नेपालको संविधानले सहकारी नियमनको अधिकार संघीय सरकारको एकल अधिकारसूचीमा राखेको छ। तर, सहकारी ऐन २०७४ ले त्यही अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि दिएपछि नियमनको जिम्मेवारी तीनै तहमा विभाजित भएको छ। यसको परिणामस्वरूप सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको करिब दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप फिर्ता नगर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय कुनै तहबाट पनि पीडितलाई प्रभावकारी न्याय मिल्न सकेको छैन।
सहकारी ऐन २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै सरकारलाई नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, अधिकार पाएका तहले नियमन गर्न सक्ने क्षमता देखाउन नसक्दा सहकारी बचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्दै गएको छ।
धरानका समस्याग्रस्त सहकारीमा व्यवस्थापन समिति नबन्दा बचत फिर्ता हुन सकेन
धरान उपमहानगरपालिकाले २९ पुस २०८१ मा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बचत अपचलन गरेको बराह सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो। १६ वैशाख २०८२ मा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अपचलनमा परेको श्रेया बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई पनि उपमहानगरले समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो। तर, दुवै सहकारीको व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसक्दा बचत फिर्ताको पहल शून्य छ।
बराह सहकारीका १३ हजार बचतकर्ताले पौने ११ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। श्रेया सहकारीका ५ सय ३१ बचतकर्ताले १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ दाबी गरेका छन्। धरान उपमहानगरका एक अधिकारीले केन्द्र सरकारले आफैं समाधान गर्न नसकेको समस्या स्थानीय तहमा थुपार्न नहुने बताए। स्थानीय तहसँग दक्ष जनशक्ति नहुनु र प्रदेश तथा केन्द्रबाट समन्वय नहुनु समिति गठन ढिलो हुनुको कारण रहेको उनको भनाइ छ।
बराह सहकारीका अध्यक्ष मानबहादुर विश्वकर्माका बराह कम्पनी, बराह फर्म, बराह इन्डस्ट्रिज, बराह होटललगायत एक दर्जनभन्दा बढी संस्था रहेको र सहकारीको रकम ती संस्थामा लगानी गरिएकाले बचत फिर्ता गर्न नसकिएको उपमहानगरका अधिकारीले बताए। नियमविपरीत गैरसदस्यको बचत समेत राखिएको र त्यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढाएको उनको भनाइ छ।
धरान उपमहानगरका कार्यवाहक मेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियामा रहेको बताएका छन्। समिति गठन भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने उनको भनाइ छ। समिति गठनमा भएको ढिलाइबारे भने उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।
तीन तहबीच जिम्मेवारी सरुवा
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलव केसीले पीडित बचतकर्ताको उजुरी लिएर स्थानीय तह पुग्दा सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै उजुरी फिर्ता गरिने गरेको बताए। समस्याग्रस्त सहकारीको समाधान गर्नुको सट्टा प्राधिकरण, स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले एकअर्कालाई देखाउने प्रवृत्ति देखिएको उनको आरोप छ। स्थानीय तहले आफूले लिनुपर्ने पहल नलिएर सहकारी ठगलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको पनि उनले बताए।
पछिल्लो अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधन भएपछि स्थानीय तहले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न पाउने भएका छन्। तर, कानुनले दिएको अधिकार पनि स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। आफ्नो क्षेत्रमा दर्ता भएका सहकारीका सञ्चालकले मुलुकभर लगानी गर्ने भएकाले व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै स्थानीय तह समस्याग्रस्त घोषणा गर्न आँट नगर्ने गरेको बताइएको छ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ ले सातवटै प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संघीय सरकारले समिति गठन गरेको आठ वर्ष पुग्दा प्रदेशमा बागमती र कोशीमा मात्र समिति बनेका छन्। स्थानीय तहमा थिमि नगरपालिकाले मात्र यस्तो समिति गठन गरेको छ। सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ७१ र ७२ ले पनि नेपाल राष्ट्र बैंक, संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, विभाग र प्राधिकरणलाई नियमन अधिकार दिएको छ। अधिकार पाएका प्रदेश र स्थानीय तहले संघको कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा अधिकांशले त्यो काम गर्न सकेका छैनन्।
सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२ को प्रतिवेदनले स्थानीय तह सहकारी नियमनको सबैभन्दा नजिकको निकाय भए पनि प्राविधिक क्षमता, दक्ष जनशक्ति, अभिलेख व्यवस्थापन र समन्वयको अभाव रहेको उल्लेख छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति संकट समाधानको महत्त्वपूर्ण संयन्त्र भए पनि ढिलो हस्तक्षेप, कमजोर ऋण असुली र जटिल कानुनी प्रक्रियाका कारण अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। यो प्रतिवेदनसँग धरानका कर्मचारी, बागमती प्रदेश र केन्द्रीय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अधिकारी पनि सहमत देखिएका छन्।
नियमन अधिकारको संवैधानिक विवाद
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ को क्रमसंख्या २८ मा सहकारी नियमन संघको एकल अधिकारभित्र राखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा सहकारी वा सहकारी संस्था शब्द परे पनि नियमनको जिम्मा संघलाई मात्र दिइएको हो। तर, सहकारी ऐन २०७४ को दफा १५० मा एक स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको दर्ता तथा नियमन सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था छ। एकभन्दा बढी स्थानीय तह हुने र प्रदेशसम्म कार्यक्षेत्र विस्तार भएका सहकारीको दर्ता तथा नियमन प्रदेशले गर्ने पनि उक्त ऐनमा उल्लेख छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा पनि सहकारीसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन तथा बचत र ऋण परिचालनसम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। यसरी संविधानले संघलाई मात्र दिएको अधिकार ऐन र कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा पुर्याइएको देखिन्छ।
सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलका संयोजक डा. जयकान्त राउतको प्रतिवेदनले संविधानविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहलाई नियमन अधिकार दिइएपछि ती सरकारले नियमन गर्न नसकी सहकारी समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ। संघीय शासन प्रणालीको संक्रमणकालीन अवस्थामा संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्ध कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या आएको र तीनै तहको नियामकीय क्षमता कमजोर रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सहकारी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याइएको थियो। सोही अध्यादेशमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने अधिकार स्पष्ट पारिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै तहका नियामक निकायबीच समन्वय र सहकार्य गर्न पत्राचार गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारीको प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग गर्न १५–१६ बुँदे निर्देशिका पनि आएको धरान उपमहानगरका कर्मचारी बताउँछन्।
सरकारले सहकारी पीडित बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोहीअनुसार चक्रिय कोष स्थापना गरी काम भइरहेको छ। पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने योजना छ र असुली भएको रकम साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर फिर्ता गरिने बताइएको छ।
