बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया समयसीमामार्फत अघि बढेको छ। प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले सोमबार संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी आह्वान गरेपछि दलहरूलाई बिहीबार अपराह्न ४ बजेसम्म बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्ने भएको छ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सोमबार नै राजीनामा दिएका थिए। प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले धारा १६९(१)(क) अनुसार राजीनामाको घोषणा गरेका थिए। उनको राजीनामापछि नयाँ शक्ति बाँडफाँटका लागि छलफल सुरु भएको छ।
दाबी पेश गर्ने समयसीमा
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सोमबार नै दाबीका लागि औपचारिक आह्वान गरेको हो। यसअनुसार दल वा प्रदेश सभा सदस्यले बिहीबार अपराह्न ४ बजेसम्म आफूसँग बहुमतको समर्थन रहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभाको सदस्यले दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनसहित बहुमत प्राप्त गर्न सकेमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्नेछन्।
सदनको अंकगणित
११० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५३ सदस्यको समर्थन आवश्यक छ। हाल नेपाली कांग्रेसका ३६, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) का २६, एमालेका २५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सदस्य छन्। छ सीट हाल रिक्त छन्।
नयाँ समीकरण र वैकल्पिक प्रक्रिया
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) र एमालेले बागमती सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति गरेका छन्। दुवै दलले आवश्यक संख्या पुर्याउन अन्य दलको समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
यदि एनसीपी र एमालेको गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन नसकेमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा इन्द्रबहादुर बानियाँ नै धारा १६८(३) बमोजिम पुनः मुख्यमन्त्री बन्न सक्नेछन्। तर त्यसका लागि उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
