३ भदौ, काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले पूर्वन्यायाधीशहरू सम्पत्ति छानबिनको दायराबाट बाहिर रहन नसक्ने जिकिर गरेका छन्। आफू र आयोगका सदस्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनहरूको लिखित जवाफ पेस गर्दै उनले न्यायाधीश भएकै आधारमा अवकाशपछि उन्मुक्ति पाउन नहुने बताएका हुन्।
पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले पूर्वन्यायाधीशहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाउनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मविपरीत हुने भन्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यसको प्रतिवादमा अध्यक्ष भण्डारीले अवकाशपछि पूर्वन्यायाधीशहरू अन्य नागरिक सरह हुने भएकाले सार्वजनिक सेवामा रहँदा विधिसम्मत आर्जन भएको सम्पत्ति देखाउन उनीहरूले विवरण बुझाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। आफूले कमाएको सम्पत्ति अवैध नभएको इमान्दारितासहित प्रकट गर्ने अवसरसमेत यो विवरण भएको उनको जिकिर छ।
उनका अनुसार सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु पूर्वन्यायाधीशहरूका लागि बाधा होइन, अवसर हो। सार्वजनिक सेवाका क्रममा विधिपूर्वक आर्जन भएको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा पूर्वन्यायाधीश फोरम र त्यसका पदाधिकारीप्रतिको जनआस्था बढ्ने विश्वास आयोगको रहेको उनले बताए। आम नागरिकमा न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् भन्ने भ्रम रहेको र पूर्वन्यायाधीशहरूले नै त्यो भ्रम चिर्नुपर्ने पनि भण्डारीको भनाइ छ। पेस गरेका सबै विवरण सार्वजनिक हुने भने नरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
यही सन्दर्भमा उनले भारतको एउटा घटनालाई पनि उदाहरणका रूपमा पेस गरेका छन्। भारतको उच्च अदालतका न्यायाधीश यशवन्त वर्माको घरमा आगलागी हुँदा ठूलो मात्रामा जलेका नोट फेला परेपछि भारतको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सन् २०२५ अप्रिल १ मा सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको उनले जवाफमा उल्लेख गरे।
गत वैशाखमा आयोग गठन भएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका अवकाशप्राप्त सयभन्दा बढी न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको पनि अध्यक्ष भण्डारीले बताएका छन्। उजुरी संकलनको अवधि सकिन लाग्दा मात्र अदालतमा रिट दर्ता गराउनुलाई उनले विलम्बको सिद्धान्तविपरीत भनेका छन्। न्यायाधीश भएकै आधारमा आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने आशयले दायर गरिएका यी रिट आधारहीन र निरर्थक रहेको उनको दाबी छ।
नियुक्तिको संवैधानिक आधार
रिट निवेदकहरूले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष पद सरकारी नियुक्ति भएकाले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नियुक्ति संविधानको धारा १३२(२) विपरीत भएको दाबी गरेका छन्। सो उपधारामा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्था छ।
अध्यक्ष भण्डारीले भने सोही धाराको उपधारा (१) का आधारमा आफ्नो नियुक्ति जायज भएको जिकिर गरेका छन्। उक्त व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले न्याय परिषद्सँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा निश्चित अवधिका लागि कानुन तथा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको काममा खटाउन सक्छ। बहालवाला न्यायाधीशलाई खटाउँदा मात्र न्याय परिषद्को परामर्श आवश्यक पर्ने र पूर्वन्यायाधीशको हकमा त्यस्तो परामर्श नचाहिने उनको तर्क छ।
आफ्नो नियुक्तिका पक्षमा उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको विषम र अपवादात्मक अवस्थादेखि पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको मन्त्री पदमा नियुक्तिसम्मका उदाहरण पेस गरेका छन्। उनकै नेतृत्वमा नागरिक उड्डयन सुधार आयोग, गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा मधेश घटनासम्बन्धी आयोग तथा डेलिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी आयोग गठन भएको पनि उनले स्मरण गराएका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने अभ्यास रहेको पनि जवाफमा उल्लेख छ।
२०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतकै बहालवाला न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन भएको नजिर पनि उनले पेस गरेका छन्। त्यस आयोगले बहालवाला न्यायाधीशसहित अन्य कर्मचारीको समेत सम्पत्ति विवरण संकलन गरेको तथ्य उनले जवाफमा उल्लेख गरे।
आयोग गैरसंवैधानिक भन्ने आरोपप्रति भण्डारीले आयोगले कुनै पनि संवैधानिक वा कानुनी निकायको अधिकार क्षेत्र नकुच्चाएको जिकिर गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतको अधिकारमा बाधा पुग्ने गरी कार्यक्षेत्र तोकिएको छैन। आयोगले तथ्य र विवरण संकलन गरी कैफियत देखिएका विषयमा सरकारलाई प्रतिवेदन दिने र सरकारले सम्बन्धित निकायमा पठाउने जिम्मेवारी मात्र पाएको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सरकार मातहतको निकाय भएकाले सार्वजनिक पदाधिकारीको आय तथा सम्पत्ति विवरणको अनुगमन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र कार्यकारी आदेशबाट गठित आयोग वा समितिले समेत सम्पत्ति विवरण माग गर्न सक्ने उनले तर्क गरेका छन्।
शाही आयोगसँग तुलना गर्न नमिल्ने
रिट निवेदकहरूले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा गठित शाही आयोगसँग तुलना गरेका थिए। त्यसप्रति अध्यक्ष भण्डारीले आपत्ति जनाउँदै दुवै आयोगको कार्यादेश र कार्य पद्धति नै भिन्न भएकाले तुलना गर्न नसकिने बताएका छन्। शाही आयोगले आफैं अनुसन्धान गर्ने, आफैं मुद्दा चलाउने र आफैं फैसला गर्ने अधिकार पाएको थियो। सम्पत्ति छानबिनपछि सरकारमार्फत थप अनुसन्धानका लागि प्रस्तुत गरिने भएकाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेत प्रतिकूल रहेको शाही आयोगसँग यस आयोगको तुलना नहुने उनको जिकिर छ।
त्यसबाहेक शाही आयोगले अख्तियारको कामकारबाहीमा समेत ठाडो हस्तक्षेप गरेको उदाहरण दिँदै उनले आफूले नेतृत्व गरेको आयोगलाई तथ्य र विवरण संकलन गर्नेसम्मको अधिकार मात्र रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
उजुरी नपर्दासम्म अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लगायतका निकायबाट अनुसन्धान नहुने भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन आयोग गठन भएको पनि अध्यक्ष भण्डारीको जिकिर छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० मा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको जीवनयापन आयस्रोतसँग अमिल्दो देखिएमा सम्पत्ति अनुसन्धान हुनसक्ने र आरोप पुष्टि भएमा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद, बिगो जफत र जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको उनले जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
