मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

वैदेशिक रोजगार विभागले साउनमा ७ करोड ८१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति फिर्ता गरायो

वैदेशिक रोजगार विभागले साउनमा पीडित श्रमिकलाई ७ करोड ८१ लाख ५६ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाएको छ । राहत तथा उद्धारमा २६ श्रमिकको उद्धार गरिएको छ भने ३८१ गुनासोमध्ये २८८ समाधान भएका छन् ।

विश्वपत्र संवाददाता

· १ मिनेटको पढाइ

पटक हेरिएकोटिप्पणीशेयर
स्रोत:Nagariknetwork
वैदेशिक रोजगार विभागले साउनमा ७ करोड ८१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति फिर्ता गरायो
Nagariknetwork

वैदेशिक रोजगार विभागले गत साउन महिनामा पीडित श्रमिकको क्षतिपूर्तिबापत ७ करोड ८१ लाख ५६ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ दिलाएको छ। विभागका अनुसार मुद्दा तथा अनुसन्धान र उद्धार तथा राहत शीर्षकमा सो रकम पीडित पक्षलाई फिर्ता गरिएको हो।

विभागको मासिक तथ्याङ्कले साउनमा राहत तथा उद्धारअन्तर्गत २६ जना नेपाली श्रमिकको उद्धार भएको जनाएको छ। उक्त अवधिमा ५४ जना पीडितलाई १ करोड ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको छ। साउनभरि विभागमा उजुरी परेका ३८१ मध्ये २८८ वटा मामिला टुङ्ग्याइएको छ, जुन कुल उजुरीको ७६ प्रतिशत हो।

साउनमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित ६०८ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन्। ujuri.dofe.gov.np मार्फत दर्ता भएका ती मुद्दामध्ये केही अनुसन्धानकै क्रममा छन् भने केही अदालतमा पुर्‍याउने तयारीमा छन्। पहिलेदेखि सरेर आएका मुद्दासमेत गरी ७१ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ। यस्तै, १७८ वटा मुद्दा आपसी सहमतिबाट टुङ्गिएको छ र सो क्रममा श्रमिकलाई कुल ६ करोड ६४ लाख १७ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ।

म्यानपावर कम्पनीहरूले रकम लिएर श्रमिकलाई विदेश नपठाएको गुनासोका आधारमा विभागले ११ लाख ६३ हजार रुपैयाँ फिर्ता गराएको छ। साउनमा २६ नियमित र ३ आकस्मिक गरी २९ वटा अनुगमन कार्य सम्पन्न भएको छ। अनुगमनका क्रममा दोषी ठहरिएकाहरूलाई ३९ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडितले न्याय पाउन भने अझै धेरै जटिलता रहेको विभागको बुझाइ छ। रकम तिरेको प्रमाणको अभाव र कमजोर मिलापत्रजस्ता चुनौती सम्बोधन गर्न अनधिकृत एजेन्टमार्फत उठाइएको रकमलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छ। प्रमाणका आधारमा श्रमिकले व्यहोरेको वास्तविक लागतबमोजिम क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न विभागले जोड दिँदै आएको छ। डिजिटल उजुरी प्रणाली ujuri.gov.np मार्फत उजुरी व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने काम पनि भइरहेको विभागले जनाएको छ।