सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको करिब चार वर्षमै पाँचपटक सरकार गठन भइसकेको छ । यो अवधिमा चार सांसद मुख्यमन्त्री बनेका छन् भने ३८ जना प्रदेश सभा सदस्य मन्त्री बन्ने अवसरमा पुगेका छन् । ५३ सदस्यीय सभामा नौ जना सांसद भने पाँचपटकको सरकार फेरबदलमा समेत मन्त्री बन्न सकेका छैनन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का खगराज भट्ट शुक्रबार तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री थप्दै प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिएका छन् । २९ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका भट्टको सरकार विस्तारसँगै २०७९ को निर्वाचनबाट निर्वाचित ५३ सांसदमध्ये मन्त्री बन्नेको संख्या ३८ पुगेको हो ।
दलगत आधारमा को-को वञ्चित ?
मन्त्री बन्न नपाएका नौ जनामध्ये नेपाली कांग्रेसका छ, नेकपाका दुई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की एक सांसद छन् । राप्रपाकी खेमादेवी विष्ट प्रतिपक्षमै छन् ।
कांग्रेसबाट दिवानसिंह विष्ट, पदमबहादुर शाही, डम्मरी महरा, गीता चौधरी, ललिता सुनार र तुलसी देवकोटा अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी हुन पाएका छैनन् ।
नेकपातर्फ दार्चुलाका मानबहादुर धामी र डोटीका शिवसिंह ओली मन्त्री बन्नबाट वञ्चित छन् । सभामुख भीमबहादुर भण्डारी पनि नेकपाकै हुन् । एमालेका ११ सांसदमध्ये धर्मराज पाठक मात्रै अवसरबाट टाढा छन् । एमालेकी कोइलीदेवी चौधरी उपसभामुख बनेकी छन् भने बाँकी नौ जना मन्त्री भइसकेका छन् । यही सरकारमा एमालेका चार जना मन्त्री बनेका छन्, तर पाठक समेटिएका छैनन् । उनी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति छन् ।
चार वर्षमा पाँच सरकार
दोस्रो कार्यकालको सुरुमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि उनी एक महिनाभित्रै पदमुक्त भए । त्यसपछि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बने । केही महिनापछि एमाले र साविक नेकपा माओवादीको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी सरकारको नेतृत्वमा पुगे । तर उनी पनि करिब तीन महिनामै पदबाट हटाइए । फेरि एमालेकै समर्थनमा कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बने । पछिल्लो समीकरणमा भने नेकपाका खगराज भट्ट एमालेको साथमा मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
सरकार गठनका क्रममा कतिपय सांसदले दोहोरिएर मन्त्री बन्ने मौका पाए । कांग्रेसका शिवराज भट्ट र पदमुक्त भइसकेका प्रकाशबहादुर देउवा, नेकपाका ओमविक्रम भाट र खुसीराम चौधरीलगायत एकभन्दा बढी पटक मन्त्री बनेका छन् । मन्त्री बनेर पनि फेरिने राजनीतिक समीकरणका कारण प्रभावकारी काम गर्न नपाएका सांसदको सूची पनि लामो छ । यसमा कांग्रेस, साविक नेकपा माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केही सांसद छन् ।
यसरी सरकार बारम्बार फेरिँदा कतिपय सांसदले दोहोर्याएर अवसर पाउँदा नौ जना भने वञ्चित हुनु किन भयो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । दलहरूभित्र विधि, सिद्धान्त र क्षमताभन्दा व्यक्ति तथा गुटप्रतिको निकटतालाई बढी प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति रहेको नेताहरू बताउँछन् । पार्टीभित्रको गुटगत प्रतिस्पर्धा र शीर्ष नेताहरूले आफ्नै खेमाका मान्छेलाई अघि सार्ने प्रवृत्तिले योग्य सांसद पनि अवसरबाट वञ्चित हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
