जुटको हिस्सा २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको, तर ४० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट, मेसिनरी पार्टपुर्जा तथा सहायक कच्चापदार्थ भारतबाटै आयात हुने अवस्थामा यो शुल्क उचित नरहेको महासंघको भनाइ छ । करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात र किसानको आयसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै महासंघले सन् २०२५ जुन ३० मा सुरु भएको मध्यावधि पुनरावलोकनमार्फत थप शुल्क नलगाउन आग्रह गरेको छ । स्टिलमा लागू ‘स्टिल इम्पोर्ट मनिटरिङ सिस्टम’ (सिम्स) लगायत व्यापार उपचार उपायमा पनि नेपाली उद्योगलाई राहत दिन सुझाइएको छ ।
सन् २००९ को व्यापार सन्धि पुनरावलोकन समयसीमा तोकेर टुंग्याउनुपर्ने महासंघको माग छ । सन् २०१८ देखि प्राविधिक तहमा तीन चरणमा छलफल भइसकेको र नेपालले संशोधित मस्यौदा पठाइसकेकाले अब भारतको प्रतिक्रिया लिएर निष्कर्षको समयसीमा तय गर्न उच्चस्तरीय सहमति आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख छ ।
गुणस्तर प्रमाण र नाका सहजीकरण
हरेक वर्ष बीआईएस नवीकरणमा समस्या आउने र नेपाली उत्पादकको प्रमाणपत्रको म्याद भारतीय उत्पादकको भन्दा छोटो हुँदा दोहोरो लागत बेहोर्नुपरेको महासंघले जनाएको छ । नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) लाई बीआईएस समकक्ष मान्यता दिन र प्रमाणपत्रको म्याद समान बनाउन आग्रह गरिएको छ । पशुजन्य, वनजन्य, खाद्यान्न तथा केमिकल वस्तुको प्रमाणीकरणमा कम्तीमा २ देखि ४ दिन लाग्ने गरेकाले दुवैतर्फका एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) मा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला र क्वारेन्टिन स्थापना गरी प्रतिवेदनको पारस्परिक मान्यता कायम गर्न सुझाइएको छ ।
रक्सौल ल्यान्ड कस्टम र वीरगञ्ज भन्सारको मुख्य द्वार निजी सवारीका लागि बिहान ४ बजेदेखि र मालवाहक सवारीका लागि बिहान ६ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म खुला राख्न महासंघले सुझाव दिएको छ । आईसीपीको कार्यसमय पनि विस्तार गरी दुवैतर्फ सामञ्जस्य कायम गर्न भनिएको छ ।
हवाई मार्ग, बन्दरगाह र ऊर्जा व्यापार
भैरहवा र महेन्द्रनगर हुँदै थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन महासंघले आग्रह गरेको छ । यो विषय लामो समयदेखि अन्योलमा रहँदा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको उसको भनाइ छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवा) र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नयाँ दिल्ली लगायत भारतका प्रमुख सहरमा नियमित उडान चलाएर बौद्ध सर्किट र पर्यटनसँग जोड्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
बन्दरगाहतर्फ कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्नममा समय–समयमा अवरोध आउने र आयात बढ्दै गएकाले मार्ग विविधीकरण आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ । गुजरातको मुन्द्रा, ओडिसाको धाम्रा र मुम्बई लगायत थप बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने निर्णय शीघ्र गर्न आग्रह गरिएको छ । बन्दरगाहमा नेपाली सामानका लागि रेल र्याक सहजै नपाइँदा आयातकर्ताले प्रिमियम तिर्नुपरेको र त्यसको भार उपभोक्तामा पर्ने गरेकाले सामान्य दरमै र्याक उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । सडक कार्गोमा विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली (ईसीटीएस) लागू गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा परेको छ ।
रेल सम्पर्कतर्फ अहिले रक्सौल–वीरगञ्ज र जोगबनी–विराटनगर गरी दुई मात्र लिंक छन् । पाँच नाकाका लागि भएको समझदारीपत्रअनुसार भैरहवा, सन् २०२४ मे ६ देखि सञ्चालित नेपालगञ्ज, दोधारा–चाँदनी आईसीपी तथा काँकडभिट्टा आईसीडीसम्म रेल विस्तारको कामलाई तीव्रता दिन महासंघले भनेको छ ।
ऊर्जामा नेपाली जलविद्युत् भारतीय बजारमा दीर्घकालीन रूपमा बिक्री गर्न सकिने भरपर्दो बजार पहुँच र सहज स्वीकृति प्रक्रिया आवश्यक रहेको सुझाव छ । तेस्रो मुलुक पारवहनअन्तर्गत बंगलादेशलाई बिजुली बिक्रीको हालको ४० मेगावाट सीमा उल्लेखनीय रूपमा बढाउन तथा भारतीय ग्रिडमार्फत उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तार गर्न आग्रह गरिएको छ ।
मूल्य शृङ्खला, डिजिटल भुक्तानी र विवाद समाधान
औषधि उद्योगलाई कच्चापदार्थ, प्रविधि हस्तान्तरण र संयुक्त उत्पादनमार्फत भारतीय मूल्य शृङ्खलासँग जोड्ने तथा नेपाली जडीबुटी र सुगन्धित तेलको प्रशोधन, प्रमाणीकरण र आपूर्ति सम्बन्ध विस्तार गरी कच्चापदार्थकै सट्टा मूल्य अभिवृद्धि नेपालमै गर्न महासंघले प्रस्ताव गरेको छ ।
दुवै देशका डिजिटल भुक्तानी प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता विस्तार गरी व्यापारिक कारोबार, पर्यटक र रेमिट्यान्सका लागि सहज र कम लागतको सीमापार भुक्तानी व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । बैंकबीचको सहकार्य, व्यापार वित्त र प्रतीतपत्र (एलसी) प्रक्रिया सरलीकरण, बौद्ध तथा रामायण सर्किटको संयुक्त प्रवर्द्धन र सूचना प्रविधि, डिजिटल वाणिज्य तथा चिया, अलैँची, अदुवा र जडीबुटीजन्य कृषि उपजको बजारीकरणमा सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
व्यवसायीबीच समय–समयमा उत्पन्न हुने विवादका लागि नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भारतको वाणिज्य मन्त्रालयको सहकार्यमा मध्यस्थता निकायसहित ‘विवाद समाधान संयन्त्र’ गठन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।







