भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष धीरज सेठ र नेपाली सेनाबीचको सम्बन्ध अब मानार्थ महारथीको दर्जासम्म पुगेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार शीतल निवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सेठलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीबाट सुशोभित गरेका हुन्। भारतको ३१औं स्थल सेनाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सेठको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणसमेत हो।
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको निमन्त्रणामा सेठ आइतबार पाँच सदस्यीय टोलीसहित काठमाडौं आएका हुन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बलाधिकृत रथी प्रदीपजंग केसीको नेतृत्वमा नेपाली सेनाको टोलीले उनलाई स्वागत गरेको थियो। चार दिने भ्रमणको दोस्रो दिन सोमबार बिहान सेठले टुँडिखेलस्थित वीर स्मारकमा पुष्पगुच्छा अर्पण गरे। त्यसपछि सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा उनलाई सम्मान तथा गारद ग्रहण गराइएको थियो।
सैन्य भेटवार्ता र सामग्री हस्तान्तरण
जंगी अड्डा पुगेपछि भारतीय सेनाध्यक्ष सेठ र प्रधानसेनापति सिग्देलबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। सो क्रममा आपसी हित र द्विपक्षीय सम्बन्धसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ। भेटपछि सेठले जंगी अड्डा परिसरमा वृक्षरोपण पनि गरे। साथै उनले नेपाली सेनालाई सैन्य सामग्री र स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन्। ती सामग्रीको परिमाण भने आधिकारिक रूपमा खुलाइएको छैन।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार उच्च तहका सैनिक अधिकारीबीचको यस्तो भ्रमणले दुई देशको सैनिक सम्बन्ध विस्तार र प्रगाढ बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। शिवपुरीस्थित नेपाली सेनाको कमान्ड तथा स्टाफ कलेजमा सम्बोधन गर्ने र पोखरामा पूर्वगोर्खा सैनिकसँगको कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम सेठको छ। बुधबार पोखराको कार्यक्रम सकेर उनी स्वदेश फर्कने बताइएको छ।
रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग सेठको भेट हुने वा नहुने भन्ने विषय भने अन्योलमै छ। भेटको तारतम्य मिलाइँदै गरेको बताइए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट यसबारे औपचारिक जानकारी दिइएको छैन।
७६ वर्षदेखिको मानार्थ महारथी परम्परा
नेपाल र भारतका सेनाबीच मानार्थ महारथी दिने परम्परा सन् १९५० देखि निरन्तर चल्दै आएको छ। सन् १९५० यता दुवै देशका सेनाध्यक्षहरूले एकअर्काको सेनाबाट मानार्थ महारथी दर्जा पाउँदै आएका छन्। बहालवाला प्रधानसेनापति सिग्देलले पनि भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्राप्त गरिसकेका छन्। उनलाई २७ मङ्सिर २०८१ मा नयाँ दिल्लीस्थित राष्ट्रपति भवनमा भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले उक्त दर्जा प्रदान गरेकी थिइन्।
यसैगरी, ६ मङ्सिर २०८१ मा राष्ट्रपति पौडेलले तत्कालीन भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका थिए। सोमबार सेठलाई पनि सोही दर्जा दिइएको हो। नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी सुरेश कार्की यो परम्पराले दुई देशका सेनाबीच आपसी समझदारी र सहयोग आदानप्रदानमा सकारात्मक भूमिका खेलेको बताउँछन्।
भारतीय सेनाका पूर्वसेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले आफ्नो पुस्तक 'फोर स्टार्स अफ डेस्टिनी' मा नेपाल–भारत सैन्य कूटनीतिबारे चर्चा गरेका छन्। सन् २०१९ डिसेम्बरदेखि २०२२ अप्रिलसम्म भारतीय सेनाध्यक्ष रहेका नरवणेले अवकाशपछि आफ्नो कार्यकालको संस्मरणका रूपमा पुस्तक तयार पारेका थिए। तर केही विषय विवादास्पद रहेकाले पुस्तक अहिलेसम्म प्रकाशित हुन सकेको छैन। क्याराभान म्यागजिनमा १ फेब्रुअरी २०२६ मा प्रकाशित 'नरवणेज मोमेन्ट अफ ट्रुथ' मा उनले नेपाल–भारतबीच मानार्थ दिने चलन विश्वका अन्य देशमा नरहेको उल्लेख गरेका छन्।
पूर्वआर्मी चिफहरूबीच नियमित भेटघाट गराउने अवधारणा पनि आफैंले अघि सारेको नरवणेले बताएका छन्। आफू भारतीय सेनाध्यक्ष रहँदा काठमाडौं आउँदा तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पूर्वआर्मी चिफहरूसँग भेट गराएको र त्यसैबाट यो अवधारणा विकास भएको उनको भनाइ छ। हाल प्रत्येक दुई वर्षको फरकमा पूर्वआर्मी चिफहरूबीच भेट हुने गरेको छ।
भूराजनीति, अग्निपथ र गोर्खा भर्ती
नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यात सेठको यो भ्रमणलाई मुख्यतः दुई कोणबाट बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार पहिलो पक्ष सैन्य परम्परा र मानार्थ महारथीको दर्जासँग सम्बन्धित छ भने दोस्रो पक्ष भूराजनीतिक हो। दक्षिण एसियामा देखिएको जेनजी आन्दोलन र त्यसको प्रभाव, लिपुलेक–कालापानी विवाद, सीमा सुरक्षा र सैन्य कूटनीतिका विषय पनि यो भ्रमणसँग जोडिएर आउने उनको भनाइ छ। भारतमा जारी जेनजी आन्दोलनका कारण भारतीय सेनाध्यक्षले नेपाली परिस्थितिबारे विशेष चासो राख्न सक्ने आकलनसमेत गरिएको छ।
पोखरामा पूर्वगोर्खा सैनिकको कार्यक्रम रहेकाले अग्निपथ योजनाको विषय पनि उठ्न सक्ने बताइन्छ। सन् २०२२ जुनमा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले अग्निपथ योजना सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त योजनाअनुसार १७ देखि २३ वर्ष उमेर समूहका युवालाई चार वर्षका लागि भारतीय सेनामा भर्ती गरिन्छ र उनीहरूलाई 'अग्निवीर' भनिन्छ। चार वर्षपछि २५ प्रतिशत मात्र स्थायी हुने र बाँकी ७५ प्रतिशतको जागिर समाप्त हुने व्यवस्थाप्रति नेपालले असहमति जनाउँदै आएको छ। सन् २०२२ पछि नेपालबाट भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती रोकिएको छ र नेपाल पुरानै व्यवस्थाअनुसार भर्ती गर्नुपर्ने पक्षमा छ।
