प्रजातन्त्रलाई निर्वाचन, प्रतिनिधित्व र संवैधानिक अधिकारको राजनीतिक आदर्शका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय पूर्वाधारका रूपमा पनि बुझ्नुपर्ने एक विश्लेषणात्मक लेखमा जोड दिइएको छ। नेपाललगायत विकासशील प्रजातन्त्रहरूमा संसद, मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरू कायम रहे पनि ती संरचनाले काम गर्न सक्ने क्षमता क्रमशः घट्दै गएको भन्दै उक्त लेखले ‘प्रजातान्त्रिक क्षमता अभाव’लाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
सुरक्षा, सीमा, सूचना र अर्थतन्त्रजस्तै प्रजातन्त्र पनि संस्थागत सामर्थ्यमा निर्भर रहने तर्क लेखमा छ। निर्वाचन भएकै आधारमा प्रजातान्त्रिक शासन सुनिश्चित नहुने, न्यायपालिका, निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, सूचना प्रणाली र नियमनकारी संरचना कमजोर हुँदा मतदान जारी रहे पनि नागरिकले सुशासन पाउन नसक्ने अवस्था आउने लेखमा औंल्याइएको छ।
संस्थागत कब्जा र योग्यताको संकट
सार्वजनिक निकायहरू जनसरोकारभन्दा राजनीतिक, व्यक्तिगत वा आर्थिक नेटवर्कप्रति बढी उत्तरदायी हुने प्रवृत्तिलाई लेखमा ‘संस्थागत कब्जा’का रूपमा व्याख्या गरिएको छ। नियुक्ति, अनौपचारिक प्रभाव, छनोटगत कारबाही, संरक्षण र खरिद प्रक्रियामा हुने चलखेलबाट यस्तो कब्जा बिस्तारै स्थापित हुने भनाइ लेखमा छ।
यसको सबैभन्दा विनाशकारी परिणाम योग्यताको सट्टा निष्ठावानताले स्थान लिनु हो। पेशागत उन्नति प्रदर्शनभन्दा राजनीतिक सम्बन्धमा निर्भर हुन थालेपछि सक्षम कर्मचारी या त संस्था छाडेर जान्छन्, या मौन बस्छन्, या प्रचलित व्यवस्थासँग सम्झौता गर्छन्। अन्ततः सुधार गर्न सक्नेहरू व्यवस्थाभन्दा बाहिर रहने र यथास्थितिमा सहज मान्नेहरू शक्तिशाली स्थानमा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुने लेखको तर्क छ। यसलाई लेखले नैतिक समस्याका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय क्षमताको समस्याका रूपमा लिएको छ।
प्रजातान्त्रिक प्रणालीले समाजको सेवा गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा कतिपय अवस्थामा प्रभाव आर्जन गर्ने, संरक्षण बाँड्ने र आफ्नो स्वार्थ जोगाउनेहरूलाई बढी अवसर मिल्ने गरेको लेखमा उल्लेख छ। नियम र मापदण्डमा अडिने व्यक्ति ‘असुविधाजनक’ ठहरिने, प्रश्न सोध्ने ‘गाह्रो’ मानिने र अख्तियारीलाई प्राथमिकता दिनेहरू राजनीतिक रूपमा पछाडि पर्ने प्रवृत्तिले ‘सेवा गर्न चाहनेलाई दण्डित र शोषण गर्न जान्नेलाई पुरस्कृत गर्ने क्रूर विरोधाभास’ सिर्जना हुने लेखमा भनिएको छ।
नेपालको संरचना र क्षमताबीचको खाडल
नेपालले हालैका दशकहरूमा संवैधानिक परिवर्तन, निर्वाचन, संघीय पुनर्संरचना र लोकतान्त्रिक सहभागिता विस्तारका क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गरेको स्वीकार गर्दै उक्त लेखले संरचनाको उपस्थिति र कार्यक्षमता एउटै कुरा नभएको बताएको छ। संसद, मन्त्रालय, अदालत र सुरक्षा निकाय भइसके पनि तिनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् वा राख्दैनन् भन्ने रणनीतिक प्रश्न लेखमा उठाइएको छ।
नागरिकले संवैधानिक संरचनाबाट होइन, दैनिक अनुभवबाट राज्यको मूल्यांकन गर्ने लेखको भनाइ छ। राजनीतिक सम्बन्धबिना सार्वजनिक सेवा पाइन्छ कि पाइँदैन, उद्यमीले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, सार्वजनिक आयोजना समयमै सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन, जोकोहीमाथि भ्रष्टाचारको छानबिन हुन्छ कि हुँदैन, योग्यताका आधारमा बढुवा हुन्छ कि हुँदैन, शक्तिशाली व्यक्ति पनि सामान्य नागरिककै कानुनको दायरामा आउँछ कि आउँदैन — यी नै राज्य क्षमताको परीक्षण भएको लेखमा उल्लेख छ।
उद्यमशीलता र उद्धारकार्यको अनुभवले विचारभन्दा कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने पाठ सिकाएको भन्दै लेख सरकारको मूल्यांकन घोषणाभन्दा परिणामका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिन्छ। प्रभावशाली भवन, ठूलो बजेट र विस्तृत पदसोपान भए पनि संस्थाले मूल लक्ष्य पूरा गर्न नसक्न सक्ने, जबकि सानो संस्थाले पनि व्यावसायिक नेतृत्व र स्पष्ट जवाफदेहिता भए राम्रो परिणाम दिन सक्ने तर्क लेखमा छ। यसै सन्दर्भमा लेखले ‘पदमा आधारित राजनीतिबाट प्रदर्शनमा आधारित शासन’तिर जानुपर्ने आग्रह गरेको छ।
सुरक्षा, भ्रष्टाचार र जवाफदेहिता
संस्थागत हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारको आलोचनालाई सेनाप्रति शत्रुताका रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्दै लेखले नेपाली सेनासहित सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय व्यावसायिक, अनुशासित र सक्षम हुनुपर्ने बताएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, मानवीय सहायता र राष्ट्रिय लचिलोपनमा नेपाली सेनाको संवैधानिक भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै लेखले व्यावसायिक सेनालाई भ्रष्टाचार, पक्षगत चलखेल र संस्थागत हस्तक्षेपबाट जोगाउनु अपरिहार्य रहेको तर्क गरेको छ। प्रहरी, सूचना निकाय, निजामती सेवा र न्यायपालिकामा पनि यही सिद्धान्त लागू हुनुपर्ने लेखमा भनिएको छ।
भ्रष्टाचार नैतिक समस्या मात्र नभई राष्ट्रिय क्षमताको समस्या भएको लेखको भनाइ छ। खरिद प्रक्रियामा चलखेल हुँदा राज्यले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने, पूर्वाधार आयोजना राजनीतिक प्रभावका आधारमा ठेक्का लाग्दा सडक, पुल र सार्वजनिक सुविधा प्रभावित हुने, नियुक्ति र बढुवा सम्बन्धमा आधारित हुँदा संस्थाले प्रतिभा गुमाउने, सूचना राजनीतिकरण हुँदा राष्ट्रिय जोखिम आकलन विकृत हुने र नियमनकारी निकाय कब्जामा पर्दा इमानदार व्यवसायी पनि मारमा पर्ने तर्क लेखमा छ।
जवाफदेहिताको प्रणाली विकास नभए प्रजातन्त्रको स्थायित्व नै कमजोर हुने लेखको निष्कर्ष छ। निर्वाचित पदाधिकारीले शक्ति दुरुपयोग गरे छानबिन हुन्छ भन्ने डर हुनुपर्ने, निजामती कर्मचारीले भ्रष्टाचारको जोखिम बेहोर्नुपर्ने, ठेकेदारले कारबाही भोग्नुपर्ने, शक्तिशाली व्यक्ति पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्ने र पत्रकार तथा प्रतिपक्षले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने लेखमा उल्लेख छ। जवाफदेहिता राजनीतिक स्थायित्वको शत्रु नभई आधार भएको ठहर लेखले गरेको छ।
देशभित्र र बाहिर सफल उद्यमी, इन्जिनियर, अर्थशास्त्री, चिकित्सक, प्रशासक, सैन्य पेशेवर, कूटनीतिज्ञ, शिक्षाविद् र समाजसेवीहरू प्रशस्त रहे पनि ती प्रतिभाहरूलाई सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा भित्र्याउन नसकिएको लेखको भनाइ छ। राजनीतिक सहभागिताका लागि सिद्धान्तमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आए धेरै सक्षम व्यक्ति राजनीतिभन्दा बाहिर बस्ने र प्राविधिक क्षमता सरकारबाहिर, शक्ति कार्यान्वयन क्षमताविहीन नेटवर्कभित्र केन्द्रित हुने खतरा लेखले देखेको छ। निर्वाचन जित्नु राजनीतिक उपलब्धि भए पनि प्रशासनिक क्षमताको प्रमाण नहुने भन्दै लेखले सार्वजनिक पद जिम्मेवारी हो, विशेषाधिकार होइन भन्ने मान्यतामा जोड दिएको छ।
